दूरसञ्चार क्षेत्रको निर्णायक मोड : घिमिरेको काँधमा सुधारको जिम्मेवारी, एनसेलको विवाद समाधानदेखि कानुन संशोधनसम्मका चुनौती

रोजगारमञ्च
असार ३२, २०८३
0

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र यतिबेला एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ। प्रविधि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला नियामकीय अन्योल, कानुनी विवाद, घट्दो लगानी, कमजोर प्रतिस्पर्धा र नीतिगत अस्थिरताले यो क्षेत्रलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ। यही संवेदनशील समयमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ। दुई दशकभन्दा बढी समय प्राधिकरणमै बिताएका घिमिरेले अब आगामी पाँच वर्षका लागि नेपालको सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

उनको काँधमा केवल नेपाल टेलिकम, एनसेल, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी तथा अन्य सेवा प्रदायकहरूको नियमन गर्ने दायित्व मात्र छैन; बरु लामो समयदेखि थाँती रहेका नीतिगत र कानुनी विवादहरूको समाधान खोज्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ। स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व विवाद, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को भविष्य, फाइभजी विस्तार, पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन तथा सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको एनसेलको २०८६ सालमा सकिने २५ वर्षे लाइसेन्स—यी सबै विषय अब प्राधिकरणको निर्णय क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

तीन दशक पुरानो ऐन, नयाँ युगका चुनौती

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले पनि झण्डै तीन दशकअघि बनेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। मोबाइल इन्टरनेट, डिजिटल सेवा, डेटा सुरक्षा, फाइभजी, क्लाउड सेवा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा पुरानो कानुनी संरचनाले धेरै प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर दिन सकिरहेको छैन।

यसैकारण दूरसञ्चार ऐन संशोधनको आवश्यकता लामो समयदेखि औंल्याइँदै आएको छ। नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यमध्ये यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय मानिएको छ।

स्मार्ट टेलिकम र यूटीएल : समाधानको पर्खाइमा रहेका विवाद

दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेबुलमा वर्षौंदेखि थन्किएका विषयमध्ये स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व र सम्पत्ति लिलामी विवाद प्रमुख हो। लिलामी प्रक्रिया, लगानीकर्ता र कानुनी प्रक्रियालाई लिएर अझै अन्योल कायम छ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र खारेजीको अवस्थामा पुगेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को व्यवस्थापन अर्को संवेदनशील विषय बनेको छ। कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन विगतमा विभिन्न तहमा पहल र लबिङ भएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुँदै आएको छ। नियामकका रूपमा यस्ता विषयमा निष्पक्ष र कानुनसम्मत निर्णय गर्नु अहिलेको नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स : दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै बहस भएको विषय भने एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स हो। कम्पनीको अनुमतिपत्र २०८६ साल भदौ १५ गते समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि कम्पनीको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले नै राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसकेको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका आधारमा एनसेलको सम्पत्ति सरकारमा जाने विषय सार्वजनिक बहसमा आएको हो।

तर कानुनी व्यवस्था यहीँ समाप्त हुँदैन। सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्थाको अर्थ लाइसेन्स सकिएको भोलिपल्ट कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा पुग्ने, कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बन्ने वा सरकारले तत्कालै मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने होइन। सम्पत्ति मूल्यांकन, हस्तान्तरण, नियामकीय स्वीकृति, सेवा सञ्चालनको मोडालिटी, उपभोक्ता सेवा निरन्तरता तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलगायतका धेरै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

रणनीतिक साझेदारको तयारीबारे स्रोतहरूको दाबी

दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही स्रोतहरूले विगत तीन–चार वर्षदेखि एनसेलमा नयाँ विदेशी मोबाइल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने तयारी भएको दाबी गर्दै आएका छन्। ती स्रोतका अनुसार यसमा तत्कालीन राजनीतिक शक्ति केन्द्र तथा केही व्यावसायिक समूहहरूको चासो रहेको चर्चा छ।

यद्यपि यस्ता दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नियमावली संशोधनमाथि उठेका प्रश्न

