अरु निकायमाथि विभेद भयो भने देशै ठप्प पार्छन्, तर ‘प्रहरी’ले आफ्नैलाई खुसुक्क भन्न पनि पाउँदैनन्

• शम्भु सुस्केरा
• अशोज २०, २०८०
• 0

शिक्षक आन्दोलनको एउटा विषय थियो “विभेद” । निजामति कर्मचारी सरह कतिपय सुविधाः यातायात, ईन्धन नभएको भन्ने ।

सायद सत्य नै होला गुरूहरुले आरोप लगाएपछि ।

विभेदमा परेको सरकारको अर्को निकाय हो ‘नेपाल प्रहरी’ । निजामति कर्मचारी सेवा सुविधाका भान्से छन् वा भान्सेको नजिक छन् तसर्थ उनले आफ्ना लागि मिठो मसिनो पकाउछन्, पकाउन लगाउँछन्, हाम्रा लागि खस्रो पकाउँछन्, आफूले खाएसरह पकाउन दिँदैनन् भन्ने प्रहरीको पुरानै गुनासो हो ।

अरु निकायमाथि विभेद भयो भने देशै ठप्प पारिदिन सक्छन् । तर वर्दीधारी प्रहरी र सेनाले आन्दोलन गर्ने त के विभेद भयो भनेर आफ्नैलाई खुसुक्क भन्न पनि पाउँदैनन् ।

बोलिदिने पनि कोही छैन । त्यसैले विभेद सहन बाध्य छन् ।

प्रहरी संगठनलाई बिगार्छु, भ्रष्ट बनाउँछु, आफू अनुकुल मात्र प्रयोग गर्छु, राम्रालाई पाखा लाएर हाम्रालाई मात्र काखी च्याप्छु कुनै गृहमन्त्री वा आइजीपीले भनेको सुनिँदैन । राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ, सरुवाबढुवा लगायत प्रहरी कार्यमा कतै आफू अघि सर्दिनँ सबै गृहमन्त्रीले यसै भन्छन् ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छु, तेरोमेरो नभनी क्षमताका आधारमा सबैलाई काम गर्ने अवसर दिन्छु, तल्लो तहको कर्मचारीको मनोबल उकास्न विशेष ध्यान दिनेछु । सबै आइजीपीले यस्तै कर्णप्रिय भाषण गर्छन् । तर न तयारी हुन्छ न योजना, योजनाविनाको नतिजा देखिने त कुरै भएन ।

प्रहरीमा सामान्यतया तीन प्रकारको प्रवृति देखिन्छ । पहिलो, नेतृत्व तह, कार्यालय प्रमुख र कमाण्डरहरू जो आफ्नो सरुवा, बढुवा र कमाइ हुने गतिलो ठाउँका लागि राजनीतिक सम्पर्कबाहेक अरु नदेख्ने ।

व्यवहारमा भन्दा बढी प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली मै विभेद छ । शैक्षिक योग्यता अनुसारको पदीय जिम्मेवारीमा भएको विभेद नै हेरौ न प्लस टु गरेकाहरू निजामतिमा नायब सुब्बा, सैनिकमा सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट हुन पाउछन तर प्रहरीमा खरिदार सरहमात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

दोस्रो, सदैव प्रहरी संगठन र आफ्नो प्रतिष्ठा सोचेर काम गरिरहन्छन्, कतै बिग्रे वा बिग्रिन लागे चिन्ता गर्छन्, आइपरेका पहरासँग जुधिरहन्छन् तर अवसरबाट हमेशा बञ्चित रहन्छन् ।

तेस्रोथरी, दिएको काम पुरा गर्ने अनि हात बाँधेर बस्ने, पाए लाटलुट खाइहाल्ने नभए संगठन न इज्जत चुपचाप जागिर पकाउने तनाव नलिने ।

यस्ता तीनमुखे ब्रह्माहरुका कारण संगठनको हितमा काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वसमेत हावी भइदिँदा र तिनकै चाकडीमा अधिकृतहरुको समय जाने हुँदा प्रहरी संगठनमा बिकृति र कर्मचारीमाथि आन्तरिक तथा सरकारबाट हुने विभेदको चाङ लागेको हो ।

