वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा बढ्दो असन्तुष्टि : व्यवसायीका माग र सरकारको कदम

रोजगारमञ्च
साउन १२, २०८३
0

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यतिबेला फेरि एकपटक सरकार र व्यवसायीबीचको द्वन्द्वको केन्द्रमा पुगेको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग १५ बूँदे माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए देशभरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अहिले के मेनपावर व्यवसायीका माग वास्तवमै जायज छन्, कि यो केवल व्यवसायिक दबाबको रणनीति हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ। लाखौं नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर दिलाउने यही क्षेत्रलाई सरकारले एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्वीकार गर्छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू भने आफूहरूलाई निरन्तर अपराधीकरण गरिएको गुनासो गरिरहेका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुमार केसीका अनुसार अहिलेको आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र टिकाउ बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।

उनका अनुसार विगत ११ वर्षदेखि लागू रहेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको व्यवस्था आजको आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारी तलब, प्रविधि, अनुगमन, बैंकिङ खर्चदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासम्म सबै क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको अवस्थामा पुरानै शुल्कमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य हुनु अव्यावहारिक भएको उनको तर्क छ।

अध्यक्ष केसी भन्छन् –‘हामी श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्न खोजिरहेका छैनौं। सरकारले वास्तविक लागतको अध्ययन गरेर वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गरोस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो। व्यवसाय टिके मात्रै गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ।’

कारबाहीभन्दा सुधार आवश्यक

अहिले मेनपावर व्यवसायीहरु सरकारी कदमप्रति तरंगित भएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय अपनाएको कारबाहीमुखी शैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टी रहेकोछ।

भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको विषयमा ५९८ वटा मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएपछि व्यवसायीहरू थप आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारी निकायकै सहमतिमा अपनाइएको विकल्पलाई पछि कानुनी उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेर कारबाही गर्नु न्यायोचित होइन।

व्यवसायीहरूको तर्क छ—सरकार आफैंले सहजीकरण गर्ने, पछि त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर व्यवसायीलाई दोषी बनाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाइरहेको छ।

यद्यपि सरकारको पक्ष पनि फरक छ। वैदेशिक रोजगार विभागले भने कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि कारबाही आवश्यक भएको स्पष्ट गर्दै आएको छ। यसको अर्थ, समाधानको बाटो एकपक्षीय आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, स्पष्ट नीति र कानुनी व्याख्याबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

माग जायज कि दबाब ?

व्यवसायीहरूले उठाएका सबै मागलाई एकै किसिमले हेर्न मिल्दैन। सेवा शुल्कलाई समयानुकूल वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषय नीति बहसको विषय बन्न सक्छ। ११ वर्षअघि निर्धारण गरिएको शुल्क आज पनि यथावत् रहनु उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले स्वतन्त्र अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल बनाउने माग पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। विदेशी रोजगारदाता, नयाँ गन्तव्य, डिजिटल प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आएका परिवर्तनअनुसार नेपालको कानुन र प्रशासनिक प्रणाली पनि अद्यावधिक हुनुपर्ने आवश्यकता धेरैले औंल्याउँदै आएका छन्।

तर आन्दोलनका नाममा सम्पूर्ण श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी भने लाखौं वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका नेपालीका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले व्यवसायीका जायज माग र श्रमिकको हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व बन्न पुगेको छ।

अब सरकारको कदम

अहिलेको अवस्थामा सरकार र व्यवसायीबीच टकरावबाट होइन, संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ। विदेश जाने कामदार, व्यवसायी, सरकार र रोजगारदातालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढेको खण्डमा कुनै समस्या आउने छैन ।

सरकारले तत्काल तीन विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, वास्तविक लागत अध्ययन गरेर वैज्ञानिक सेवा शुल्कबारे निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ।
दोस्रो, व्यवसायीमाथिको कारबाही सम्बन्धी विवादलाई कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ।
तेस्रो, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा कार्यविधिलाई वर्तमान श्रम बजारअनुसार संशोधन गरी श्रमिक, व्यवसायी र सरकार तीनै पक्षको हित सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

यससँगै इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति लागू गर्न सके मात्रै यो क्षेत्रप्रति विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।

निर्णायक मोडमा सरकार र व्यवसायी

आज वैदेशिक रोजगार क्षेत्र केवल मेनपावर कम्पनीहरूको व्यवसाय मात्र होइन, लाखौं नेपाली परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले व्यवसायीका सबै माग स्वतः सही वा सरकारका सबै निर्णय स्वतः गलत भन्न मिल्दैन।

तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ—संवादभन्दा अविश्वास बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर विदेश जान तयारी गरिरहेका श्रमिक, रोजगारदाता र अन्ततः नेपालको अर्थतन्त्रमै पर्नेछ।

यही कारण अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आन्दोलन रोक्ने मात्र होइन, विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, नीतिगत अन्योल हटाउने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दण्डात्मक होइन, सुधारमुखी दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने हो। व्यवसायीहरूको माग कति जायज छन् भन्ने अन्तिम निर्णय तथ्य, अध्ययन र संवादले गर्नेछ, तर त्यसका लागि समय भने धेरै बाँकी छैन।