राजनैतिक दलहरू : सरकार र पार्टी दुबै चलाउन जानेनन् !

• शम्भु सुस्केरा
• जेष्ठ १५, २०७८
• 0

जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा देखिएको भिडभाडे उत्सवको तस्बीर खुब आलोचित बन्यो सामाजिक सञ्जालमा ।

एकपटक सर्वोच्चको निर्णयले खुम्चिएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले फेरि तानाशाह शैलीमा मध्यरातमा संसद विघटन गर्ने निर्णय गरे । त्यसैका कारण आकारविहिन प्रतिपक्ष र भाग नपाएका सत्तापक्ष सर्वोच्च पुगेका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनालगायत चार वटा माग गर्दै रिट दायर गरेर फर्किए ।

रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने रे । र संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन् गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टे समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए । विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर अर्कोलाई जिम्मा दिन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नाटकीय शैलीमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १५३ जनाले समर्थन गरेको भन्दै निवेदन हाले ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी कसैलाई नियुक्ति गरिनन् । बरू प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिन् ।

कुरो यत्ति हो । राष्ट्र र नागरिकको चिन्तामा कोही तातेका होइनन् । कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन अघि पनि सरेका होइनन् । म सरकारमा जाऊ वा म टिकीरहुँ । मोज गर्ने पालो पाऊँ वा मोज गरिरहुँ यत्ति हो रडाको ।

सर्वोच्चले जे निर्णय गरे पनि जनतालाई कुनै फरक पर्ने छैन ।

तर किसानका खोरका कुखुरा हैजाले मरेझैँ उपचार नपाएर जनता भुक्लुकभुक्लुक मरेका म¥यै छन् । तिनका परिवारजनमा आँसुको भेल छ । तिनको चिन्ता न सरकारलाई छ न सरकारबाहिरका कुनै दललाई छ ।

यता जिल्ला प्रसाशन कार्यालय काठमाडौंले जेठ १० गते एक विज्ञप्ति जारी गरेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ पालना नगर्नेलाई जरिबाना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आदेश पालना नगरे व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म र संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भनिएको छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा नियम उल्लंघन गरेमा २ सय रुपैयाँ, सवारी साधनको रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा नियम उल्लंघन गरेमा २ हजार रुपैयाँ, बिना सुचना बिरामी ओसारपोसार गरे पटकैपिच्छे २ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसमा ती राजनैतिक दललाई छुट रैछ ? नत्र किन त्यत्रो भिड ? यी नेताका कारण तिनका सुरक्षाकर्मी, चालक अनि तिनका आसपास खटिने सबैलाई खतरा छ । अझ तिनलाई छेक्न गएको भए थप प्रहरीलाई पनि ज्यानको जोखिम हुनेथियो । तिनीहरूबाट तिनका परिवार र छिमेकीलाई जोखिम नहुने कुरै भएन ।

के यहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? कानुन र विज्ञप्ति जनता थर्काउन मात्रै हो ? यस्तै प्रश्नहरू बग्रेल्ती छन् सामाजिक सञ्जालमा ।

नेता र तिनका पछुवालाई त कोरोनाले के फरक पर्छ र । भ्याक्सिन तिनकै हातमा छ । आइसियु र भेण्टिलेटरसहितको अस्पताल तिनको लगानीमा वा तिनका मान्छेका छँदैछन् । किराना पसल बन्द गरेर मासु पसल खोल्नु, विहेमा ७ जना मात्र जन्ती जानु भनेर जनतालाई आदेश दिने जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सयौँको संख्यामा उपस्थित भावी सरकारका लोकन्त्रेलाई रोक्न नसक्ने रहेछ । आक्रोसहरू अनगिन्ति पोखिएका छन् ।

छिनछिनमा विभिन्न निकायलाई अनेकथरी आदेश दिने सर्वोच्चले आफ्नै आँगनमा त्यत्रा भिड देखेन ?

के कस्ता विरोध र अन्य कार्यक्रम हुँदैछ । दैनिक जानकारी पाउँछ सिडिओ र प्रहरीले ।

हरेक दलबाट एकएकजना मात्र आइदिनु नत्र रोक्छु किन नभनेको ?

भनेर पनि नटेरेको भए जनतालाई झैँ किन बाटो नछेकेको ? नियम उल्लंघन गर्नेलाई सुरक्षा दिएर किन हिँडेको प्रहरी ?

अनि देशकै सर्वोच्च न्यायलयमा यस्तो अवस्थामा पनि अनलाइन निवेदनको विकास गर्न किन नसकेको । यति सानो काम पनि गर्न नसक्नेको नाम के को सबैभन्दा उच्च ? त्यसको बिपरित राख्दा हुँदैन र ? यस्ता सवालहरू अस्वाभाविक लाग्दैन ।

२०६३ देखि सबै पार्टीका सबै बयोवृद्धहरुले पालैपालो सरकार चलाएको देखेकै हो । देशले त कुनै गन्तव्य लिएन । आफ्ना क्षमतावान जुनियरलाई कहिल्यै अघि सारेको पनि देखिएन ।

अनि यिनका डाँकोमा जनता किन आँखा पुछ्ने ? यसअघि देशका लागि सिन्को नभाँचेकाहरुले अब के भाँच्लान् त । गर्ने त्यही हो जालझेल, राष्ट्रघात, राष्ट्रियता र नागरिकतामा सौदावाजी ।

अनि कसरी यहाँहरुको स्वर देश र जनताका लागि हुन्छ ?

