विहिवार, जेष्ठ १० गते, २०७५
सोमवार, २०७४ पुस ३० गते ०२:०५

सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प खुला भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प दिएको हो । समायोजन नचाहने कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत फागुन १४ सम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन सक्नेछन् । 

रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट असोज २० गते कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएको थियो । विधेयक पारित भएको तीन महिनापछि सरकारले समायोजन प्रक्रियाको सुरुवात गर्दै स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीसँग निवेदन माग गरेको हो । स्वेच्छिकको प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि समायोजनमा जान चाहनेका लागि ऐनले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा समायोजनमा पठाइनेछ । 
 
सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गठित कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउनेछन् । कर्मचारीको उमेर ५० वर्ष पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएकाले स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा लिन सक्नेछन् । 
 
कसले पाउँछन् स्वेच्छिक अवकाश
सूचना अनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा अवकाश लिन चाहेको निवेदन दिने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष उमेर पूरा हुने अवस्था रहेको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएपछि अवकाश प्रक्रियाबाट पछि हट्न पाइने छैन । 
 
निलम्बनमा रहेका कर्मचारी, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन विदामा रहेका कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने छैनन् । यस्तै, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा रहेको कर्मचारीले प्रचलित कानुनअनुसार अध्ययन, तालिमपछिको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको अवस्थामा पनि अवकाशमा जान पाउने छैनन् । विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएका कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउँदैनन् । 
 
के पाउँछन् सुविधा ?
स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले कार्यरत अन्तिम ग्रेड बराबरको सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकैपटक पाउनेछन् । सात वर्षपछि नियमित रूपमा कानुनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा पनि उनीहरूले पाउने सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । 
 
अवकाश योजनामा भनिएको छ, ‘स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइनेछ र सो अवधि भुक्तान भएपछि पचलित कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण दिइनेछ । ’
 
सुविधा दिँदा सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा संसद्का कर्मचारी र २०४९ कात्तिक २१ भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका हकमा ६० वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि गणना गर्नेछ । २०४९ कात्तिक २१ पछि सेवा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि थप हुँदा नियमअनुसारको तलब वृद्धि हुनेछ । यस्तै, स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म निजामती सेवा ऐनअनुसार नियमित बढुवामा पर्नसक्ने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी सुविधा दिइनेछ । स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । 
 
अवकाशमा जान चाहने कर्मचारले उपत्यकाको हकमा आफू कार्यरत निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कार्यालय र निकायले निवेदन सङ्कलन गरी म्याद सकिएको एक सातामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । उपत्यका बाहिरका कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमा दिएको निवेदन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइदिनु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत भएका कर्मचारीको अन्तिम विवरण मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ । 
 
कसरी हुन्छ समायोजन
कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखेको छ । सरकारले समायोजनका लागि आह्वान गरेपछि कर्मचारीले समायोजनका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् । यसरी प्राप्त निवेदनअनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नेछ । समायोजनपछि अपुग दरबन्दीमा मात्र सरकारले थप नयाँ पदपूर्ति गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमै सरुवा हुन सक्नेछन् । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म भने तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि आन्तरिक सरुवालाई भने खुला गरिएको छ । 
 
समायोजनमा ज्येष्ठलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा, समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोवास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको मिल्दो पदमा जान पाउनेछन् ।
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
1.   विदेशबाट फर्किएका युवालाई नीति तथा कार्यक्रममा वेवास्था गरिएको गुनासो
2.   मलेसियन दूतावास भन्छ : ओएससी र भिएलएन बन्द नगर्नु
3.   प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रमुख नहुँदा कामकारवाही प्रभावित
4.   रिक्त राजदूत नियुक्तको तयारीमा सरकार, मलेसियामा प्राडा संग्रौलाको नाम चर्चामा
5.   मलेसिया जाने कामदार अन्यौलमा, व्यवसायीले बन्द गरे बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण
6.   सिण्डिकेट खारेज भएकै हो ? मन्त्री विष्ट के भन्छन (भिडियोसहित)
7.   सातै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र खुल्ने
8.   विदेशको मागपत्र प्रमाणीकरण अब नेपाली नियोगको मात्र मान्य हुने
9.   त्रिभुवन विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्ष स्थापना
10.   साउदी जेलमा रहेका प्रेमबहादुरलाई छुटाउन प्रधानमन्त्रीद्वारा ३० लाख हस्तान्तरण
11.   वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्को नभाँचिएको वर्ष
12.   वैदेशिक रोजगारीमा ठगिनेले न्याय पाउनै मुस्किल
13.   कोरियाबाट फर्किएकाहरूलार्इ पुन : अवसर, तीनहजारलाई लगिने
14.   अमेरिकाबाट ९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने तयारी
15.   स्वरोजगार कोषले दिने रकममा बृद्धि, पाँच लाख पु¥याइदै
16.   विदेशको जेलमा रहेका नेपालीलाई सरकारले कानूनी सेवा दिने
17.   वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौ कार्यालयबाट २९ जना विचौलिया पक्राउ
18.   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड
19.   ‘फ्री भिषा नो टिकट’ र एक महिनाको तलब सेवा शुल्क माग्दै संघ
20.   कतारले कामदारको क्षतिपूर्ति दिने
21.   कोरियन भाषा परीक्षामा ८२ हजार बढिको आवेदन
22.   यूएई दूतावासमा अव प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने
23.   श्रम मन्त्री विष्टलाई झापाका मेनपावर एजेण्टको ज्ञापनपत्र
24.   कोरिया जानेको आवेदन खुल्यो, वैंकमा लामो लाइन
25.   श्रम मन्त्री विष्टको चेतावनी –‘डाइनोसर हुनु पर्ला’
Results 556: You are at page 1 of 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next Last

Powered By : Unitech Media