सोमवार, फाल्गुन ०७ गते, २०७४
शुक्रवार, २०७४ माघ २६ गते २२:१७

वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाने कामदारमाथि थय ४५ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ। युएई सरकारले रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि फेब्रुअरी ४ देखि लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ नियमले आर्थिक भार थपिएको हो।
 
दुबईस्थित नेपाली दूतावासले गत सोमबारदेखि दुबई सरकारको निर्णय भन्दै रोजगारीका लागि आउने कामदारले चालचलन ९प्रहरी प्रतिवेदन० प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यो नयाँ नियम दुबईमा कार्यरत नेपाली कामदार र नेपालबाट नयाँ काममा लागि जाने सबैमा लागू हुनेछ।
 
दुबई सरकारको नयाँ नियमपछि कामदारले सामान्यत पुलिस रिर्पोट बनाउन दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न पर्नेभएको छ। प्रहरी प्रतिवेदन दूतावासबाट प्रमाणित गर्न थप ४३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भनाई छ । 
 
नेपाल सरकारले कामदार लागत कम गराउन भन्दै न्यून लागतको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरे पनि रोजगारदाता देशले भने कामदारसँग विभिन्न नाममा रकम असुली गरिरहेको छ। दुबई सरकारको नयाँ नियममा कुनै व्यक्ति पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि जुन देशमा बसोबास गरिरहेको छ त्यही देशको प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर मात्रै रोजगारीका लागि आउन पाउने उल्लेख छ।
 
यो नयाँ नियम दुबईमा कार्यरत नेपाली कामदार र नेपालबाट नयाँ काममा लागि जाने सबैमा लागू हुनेछ।
 
तर, पाँच वर्षभित्र अन्य मुलुकमा नगएका नेपाली नागरिकले भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट चालचलन प्रमाणपत्र बनाउनुपर्नेछ।
 
यसरी बनाइएको प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावासबाट प्रमाणित गरी दुबईको सम्बन्धित निकायका बुझाउनुपर्नेछ। दूतावासको सूचनामा प्रतिवेदन प्रमाणितका लागि शुल्क उल्लेख नगरिए पनि अहिले ४३ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ। दुबई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि दुबई जाने मासिक चारदेखि पाँच हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन्। यस अघि नै दुबई गएर काम गरिरहेको दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन्।
 
चालू आवको सुरु देखिनै नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र कतार पछिको गन्तव्य युएई बनेको थियो। अहिले युएई जाने कामदारले म्यापावर एजेन्सीलाई बुझाउने रकमबाहेक मेडिकल परीक्षणमा ४५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
 
तर, युएई सरकारले नयाँ नियम लागू गर्दै गर्दा कामदार पठाउने देशमा सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ नियमको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कुनै पनि आधिकारिकपत्र नआएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताएका छन्। तर, सरकारले भने फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउनुपर्ने नियम २०७२ असारदेखि लागू गर्दै आएको छ। 
 
चालू आवको ६ महिनामा नयाँ काममा लागि विदेसिएका एक लाख ७० हजार युवामध्ये दुबई जानेको हिसा १६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार आठ सय १८ जना छन्।
 
 



प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम *
ईमेल *
ठेगाना *
प्रतिक्रिया *
क्याप्चा *
  [Reload Image]
 
 
   

अरु समाचारहरु :: रोजगार
476.   बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भइसकेको मलेसियन दूतावासको भनाई
477.   बायोमेट्रिकको विरोधमा व्यवसायी संघ सहभागी नहुने
478.   बायोमेट्रिक प्रणाली लाग्दा शुल्क नबढ्ने
479.   बायोमेट्रिक प्रणाली बिरुद्ध धर्ना जारी
480.   बायोमेट्रिक प्रणाली बिरुद्ध मलेसियन दूतावासमा धर्ना
481.   रोजगारको आवश्यकता र यसका सुधारका पक्षहरु
482.   अभिमूखिकरण व्यवसायीलाई जिम्मेवार हुन निर्देशन
483.   एमआरपी भएकालाई पनि मलेसियाले मनोमानि रुपमा फर्कायो
484.   महासंघको अध्यक्ष र महासचिवको सस्थामा विभागको अनुगमन
485.   आकर्षणवाट विदेश जानेलाई मलेसियाको सीम कार्ड निःशुल्क
486.   अभिमूखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी वनाइने
487.   दूतावासले प्रमाणिकरण नगर्दा समस्या वढ्दो
488.   विदेश जानेको मेडिकल शुल्क वढ्ने
489.   मलेसिया र कतार शाखाको ताहचलमा उदघाटन
490.   नयाँ व्यवस्थापनमा स्वर्णिम मेडिकल सुन्धारामा
491.   व्यवसायी संघको चुनावी रौनकता तात्यो
492.   विभागको कारवाहीप्रति संघको आपत्ति
493.   अख्तियारले छोडेन वैदेशिक रोजगार विभागलाई
494.   नेपालीको गन्तव्य खाडी र मलेसिया मात्र ?
495.   महासंघ र विभागबीच सफ्टवेयर लिंक गर्ने तयारी
496.   पूर्वमा संचालित ३ दर्जन मेनपावरका शाखामा छापा
497.   विभागवाट मेनपावर कम्पनीको अनुगमन जारी
498.   साउदीका मेनपावर सामु निरिह वैरो संघ
499.   वैदेशिक रोजगार विभागमा ‘डे पोगो’ अपरेसन
500.   विभागमा नयाँ सफ्टवयेर ल्याउने गृहकार्य तीव्र
Results 516: You are at page 20 of 21
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next Last

Powered By : Unitech Media