व्यवहारमा भन्दा बढी प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली मै विभेद छ । शैक्षिक योग्यता अनुसारको पदीय जिम्मेवारीमा भएको विभेद नै हेरौ न प्लस टु गरेकाहरू निजामतिमा नायब सुब्बा, सैनिकमा सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट हुन पाउछन तर प्रहरीमा खरिदार सरहमात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

शसस्त्र प्रहरीका जवान र अधिकृत पूर्णकालीन सेवा गरेर अवकास हुँदा अन्तिम पदमा पाँच वर्ष पुरा भएको छ भने उसले अवकासको एक महिना अघि मानार्थ एक तह पदोन्नति पाउँछ । तर त्यही सुविधा पाउन नेपाल प्रहरीको अन्तिम पदमा ८ वर्ष बिताएको हुनुपर्छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार रिक्त दरवन्दीमा ६० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट र ४० प्रतिशत बढुवाबाट इन्स्पेक्टर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो पद्दतिले तल्लो तहको बढुवा जाममा परेर पढेलेखेका युवाहरुको वृत्तिविकासमा बाधा परेपछि जागिर छाडेर पलायन हुने संख्या बढ्दो छ ।

प्रहरीमा निजामति सेवामा जस्तो आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था नहुँदा ३५ वर्षको एउटा प्रहरी जवानले इन्स्पेक्टर बन्ने योग्यता बनायो भने २५ वर्षको ननपुलिस युवासँग प्रतिष्पर्धा गर्न बाध्य हुन्छ ।

विशष्टि श्रेणीका पद थप्न तुरुन्त सहमति दिने अर्थ मन्त्रालय तल्लो तहकाप्रति सधैँ अनुदार प्रतित हुन्छ ।

प्रहरीको राशन ठेक्कामाथि भ्रष्टाचार बढेकाले जिन्सी राशन वितरणमा गुणस्तर भएन भन्ने गुनासाहरु आएपछि नेपाल राष्ट्र बैँकको मूल्यसूचिका आधारमा तलबमा समावेश गरी नगदै दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६७ पुष २५ गते सरकारलाई निर्देशन दियो ।

त्यसको झण्डै ३ वर्ष पछिमात्र यो लागु त भयो तर नेपाल राष्ट्र बैँकको मूल्य सूचीलाई पछ्याइएको छैन ।

सैनिक मेडिकल कलेजमा सैनिक जवानसम्मका सन्ततिले अध्ययन गर्छन्, निजामति कर्मचारीका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षाका लागि पाँच लाख रुपैया छात्रवृत्ति पाउँछन् । प्रहरीका सन्ततिले यस्तो सुविधा पाएका छैनन् ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालका केही चिकित्सक र कर्मचारीबाहेक सबैमा सेवाभाव देखिँदैन । रुखो बोली, राम्रोसँग सोधपुछ वा परामर्श नगरी औषधी दिने, तेरोमेरो र ठूलो सानोको विभेद रहेको गुनासो तल्लो तहले सधैँ गरिरहन्छन् ।

डाक्टरमा डाक्टरभन्दा बढी प्रहरी हुँ, हाकिम हुँ, भन्ने अहमता हावी भएको बुझाई प्रहरी नेतृत्वको पनि देखिन्छ । राष्ट्र सेवक प्रहरी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य रक्षक हुँ भन्ने भावना केहीमाबाहेक सबैमा देखिदैन । वर्दीको बोझ बढी भएको भए विनावर्दीका डाक्टर नियुक्त गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

हरेक पटक चुनाव आउँदा प्रहरी कर्मचारी भत्तामा पनि ठगिने गरेका छन् । २/३ हप्ता खटाएर जम्मा एक हप्ताको पनि भत्ता नदिने । सँगै खटिएको निजामति र शिक्षक सरह नदिने, स्केल अनुसार पोशाक नदिने वा गुणस्तरहिन उपलब्ध गराउने रोग पुरानै हो ।

इन्स्पेक्टरले सवारी साधनका लागि इन्धन पाउने त्योभन्दा तलकाले नपाउने विभेदकारी व्यवस्था यथावत छ ।

