मंगलवार, असार ०५ गते, २०७५
शनिवार, २०७५ जेष्ठ २५ गते ०५:०१

विष्णुप्रसाद गैरे, अध्यक्ष
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम
 
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न नेपाली काँग्रेस समर्थित व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष हुन् विष्णु गैरे । उनी अध्यक्ष बनेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अफ्ट्यारा दिन शुरु भए । अहिले त झन वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था नै अन्योलमा छ । मलेसिया जानको लागि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति समेत बन्द गरिएको छ भने अन्य देशबाट आउने मागमा पनि भारी गिरावट आइरहेको छ । व्यवसायीहरु आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर अन्योलको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट आक्रामकढंगले व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था, सरकारी कदम र व्यवसायीहरुको आवाजलाई समेटेर लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद गैरेसंग गरिएको कुराकानी :
 
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको अवस्थालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ? 
अहिले दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारमा श्रममन्त्री नियुक्त भएर आउनुभएका गोकर्ण विष्टज्यूले मन्त्रालय आएलगत्तै व्यवसायीहरुलाई सुधार गर्छु र सिन्डिकेट पुरै समाप्त गर्छु भन्नुभयो । सिन्डिकेट हटाउनु पनि भयो । हामी व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट यसलाई स्वागत पनि ग¥यौ । कामदारहरुको आर्थिक भारलाई हेरेर जुन सिन्डिकेट हटाइयो त्यो राम्रो कुरा हो । तर, सिन्डिकेट हटाउदै गर्दा त्यहाँ एउटा विङ्स मात्र थिए कि अरु विङ्स पनि थिए त्यसको वास्तविकता क्लियरेन्स हुनुपथ्र्यो त्यो क्लियरेन्स भएन । एउटा विङ्स र एउटा पार्ट मात्रै समातियो । अर्को कुरा कानुनको कुरालाई ख्याल राख्ने हो भने एकै प्रकृतिको मुद्दालाई किन छुट्टाछुट्टै राखिन्छ ? त्यति मात्र मेरो भनाई हो । ठिक छ खारेज गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरा हो । तर सुन्नमा के आउँछ भने त्यो राजनितिक प्रतिशोध साँधेकोजस्तो देखिन्छ ।  
 
भनेपछि सरकारले चालेका कदम गलत भन्न खोज्नु भएको ?

होइन हामीले सिण्डिकेट अन्त्य गर्नु राम्रो कदम भनेका छौ । मात्र यसका सवै विङ्स बारे क्लियर हुनुपर्ने र प्रतिशोध साध्ने काम चाहि नहोस् भनेका मात्र हौ । सरकारले हामीलाई दश हजार सेवा शुल्क तोकेको छ । त्यस परिधिमा रहेर काम गरेन भने सरकारले कारबाही पनि गरेको छ । तर अर्कोतिर निर्धारित शुल्कमा पनि पार्ट–पार्टका शुल्क छन् । त्यो पार्टहरुमा कुनै वैध कुनै अवैध हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पहिला वायोमेट्रिक आउँदाखेरि के थियो भने यहाँबाट कामदारले जति पनि मेडिकलको शुल्क तिर्छ अथवा अरु शुल्कहरु व्यहोर्छ त्यो सबै रोजगारदाताले कम्पनीमा पुगेपछि रिफण्ड दिन्छ भन्ने थियो । सायद त्यो कुरा कति भएको छ या भएको छैन व्यवसायी साथीलाई पनि कति थाहा छ या छैन, राज्यलाई थाहा छ या छैन, कुटनितिक नियोगलाई थाहा छ या छैन त्यो हेर्न बाँकी छ । 
 
अहिले भर्खरै दुतावासबाट मात्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएकोे छ । विदेशमा काम गरेर बस्ने वा बिजनेस भिषा लिएर भिषाको विचौलिया गर्नेहरुलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो राम्रो पार्ट हो । अब यस्ता टेक्निकल कुराहरुमा पनि एउटा कुरा लागू गर्दा अर्को कुरा बन्द हुने हो कि भन्ने कुरा उब्जिएको छ । नेपालमा रोजगार नहुँदा मान्छे वैदेशिक रोजगारमा स्वत जाने नै भए । विदेश जानुपूर्व धेरै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले आएर एक्कासी सबै प्रक्रियाहरु बन्द गर्दा जाने कामदारहरुलाई अवश्य मर्का परेको छ ।


 
नेपाल सरकारले एकतर्फीरुपमा मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द गर्दा रोजगारदाता मुलुकहरुमा कस्तो सन्देश गएको छ र यसले भोलिका दिनमा कस्ता असरहरु पार्लान ?

