इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण र सेवा सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने

रोजगारमञ्च
साउन २०, २०८३
0

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण, सेवा सञ्चालन तथा वर्षौंदेखि विवादमा रहेको बक्यौता शुल्क सम्बन्धी विषय समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ।

बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क असुल गरिने स्पष्ट पार्दै व्यवसायीका जायज समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले विद्यमान कानुनका कारण सेवा प्रदायकमाथि अन्याय भएको देखिए त्यसको पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुंगोमा पुर्‍याइने जानकारी दिए। साथै, सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या र सुधारका सुझाव लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि आइस्पानलाई आग्रह गरे।

छलफलमा आइस्पानले सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेकाले रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको बक्यौता एकमुष्ट तिर्न कठिन हुने जनाएको छ। सङ्घले उक्त रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र नियमित व्यवसाय सञ्चालन प्रभावित भएको छ। त्यसैले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको सङ्घको भनाइ छ।

सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न, कर पुनः निर्धारण (रिअसेसमेन्ट) को अवसर उपलब्ध गराउन तथा ग्राहकबाट असुल नभएको रकममा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि सेवा प्रदायक उम्कन नसक्ने स्पष्ट पार्दै, कानुनसम्मत रूपमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको छलफललाई निरन्तरता दिँदै लाइसेन्स नवीकरण, सेवा सञ्चालन तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने जनाएको छ।