राशन सबै तहका लागि बराबर भए पनि मेश, शौचालय, ब्यारेक अलग हुँदा भाइचारा र एकता बन्न सकेको देखिँदैन । एकातिर सुविधा र भाइचाराका हिसावले मनोबलको गणितफल नदेखिनु अर्कोतिर कतिपय उपल्लो तहबाट हुने संगठनको बदनामी, भ्रष्टाचार, मतभेद, राजनीति हस्तक्षेप लगायतबाट उत्पन्न निराशाले प्रहरी संगठनलाई कमजोर पार्न मद्दत गरिरहेको छ ।

सैनिक मेडिकल कलेजमा सैनिक जवानसम्मका सन्ततिले अध्ययन गर्छन्, निजामति कर्मचारीका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षाका लागि पाँच लाख रुपैया छात्रवृत्ति पाउँछन् । प्रहरीका सन्ततिले यस्तो सुविधा पाएका छैनन् ।

निजामति कर्मचारी जो सिँहदरबार र सिँहहरुका नजिक छन् उनले मिलाइमिलाई भत्ता खान्छन् प्रहरीका लागि अनुसन्धान गर्ने आवश्यक किटसम्म नहुँदा र अनुसन्धान गर्नेहरुमाथि नै बढी अनुसन्धान भइदिँदा अनुसन्धान गर्नेहरुको खडेरी पर्न थालेको प्रहरी नेतृत्वले नै मुख खोलिसकेको छ ।

लाजमर्दो कुरा त सरकारले वरिष्ठ सई र वरिष्ठ हवल्दाको पद सिर्जना त गर्यो तर बढुवा गरेपछि ग्रेड मिलानसम्म गरिदिएन र तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा कम तलबमा चित्त बुझाउन बाध्य छन वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुले । यस्ता उदाहरण हेर्दा साँच्चै निरिह लाग्छन् तल्लो तहका प्रहरीहरू ।

नेपाली खेलकुद जगतमा पचासौँ वर्षदेखि तेत्तीस प्रतिशत योगदान गर्दै आएको नेपाल पुलिस क्लबको खेलकुदको स्तर खस्किएको धेरै भयो । हरि खड्काहरुको समय र साख अब इतिहास भइसक्यो । भोला सिलवाल र जुमानु राईहरुपछि खेलाडीको नाम कसैले थाहा पाएका छैनन ।

प्रहरीहरुको खेलकुद खस्किनु एउटा विभागीय टिमको खेल खस्किनु मात्र होइन देशकै खेल जगत कमजोर हुनु हो । खेलाडि नियुक्त गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो । खेलाडीको योग्यता खेल नै हो तर अरु प्रहरी सरह लोकसेवा पास गरेर खेल खेल्न आइज भन्दा व्यवहारिक हुन्छ र ? त्यसो हो भने पनि सम्बन्धित खेलमा मात्र परिक्षा लिने पद्दति हुनुपर्दछ । वा खेलाडिका लागि प्रहरी नियमावलीमै सिमित कोटा हुनुपर्छ । खेलाडि उत्पादन सधैँ शारिरिक अभ्यासमा चुस्त रहने सैनिक वा प्रहरीले नै गर्ने हो । निजामति वा अन्य सिभिल सर्भिसले होइन भन्ने तथ्य नबुझ्ने ब्युरोक्रेसीले प्रहरी संगठनलाई घोडा चढिरहँदा न शान्ति सुरक्षा सबल हुन्छ न खेलकुद नै ।

तल्लो तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्य सम्पादन र अनुसाशनको आधारमा नभई आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट हुने गरेको पाइएको छ । यसले राम्रोलाई राम्रो भन्न सकिने अवस्था त होला तर खराब आचरण र गैरजिम्मेवार प्रहरीलाई सबक सिकाउन सकेको छैन । मूल्यांकन पद्धतिलाई सुधार गरी पारदर्शी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘इमानलाई इनाम’ हिन्दी उखानलाई आधार मान्ने हो भने पुरस्कार अधिकारको कुरा पनि हो । ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भन्ने गिता वाक्यको आसय आश नगर आफैँ पाउँछौ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । प्रहरी दिवसको एक महिना अघि भदौ २२ गते निजामति सेवा दिवसमा नेपाल सरकारले सर्वोत्कृष्ट निजामति कर्मचारीलाई दुईलाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्छ । यस्तै जनही १ लाख राशिको उत्कृष्ट निजामति पुरस्कार १० जनालाई र ५० हजार राशिको पुरस्कार ३० जनालाई जनालाई गरि जम्मा २७ लाख रुपैयाको पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ । त्यही सरकारको प्रहरी संगठनका सदस्यले त्यसको एक अंश पनि पुरस्कार पाउँदैनन् ।