मैले बुझे अनुसार रोजगारदाता मुलुकहरुले आफ्नो देशको नियम आफुमा निहित राख्छन् । तर त्यो देशको नीति नियमहरु, कामदारहरुलाई दिने सेवा सुविधाहरु, लाग्ने शुल्कका कुराहरु, तलबका कुराहरु के–कस्ता छन् भन्ने कुरा नबुझिकन एकतर्फीरुपमा बन्द गर्दा निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने मैले देखेको छु । कहिलेकाही  विदेशमा अप्रिय घटनाहरु हुन्छन् । सबै देशमा त्यस्तो हुन्छ । म त्यस्तो नहोस र कुनै पनि नेपालीले विदेशी भूमीमा दुःख नपाओस भन्ने कामना गर्छु । ठिक छ मन्त्रालयले हामी यस्ता व्यवस्था लागू गर्दैछौ भन्ने कुरा रोजगारदाता मुलुकहरुलाई जानकारी गराएको भए ति मुलुकहरुले आफ्ना रोजगारदाताहरुलाई नेपाल सरकारले नियम कानुन परिवर्तन गर्दैछ र तपाईहरु त्यही अनुसार सजग रहनुहोस भन्ने म्यासेज जान्थ्यो । कतै नेपालीहरुको डिमाण्ड एप्रुभल भएर बसेको होला, कोही जाने क्रममा होलान्, कुनै भिषा स्ट्याम्पिङको लागी दुतावास भित्र होलान । नेपाल सरकार एकतर्फी रुपमा यसरी जादाँ त्यसले असर त पारेकै छ दोश्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रन सक्छ । आम व्यवसायीको लागि परिस्थिति अफ्ठ्यारो छ किनभने मन्त्रालयले कमसेकम केही सूचना निकालेर अथवा देशको राजदूतलाई बोलाएर गहन रुपमा छलफल गरेर अगाडि बढेको भए अहिलेसम्म मलेसिया खुल्थ्यो होला । विकल्प ननिकाली एकैचोटी बन्द गर्दा भोलि गएर अफ्ठ्यारो हुने होकी, कामदारहरु काम गर्नबाट वञ्चित हुने हुन की भन्ने चाँही अवश्य परेको छ ।
 
यो मलेसियाको सिन्डिकेट भन्दा अगाडि नै गाम्का नामक संस्थाले जिसिसि मुलुकमा जान १०–१२ वटा मेडिकलहरुबाट एकलौटी रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिरन्थ्यो । मन्त्रीज्यूले त्यहाँ चाही किन आँखा नपु¥याएका होलान ? 

ठिक कुरा भन्नुभयो । वायोमेट्रिक आउनु अघि देखि नै गाम्काले साउदी सरकारको अन्तर्गत रहेर मेडिकल गर्दै आएको थियो । बिचमा आएर मेडिकल इन्ट्रिका नाममा दश डलर बृद्धी गर्ने कुरा भयो । तर हामीले त्यो दश डलर उठाउने कुराको विरोध ग¥यौ । त्यहाँ झन ठुलो सिण्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेटलाई पनि हटाउनुपर्छ । किनभने त्यसरी जाने पैसा कामदारको हो । त्यो जाने कामदारको खर्च कम भयो भने पो त्यो राज्यको उपलब्धि हो । राज्यले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने ध्यान दिएको अवस्था छैन । 
 
पछिल्लो समय सिन्डिकेटका कुरा, व्यवसायीहरुलाई धरपकडका गरेका कुरा, धेरै पैसा लियो भनेर थुनिएका कुराहरु छन् यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तपाईहरु जस्ता व्यवसायीहरुलाई व्यवसायीक सुरक्षामा कतिको साथ दिएको छ ?
बडो अनौठो कुरा छ । मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नयाँ मोड आउँछ भन्ने सोचेका थियौ । उर्जाशिल मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नियमसंगत बसेर गृहकार्य गदै व्यवसायीको साथ र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने थियो त्यो हुन सकेन । यस अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवासायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो पनि खेल्न सकेन । नयाँ मन्त्री आउना साथ संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्र व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन यसरी जानुपर्छ भनेर सुझावसहित मन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह गर्नुपथ्र्यो । तर बीचमा जे जति निर्णयहरु भए संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङज्यु देश बाहिर रहिरहदा व्यवसायीका तर्फबाट सुझाव दिने कुनै पहल नै भएन । उता व्यवसायीहरु धरपकडमा पर्दा पनि संघको तर्फबाट वेवास्था हुनु दुःखद कुरा हो ।
 