कार्तिक १२, २०८१ मा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८१ जारी गरेपछि एनसेलको विषय थप विवादित बनेको थियो।

एनसेलको भनाइअनुसार दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर संरचनालाई आधार मानेको अवस्थामा नियमावलीमा “अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी” भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ, जुन ऐनको भावनासँग मेल नखाने कम्पनीको दाबी छ।

यसै विषयलाई लिएर कानुनी तथा व्यावसायिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ। केही स्रोतहरूले यो संशोधन एनसेललाई लक्षित गरेर गरिएको दाबी गरेका छन् भने सरकारी पक्षले भने यसलाई कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया मान्दै आएको छ।

सरकारीकरणको बहस किन चर्कियो ?

एनसेलको लाइसेन्स समाप्त भएपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्थाका कारण कम्पनी सरकारीकरण हुने चर्चा व्यापक रूपमा भइरहेको छ।

तर कानुनविद्हरूका अनुसार सम्पत्ति सरकारमा जानु र कम्पनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्वतः सरकारमा जानु एउटै विषय होइन। त्यसका लागि छुट्टै नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा सेवा सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक हुन्छ।

यसबीच केही स्रोतहरूले निश्चित स्वार्थ समूहहरूले कम्पनीलाई सरकारीकरणको दिशामा लैजान प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ केहीले विदेशी लगानी संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरण र कानुनी स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन्।

सतीसलाल आचार्य र स्वामित्व विवाद

एनसेलको वर्तमान शेयर संरचना पनि बहसको केन्द्रमा छ। कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतीसलाल आचार्यको नाममा करिब ८० प्रतिशत तथा नेपाली नागरिकहरूको नाममा करिब २० प्रतिशत शेयर रहेको बताइन्छ।

केही स्रोतहरूले आचार्यमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। एनसेललाई विभिन्न विवादमा तान्ने, स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रक्रियासँग जोड्ने तथा अनुसन्धानका विषयहरूलाई सार्वजनिक रूपमा उठाउने काम निश्चित स्वार्थ समूहको योजनाअन्तर्गत भएको दाबी पनि ती स्रोतहरूले गर्दै आएका छन्। यद्यपि यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

शेयर संरचना परिवर्तन : कानुनी विकल्प खुलै छ

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यदि एनसेलमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कममा झारेर नेपाली लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याइयो भने अहिले उठिरहेको सरकारी स्वामित्वसम्बन्धी बहसको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्छ।

यसका लागि शेयर हस्तान्तरण, नियामकीय स्वीकृति तथा आवश्यक सरकारी सहजीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ। एनसेलले विगतमा पनि आफ्नो शेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिन र नियमावली पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।

यदि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्यो र कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्यो भने अहिलेको विवादको वैकल्पिक समाधान सम्भव हुन सक्ने कानुनविद्हरूको धारणा छ।

नयाँ अध्यक्षको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

दूरसञ्चार प्राधिकरणका नयाँ अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका लागि आगामी पाँच वर्ष केवल प्रशासनिक कार्यकाल मात्र हुनेछैन, यो नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण संक्रमणकालको नेतृत्व पनि हुनेछ।

उनले स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल, फाइभजी, ऐन संशोधन, विदेशी लगानी, उपभोक्ता अधिकार र एनसेलजस्ता संवेदनशील विषयमा कानुन, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितलाई सन्तुलनमा राख्दै निर्णय गर्नुपर्नेछ।

निष्कर्ष

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले परिवर्तनको संघारमा छ। एकातर्फ नियामकीय सुधार र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ कानुनी शासन, सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

विशेषगरी एनसेलको २०८६ सालमा सकिने लाइसेन्स केवल एउटा कम्पनीको विषय होइन; यसले नेपालको दूरसञ्चार नीति, विदेशी लगानीप्रतिको दृष्टिकोण, कानुनी स्थायित्व र नियामकीय विश्वसनीयताको समेत परीक्षा लिनेछ।

त्यसैले आगामी केही वर्षमा हुने निर्णयहरूले केवल एउटा कम्पनीको भविष्य मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रको आगामी दशकको दिशा निर्धारण गर्ने निश्चित देखिन्छ।