—
Rojgar Media Pvt. Ltd.
Rojgar Media Pvt. Ltd.

रोजगारमञ्च

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण र सेवा सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने

एनआरएनए एसिया प्यासिफिकको आरोहण : ग्वाङ्झाउमा सांसददेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, विश्वभरका एनआरएनए अगुवा र पदाधिकारी सहभागी हुँदैएनआरएनए एसिया प्यासिफिकको आरोहण : ग्वाङ्झाउमा सांसददेखि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, विश्वभरका एनआरएनए अगुवा र पदाधिकारी सहभागी हुँदै
जुलाईमा नेपाल भित्रिए ७१ हजार ७७५ विदेशी पर्यटक, चिनियाँ पर्यटक ६१ प्रतिशतले बढेजुलाईमा नेपाल भित्रिए ७१ हजार ७७५ विदेशी पर्यटक, चिनियाँ पर्यटक ६१ प्रतिशतले बढे
साउदी सीप परीक्षण विवाद: शुल्क नलिने एसभीपीको दाबी, अनुसन्धान र विरोधबीच कामदार अन्योलमासाउदी सीप परीक्षण विवाद: शुल्क नलिने एसभीपीको दाबी, अनुसन्धान र विरोधबीच कामदार अन्योलमा
राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म एनआरएनएको उच्चस्तरीय पहलः विश्व ज्ञान सम्मेलनदेखि एनआरएन ऐन संशोधनसम्म सकारात्मकराष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म एनआरएनएको उच्चस्तरीय पहलः विश्व ज्ञान सम्मेलनदेखि एनआरएन ऐन संशोधनसम्म सकारात्मक
निर्मल पुर्जासहित १० आरोही बेपत्ता भएको ‘ब्रड पिक’: कति सुरक्षित, कति जोखिमपूर्ण ?निर्मल पुर्जासहित १० आरोही बेपत्ता भएको ‘ब्रड पिक’: कति सुरक्षित, कति जोखिमपूर्ण ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा बढ्दो असन्तुष्टि : व्यवसायीका माग र सरकारको कदमवैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा बढ्दो असन्तुष्टि : व्यवसायीका माग र सरकारको कदम
मञ्चको कारबाहीमा परेकालाई पनि अधिवेशनमा सहभागी हुने अवसर खुला गरेका छौ : अध्यक्ष रावलमञ्चको कारबाहीमा परेकालाई पनि अधिवेशनमा सहभागी हुने अवसर खुला गरेका छौ : अध्यक्ष रावल
प्रवासी नेपाली पत्रकारिता र एनआरएनए अभियान राष्ट्र निर्माणको साझेदार : बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरचनप्रवासी नेपाली पत्रकारिता र एनआरएनए अभियान राष्ट्र निर्माणको साझेदार : बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरचन
भारतमा पेपर लिक प्रकरण चर्कियो : मोदीले कडा कानुन र फास्ट-ट्र्याक अदालत घोषणा गरे पनि आन्दोलन जारीभारतमा पेपर लिक प्रकरण चर्कियो : मोदीले कडा कानुन र फास्ट-ट्र्याक अदालत घोषणा गरे पनि आन्दोलन जारी
कृष्णमान श्रेष्ठ एनआरएनए ओसियाना क्षेत्रीय उपसंयोजकमा मनोनितकृष्णमान श्रेष्ठ एनआरएनए ओसियाना क्षेत्रीय उपसंयोजकमा मनोनित
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ मुख्य निर्णयहरुयस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ मुख्य निर्णयहरु
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर पूर्ण छुट दिने सरकारको निर्णयशिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर पूर्ण छुट दिने सरकारको निर्णय
अलपत्र जलविद्युत् आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरि आरसीओडी म्याद थप्ने तयारीअलपत्र जलविद्युत् आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरि आरसीओडी म्याद थप्ने तयारी
९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरव्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित, लिखित सम्झौतामा थपियो दुई बुँदा९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरव्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित, लिखित सम्झौतामा थपियो दुई बुँदा
दूरसञ्चार क्षेत्रको निर्णायक मोड : घिमिरेको काँधमा सुधारको जिम्मेवारी, एनसेलको विवाद समाधानदेखि कानुन संशोधनसम्मका चुनौतीदूरसञ्चार क्षेत्रको निर्णायक मोड : घिमिरेको काँधमा सुधारको जिम्मेवारी, एनसेलको विवाद समाधानदेखि कानुन संशोधनसम्मका चुनौती
सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजसरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिलमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्तदूरसञ्चार प्राधिकरणमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिलमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त
विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएका दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेका होइनन् :प्रहरी प्रवक्ताविमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएका दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेका होइनन् :प्रहरी प्रवक्ता
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा संखुवासभाका अधिकारीनेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा संखुवासभाका अधिकारी
गुरुङ टोलमा जनप्रतिनिधीसँग प्रत्यक्ष संवाद, विकासका योजना र समस्या समाधानमा जोडगुरुङ टोलमा जनप्रतिनिधीसँग प्रत्यक्ष संवाद, विकासका योजना र समस्या समाधानमा जोड
आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत नेपालको विकासमा टेवा पुर्‍याउने एनआरएनएको प्रतिबद्धताज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत नेपालको विकासमा टेवा पुर्‍याउने एनआरएनएको प्रतिबद्धता
संघद्धारा पूर्वअध्यक्ष भण्डारीसहित पूर्वसल्लाहकार केसी, पुरी र जैसीलाई सल्लाहकारमा मनोनयनसंघद्धारा पूर्वअध्यक्ष भण्डारीसहित पूर्वसल्लाहकार केसी, पुरी र जैसीलाई सल्लाहकारमा मनोनयन
रास्वपाको नयाँ नीतिः कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्र अलग, ३३ प्रतिशत महिला र युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्यरास्वपाको नयाँ नीतिः कार्यकारी र न्यायिक संयन्त्र अलग, ३३ प्रतिशत महिला र युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य