यसरी वैदेशिक रोजगार व्यावसायीहरुसँग छलफलै नगरी नयाँ नीति नियमहरु ल्याउदा अबको दिनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कसरी अगाडि बढला ?
२०६४ को ऐनलाई परिमार्जन गर्न, समय सान्र्दभिक नीति ल्याउन तथा यसमा भएका विसंगतिहरुलाई कसरी हटाउने भनेर मन्त्रीज्यूले कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । एउटा कार्यदललाई त हामीले ऐनको बारेमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने कुराको सुझाव पनि दिएका छौ । यसअघि पनि सोही कार्यका लागि कार्यदल बनेको थियो । तत्कालिन सहसचिव गोविन्द भूर्तेलले त्यसबेला छलफल भएर टुंगिएका निर्णयको फाइल नै हराएको जवाफ दिएर यसलाई ओझेलमा पार्नुभयो । प्रवद्र्धन बोर्डका सदस्य प्रेम कटुवालज्युले त्यो मिटिङमा भएका निर्णयहरु, माइन्युटहरुको फोटोकपी राख्नुभएको रहेछ त्यो पनि हामीले मन्त्रीज्युलाई दिएका छौ । 
 
अहिले जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्र सुधार गर्ने कुरा आएको छ यसका लागि सरकार र व्यवसायीबीच समन्वय र छलफलको व्यापक खाचो छ । राज्यले हाम्रो सुझाव नलिईकन एउटा ट्रयाकमा हिडेर मात्र पनि त्यसको अन्त्य त हुँदैन र निकास पनि निस्कदैन । हामीले सरकारको नीति नियममा रहेर, कामदारको सनाखत गरेर, कामदारको ग्यारेण्टी लिएर कामदार उडाउँदै आएका छौ र दुई वर्षसम्म केहि तलमाथि भयो भने मेनपावरलाई कुनै पनि बेला सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छ । कसैले यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छ भने हामी बचाऊँको पक्षमा छैनौ । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्न समय सान्र्दभिक नीति ल्याउनुप¥यो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । 
 
अहिले जापानसँग औधोगिक कामदार लैजान भएको सम्झौताको म्याद सकिएपछि जापानले ४ महिनाको अवधि पुन : थपेको छ, त्यसमा पनि ३ महिना वितिसक्यो । उता उसले नयाँ वर्क परमिट सिस्टम लागू गर्दैछ । युरोपतिरबाट पनि भर्खरै डिमाण्ड आउन थालेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यत्तिकै छ । मन्त्रीज्यूले जेनेभाबाट फर्किसकेपछि व्यवसायीहरुसँग शब्द–शब्दमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ त्यो कुरीरहेका छौ हामीले । तर, एकातिर सुझाव लिने तर नीति चाहि अर्कै आउने भयो भने त्यसले अन्तत्वगत अफ्ठ््यारो परिस्थिति ल्याउँछ । 
 
मेनपावर व्यवसाय संचालन गर्न सरकार धरौटी बढाउन खोजिरहेको छ, आवश्यक छ ? 
मलाई यहाँ अचम्म लाग्छ । सरकार १० हजारमा कामदार पठाउ भन्छ अनि धरौटी बढाउने कुरा गर्छ । यो सरासर व्यवसाय मास्ने नियत हो । अहिले मन्त्रालयले राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै डिमाण्ड लेटर आउनुपर्छ र त्यसको मात्र पुर्वस्वीकृती दिइनेछ भनेर परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर अहिले फ्री भिषा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू भैरहेको  अवस्था छ । जस अनुसार व्यवसायीहरुले अधिकतम १० हजारभन्दा बढि सेवासुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । हामीले यो सेवा शुल्कलाई परिमार्जनको माग राख्दै आएका छौ । यी सबै अवस्थाका बीच धरौटी बढाउनुपर्ने कुनै औचित्य नै छैन ।
 