सुशिल केडिया फाउण्डेसनले दिने ‘पूर्ण शान्ति पुरस्कार’, पूर्व पर्वतारोही योगेन्द्रसिंह थापाको नामको ‘योगेन्द्र स्मृति साहसिक पुरस्कार’, डा. विक्रम गुरुङ्गले आफ्नी आमाको नाममा दिने ‘साधना देवी प्रहरी पराक्रम पुरस्कार’ दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पुलिस डेमा उपस्थित हुने गर्छन् । आफ्नो तर्फबाट पुरस्कार वा दण्ड केही दिएर जाँदैनन् ।

तल्लो तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्य सम्पादन र अनुसाशनको आधारमा नभई आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट हुने गरेको पाइएको छ । यसले राम्रोलाई राम्रो भन्न सकिने अवस्था त होला तर खराब आचरण र गैरजिम्मेवार प्रहरीलाई सबक सिकाउन सकेको छैन । मूल्यांकन पद्धतिलाई सुधार गरी पारदर्शी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अझै पनि प्रहरी कर्मचारी भत्केका घर र पालमुनि बस्ने र ठेलुवा गाडी चढेर काम गर्छन् । सरकार भन्छ : चुस्त र दुरुस्त प्रहरी सेवा ।

ठूला घरमा बस्ने ठालुहरु र कार्यालय प्रमुखहरू कसैले बजेट चुस्छन् कसैले तस्करसँग मिलेर राजश्व चुस्छन्, तिनका अरौटे भरौटे तल्लाहरु थोरैले हातसम्म चाट्छन् । ती बाहेक अरुको परिवारको जीवनयापन, स्वास्थ्य र शिक्षा नै जोखिममा हुन्छ सधैँ ।

यही कारण हरेक वर्ष सयौँले असमयमै जागिर छाडेर विदेशतिर लाग्छन् । “प्रहरीको नेतृत्व र सरकार सुनको चकलेट चुस्नमै मस्त” समाचार बाहिरिरहन्छ ।

प्रहरीको मनोबलमा र कार्य सम्पादनमा दीर्घकानील असर गर्ने विभेदको अर्को महत्वपूर्ण कुरा गरौँ ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको ऐन २०७६’ को ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को ७ को ४ अनुसार ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएमा २ ग्रेड र सोभन्दा बढी अवधि भएमा तह मिलान भनेर निजामति कर्मचारीलाई पदोन्नति दिएर प्रदेशमा पठायो । तर प्रहरी समायोजन ऐनको दफा ७ को ३ अनुसार १५–२० वर्ष नै सेवा गरेको भए पनि समायोजन हुने प्रहरीलाई जम्मा २ ग्रेड मात्र लेख्यो ।

सरकारले आफू मातहतका निकायलाई गरेको यो फरक र विभेदकारी ऐनले नै आज प्रहरी संगठन धरासायी बन्दैछ । सरकार प्रहरी संगठनलाई आफ्नो पेवा ठान्छ र आफू खुशी आपराधिक कामका लागि समेत खटाउँछ ।

जनताले पनि प्रहरी आफ्नो हो भनेर आफू अनुकुल बनाउन सरकारलाई दवाव दिँदैनन् । यही कारण प्रहरी, प्रहरीजस्तो र जनताका लागि बन्न सकेको छैन ।

अनुभवको कुरा गरौँ ।

जब विभेदकारी प्रहरी समायोजन विधेयक संसदमा दर्ता भयो । सह्ैय भएन । र केही प्रहरी जवानहरुको सहयोगमा आफैँले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रहरी समायोजन ऐनमा निजामति सरह उपसचिबले तह मिलान पाए अनुसार डिएसपीसम्मले पदोन्नति लिनेगरी संशोधन लेखेँ ।

