एनआरएनए निर्वाचन : राजनीतिक दवावमा परराष्ट्रको दुरुपयोग, एनआरएनएभित्र नै व्यापक विरोध

• फणिन्द्र दाहाल
• भदौ २८, २०७८
• 0

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि एनआरएनबृतमा तरङ्ग मच्चिएको छ ।

एनआरएनएको प्रतिनिधि छनौटमा विवाद भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा एनआरएनए केन्द्रिय समितिलाई निर्वाचन रोक्न परराष्ट्रले पत्राचार गरेपछि एनआरएनहरुभित्र नै यस कार्यको विरोध भएको छ ।

एनआरएनएको आफ्नै विधान ब्याख्या समिति र संरक्षक परिषद् हुँदाहुँदै आन्तरिक छलफल नगराई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधी छनौटको विवाद समाधान नभएसम्मका लागि केन्द्रिय निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन ठाडो निर्देशन दिएपछि विवाद बाहिर निस्किएको हो ।

‘ह्याब्बी वेटबाट परराष्ट्रमा दवाव आएकोले स्थगनको आदेश दिनुपरेको हो’ परराष्ट्र स्रोतले एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई जानकारी दिएको पुष्टी भएको छ । अध्यक्ष पन्तले एनआरएनएको सचिवालय बैठकमा नै यो कुरा जानकारी गराएपछि एनआरएनए निर्वाचनमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको प्रष्ट हुन्छ ।

‘संस्थाका आन्तरिक बिषयहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पु¥याउनु र मन्त्रालयले अनावश्यक ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोज्नु मन्त्रालय र एनआरएनए दुबैका निम्ति दुर्भाग्य हो’ एनआरएनएका सल्लाहकार तथा पूर्व उपाध्यक्ष टिबी कार्कीले भनेका छन् । उनले एनआरएनएको इतिहाँसमा नै पहिलो पटक राजनीतिक दबाबबाट हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । आन्तरिक विषय आफै समाधान गर्नुको सट्टा एनआरएनएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नभएकाहरुले दिएको उजुरीका आधारमा बुझ्दै नबुझि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र काट्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाई छ ।

एनआरएनए निर्वाचनमा राजनीति घुसाएको आरोप अध्यक्षका उम्मेदवार तथा एनआरएनएका सल्लाहकार कुल आचार्य र उनको समूहलाई जान्छ । आचार्य समूहबाट महिला उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनेकी जानकी गुरुङ, एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेद प्रसाद खरेल, कतार आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनी)ले मन्त्रालयमा महाधिवेशन रोक्न निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरु कोही पनि एनआरएनएको जिम्मेवारीमा नरहेका व्यक्ति हुन् ।

निवेदनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया विधानविपरित भएको दाबी गर्दै आगामी अक्टुबर २३, २४ र २५ मा हुन लागेको संघको महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न एनआरएनए आइसीसीसमेतका नाममा निर्देशन माग गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरेपछि दावी बिरोधको समय हुँदा हुँदै परराष्ट्रमा उजुरी हाल्नु आफैमा गलत रहेको एनआरएनएका प्रवत्ता डिबी क्षेत्रीले बताएका छन् । ‘केही असन्तुष्टी रहेको भए दावी विरोध गर्न सकिन्थ्यो, छानबिन समिति गठन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्थ्यो तर सीधै परराष्ट्रमा नै पुग्नु गलत बाटो हो’ क्षेत्रीको भनाई छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अक्टोवरमा हुने निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक भएलगत्तै अध्यक्षको प्रत्यासी कुल आचार्य समूह अतालिएर परराष्ट्र मन्त्रालयको शरणमा पुगेको हो ।

संघको निर्वाचनमा आचार्य समूहले आफ्नो पराजय हुने देखेपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले प्रतिनिधि चयन गरेका तथा केन्द्रलेसमेत प्रतिनिधि चयनमा बिधान उल्लंघन गरेको झूठो आरोप लगाउँदै राजनीति र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको एनआरएनबृतमा भनाई छ ।
एनआरएनएको नियामक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय भएता पनि आन्तरिक विषयमा अनावश्यक चासो राख्नु आम एनआरएनहरुप्रतिको अपमान भएको एनआरएन अगुवाहरुले बताउँदै आएका छन् ।