अहिले मलेसियाको रोजगारी बन्द छ, एक्कासी बन्द गर्दा कुटनैतिक असर पर्दैन ? 
मलेसिया रोजगारी तत्कालका लागि अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको छ र त्यसको निकास निकाल्न पनि समय लाग्ला जस्तो छ । केहि अध्ययन र कुटनैतिक पहल विना एकतर्फी रुपमा सरकारले मलेसिया रोजगारीका क्रममा लागू भएका प्रक्रिया खारेज गर्नु हुन्नथ्यो । अहिले मलेसिया जाने कामदारको भिसा रोकिएको अवस्था छ । मलेसिया कामदार पठाउने व्यवसायी कति छन, मलेसियाबाट राम्रो डिमाण्ड आउने कम्पनी कति छन् जसले सम्पुर्ण लागत खर्चसमेत दिने गरेका छन लगायतको रेकर्ड समेत संघसँग छैन । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने धेरै डिमाण्ड अड्किएको छ, जाने कामदार पनि धेरै नै रोकिएका छन । चुनाव पछि मलेसिया रोजगारी थप आकर्षक हुने र त्यहाँ राम्रा कम्पनीहरुको मुभमेन्ट बढ्ने आशा थियो । यस अवस्थामा सिण्डिकेटको नाममा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिनु राम्रो होइन । मेरो विचारमा संघले मलेसिया काम गर्ने व्यवसायीसँग छलफल गरेर मन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा तत्काल छलफल गर्नु जरुरी छ । 
 
म मन्त्रीज्युलाई के यहीबाट भन्छु भने निर्णय रोजगारदाता कम्पनीको नीति नियम ख्याल गरेर गरियोस् । व्यावसाय गर्ने पनि जनता हो र काम गर्न जाने पनि जनता नै हुन् । तर कुन देशमा के नियम कानुन छ, श्रम सम्झौताहरु कस्ता छन् कि छैनन् त्यता पनि ख्याल गरियोस् । अब एकोहोरो निर्णय गर्दै जाँदा कतै समस्या त हुने हैन, कतै वैदेशिक रोजगारमा अन्योल त आउने हैन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । मलेसिया जस्तो अरु ठाउँमा पनि रोकियो भने यसले अलिकति अफ्ठ्यारो हुन्छ । हामीले समयमै सोचेर, समयमै सहकार्य गरेर एउटा खाका तयार गरेर गयौँ भने त्यसको सुधार हुन्छ ।
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: अन्तर्वार्ता / बिचार
26.   मेहनत र संघर्ष गरिरहेको छु
27.   त्रासै त्रासले घेरिएको छ वैदेशिक रोजगार
28.   इमान्दार हुँदा न्याय पाइन्छ भन्ने नजिर बस्यो
29.   चारवर्ष भित्र बैंकलाई उत्कृष्ट बैंक बनाउछौं
30.   कमिशन मिलाउन श्रममन्त्री मलेसिया गएका हुन : न्यौपाने
31.   विना एजेण्डा सरकारी टोलिको पछि लागेर जानुले संघ माथि आशंका जन्मायो : घिमिरे
32.   बिचौलियाको दबदबाले मलेसिया रोजगारी संकटमा पर्दैछ
33.   अह, १० हजारमा कामदार पठाउन सक्दैनौं
34.   फ्री भिसा र एक लाखवीचको अन्तरः सुधारको प्रयास आफैंबाट
35.   उर्जा संकट र समाधानका उपाय
36.   दश वर्षभित्र सबैभन्दा ठुलो पाटी बन्नेछौ
37.   युवा जोश जागर पार्टीलाई चाहिएको छ
38.   नारा होइन पार्टीको नीति स्थापीत गर्न नै मेरो उमेदवारी, जिपछिरिङ लामा, उमेदवार, केन्द्रिय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
39.   यूएईमा नै पढेर लाखौ कमाउँदै तामाङ
40.   अलअहलियाको सुविधा नेपालीमैत्री छ
41.   बेष्ट रेमिटलाई ‘ग्लोबल ब्राण्ड’ बनाउछौ
42.   गफ होइन काम गर्न आएको हुँ
43.   ट्राभल एजेन्सीदेखि सुन पसलसम्म हुन्डी
44.   जिटुजी दुवै देशका लागि नयाँ अनुभव हो
45.   एनआरएनए अध्यक्षलाई सल्लाहकारको खुल्लापत्र
46.   खाडीका नेपालीप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ
47.   नेपालीहरू अन्य देशका लागि रोल मोडल हुन्
48.   मेनपावरको विरोधको गाली होइन, वास्तविकता बुझौ
49.   फ्रि भिसा फ्रि टिकट स्वागतयोग्य
50.   बेष्ट रेमिटलाई ‘ग्लोबल ब्राण्ड’ बनाउँदैछौ
Results 62: You are at page 2 of 3
First Prev 1 2 3 Next Last

Powered By : Unitech Media