एकातिर प्रहरी संगठनले थाहा पाउला भन्ने डर अर्कोतिर नवराज सिलवालबाहेक अरु सांसद चिनेको छैन । अरुकै सहयोगमा संशोधनका पाना बोकेर धेरै नेता र सांसदकोमा पुगियो ।
त्यसक्रममा अर्जुन नरसिँह केसीदेखी राजेन्द्र महतोसम्म छोडिएनछ, अप्ठ्यारो लाग्छ अहिले सम्झिँदा । थुप्रै प्रहरी साथीहरुले त्यसका लागि गोप्यरुपमा सहयोग गरे ।

रामकुमारी झाँक्री र प्रेम सुवालबाहेक कसैले संशोधन हालेनन् । प्रहरीलाई समायोजन गर्दा निजामति सरह गर भनेर संसदमा बोल्ने दिलेन्द्र बडु, मीना पाण्डे र देवेन्द्रराज कँडेल कसैले पनि संशोधन हालेनन् । गगन थापाले संशोधन दर्ता गर्ने दिनसम्म पनि संशोधन हाल्छु भन्दै थिए, हालेनछन् । पछि पिएले जवाफ दिए छलफल नै नहुने संशोधन किन हाल्ने । चर्चामा नआउने काम गगनले गर्दैनन् भनेर सुनाए साथीहरुले ।

दुई महिना कुरेर एकजना पत्रकारको सहयोगमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठकहाँ पुगेँ । म विभेद हुन दिन्न, निजामति सरह सुविधा लिएर आउ भनेकोछु गृह मन्त्रालयलाई । बलियो प्रहरी संगठन र हसिलो प्रहरी बनाउनेछु भनेर आश्वासन दिइन् । पत्याएर फर्कियौँ ।

कुनै पनि सेवक निकायमाथि विभेद हुनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथिको विभेद पनि हो । जनताले पाउने सरकारी सेवा कमजोर र अप्रभावकारी हुनु हो । यो भनेको नागरिकको अधिकार कमजोर हुनु हो ।

राष्ट्रिय सभामा सरिता प्रसाई, जितेन्द्रनारायण देव र रमेशजंग रायमाझीले संशोधन प्रस्ताव गरे भन्ने सुनियो ।

चिनेका सम्पादक र पत्रकारसँग गुहार पनि मागियो । हाम्रा कुरा सुनेपछि आइजिपी र गृहमन्त्रीलाई फोन गर्दा रहेछन्, समाचार गर्भमै तुहिरह्यो ।

दुवै संसदका दुबै समितिमा छलफल भए । नवराज सिलवालले तर्कसंगत प्रयास गरेको देखियो । अन्ततः जुन राज्य व्यवस्था समितिले निजामतिलाई जुन सुविधा दिएर पठायो त्यही राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरीलाई त्यो सुविधा दिएन ।

टड्कारैै अनौठो कुरा सुनियो ‘कानुन होइन संसदले सरकार र उसका कर्मचारी पो बनाउँछन् त ।’

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भनेका थिए सिपाहीहरुलाई पदोन्नति दिएर कहाँ साध्य लाग्छ । प्रहरीले सरकारसँग मागेर केही पनि लिने होइन । गृहसचिब प्रेम कुमार राई र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी कर्मचारीमाथि विभेद करणी गर्ने प्रमुख पात्र हुन भन्ने समग्र प्रहरीलाई थाहा छ ।

कुनै पनि सेवक निकायमाथि विभेद हुनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामाथिको विभेद पनि हो । जनताले पाउने सरकारी सेवा कमजोर र अप्रभावकारी हुनु हो । यो भनेको नागरिकको अधिकार कमजोर हुनु हो ।

जति सक्छ त्यति मात्रै सुविधा दिन्छ राज्यले । पाएको सुविधामा चित्त नबुझे अर्को पेशा रोज्न सक्छन् कुनै पनि निकायका कर्मचारीले । तर सरकारले विभेदकारी व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

विभेदकारी ऐन कानुन छैन भने संविधानको धारा १८ को २ बिपरित विभेद भएको छ प्रहरीमाथि । कानुन संशोधनका लागि पेश गरेर मात्र पुलिस हेडक्वार्टर छिरुन् गृहमन्त्री, नत्र प्रहरीले नै पछाडिबाट ढुङ्गा हान्न सक्छन् ।

अन्यथा नेपाल प्रहरीले यो विभेदको कानुनी बाटो खोजोस्, हस् हजुर गरेर आफ्नै कर्मचारीमाथी सधैँ अन्याय नथोपरिरहोस् ।