तपाईहरु सबै एकै हो । एकै ड्याङको मुलामा पनि कुनैमा कम्पोष्ट मल परेछ भने सप्रिन सक्छ । तपाईहरु त एकै डोबको मुला हो । रङ, रुप, साइज र स्वाद सबै उस्तै । जुन खाए पनि पिरोको पिरै ।

नत्र निवेदन दिने अनलाइन व्यवस्था थिएन, प्रत्यक्ष निवेदन नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो भने पनि एकजनाले बोक्न नसक्ने निवेदन रहेछ र त्यसरी भिड मञ्चन गरिएको हो ?

अनि, शिक्षकले आफ्नो ओठमा खैनी च्यापेर विद्यार्थीलाई खैनी खानु हुन्न भनेजस्तो भएन र मिडिया हाउसहरू ? यो कोरोनाको कहरमा मिडियाकर्मीको पनि जुलुस देखिन्छ त दल र सरकारका पछिपछि ।

जनताले थाहा पाउनुपर्ने समाचार त केही देखिँदैन । सबै समाचारले निराशा र मृत्यु मात्रै दिएको छ । यत्तिका लागि आफ्ना कर्मचारीलाई किन जोखिममा धकेल्नु हुन्छ । तपाईहरुको कुनै संजाल छैन । छैन भने बनाउनु अनि पालो मिलाउनु न हरेक दिन ।

टिभिहरूबाट एउटा कार्यक्रममा एक जना, रेडियोहरुबाट १ जना अनि अनलाईनहरुबाट दिनमा एकजना खटाउनु । त्यसदिन उसले ल्याएको समाचार सबैलाई बाँड्नु । अर्को दिन अर्को मिडियाबाट जानु उसले सबैलाई दिनु । यो असम्भव वा अव्यवहारिक जस्तो त लाग्दैन ।

आफैँमा यति सामान्य एकता, सहकार्य र भाइचारा छैन भने के अरुको आलोचना गरेर समाचार लेख्नुहुन्छ ?

दलहरुलाई त पार्टी र सरकार केही पनि चलाउन कहिल्यै आएन । सरकारमा गयो की फुट्नै पर्नै । ०४७ पछि सबै दलहरुको रोग बन्यो कहिल्यै निको भएन । आफु मात्र होइन अरु दललाई पनि फुटको संकमण गराइरहे ।

ल सरकार त बिग्रियो नै । जनतालाई सुख दिएन नै । यसले त बिपक्षी दललाई त राजनैतिक फाइदा नै छ त होइन र ? सरकारको नालायकी र जनहितका कार्यक्रम बोकेर जनताकोमा किन नगएका ? सायद बिपक्षीसँग आँखा, कान, बोली र काम गर्ने मन केही छैन ।

नत्र यस्तो महामारीमा पनि अपवाद नेताबाहेक कुन दल जनताको पीर मर्का बुझ्न पुगे ? वडाध्यक्ष त आएनन नै यहीवेला उसँग चुनाव हारेको वडाध्यक्षलाई कसले रोक्यो त ?

यो कोरानाको अवस्था जनताका लागि चुनौति छ तर दलका लागि अवसर होइन र ?

चुनावमा अरवौँ चन्दा उठाएर अनैतिक खर्च गर्नुको सट्टा अहिले खर्च गरे हुँदैन ? हुनेबाट नहुनेका लागि चन्दा उठाएर जनताको स्वास्थ्यमा खर्च गरेको भए दललाई कहाँनेर घाटा हुन्छ ?

गाउँगाउँमा कार्यकर्ताको बलियो सञ्जाल बनाएर काम गरिदिए एक कप चिया खर्च नगरे पनि चुनावमा भोट हाल्थे नि जनताले ।

संकटकै वेला होइनर दल र नेताको आवश्यकता पर्ने । तिनको पहिचान हुने ?

अस्पतालसम्म पुग्न नपाएर, पुगे पनि अक्सिजन र भेण्टिलेटर नपाएर तन्नेरीहरुको ज्यान गएको छ । यस्तैवेला होइन काम देखाउने ? भोटकै स्वार्थ सही यो स्वर्णिम अवसरको राजनीति गर्न किन नजानेको ? कसले रोकेको छ जनतालाई सहयोग गर्न ।

आफु र प्रियजनको जीवन रक्षाका लागि काम गर्नेलाई कसैले बिर्सेला त ? ज्यानै बचाउन सकिएन रे संक्रमितको उपचार र रोजगार गुमेकाका बालबालिकाको दुईछाक खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्नेलाई मरेर जाँदा पनि सम्झिरहनेछन् ।

सरकारले गरेन भनेर उसको विरोध गरिरहनै पर्दैन । प्रतिपक्षले समाजसेवा गरेको देखेपछि ईष्र्याले घरघरमा पुग्न थाल्छ ऊ । सरकारलाई काम गराउने मोटिभेसन होइन र यो ? रचनात्मक प्रतिपक्ष वा बिपक्ष हुन किन नसकेका ?

गरेन रे सरकारले । राजा शैलीमै गइरह्यो रे । अर्को पटक त तपाईले सेवा गरेका जनताले देखाइदिन्थे होला नि उसलाई नदेखाउने कुरो ।

घरका मान्छेहरू भित्र भान्सामा भात खाइरहेका वेला घर पालुवा कुकुर दैलोमा बसेर एक गाँस भात कुरेझै सबैलाई सिंहदरवारकै आसपास कुरेर किन बस्नु पर्ने ?

जनताको मनमा कुनै दलको नाम छैन । सिमित कार्यकर्ता र केही लगानीकर्ताको भरमा सधैँ एकनासे राजनीति चल्ला त । समय छ । आँसुका आँखाले तपाईहरूतिरै हेरेर बसेका छन् जनता । बुद्धिको बिर्को खोल दल । जाउ सेवाको राजनीति गर ।