शेष घलेको जिम्मामा एनआरएनए : एकताको लागि १० औ र ११ औ महाधिवेशन रद्द (आदेशसहित)

• रोजगारमञ्च
• चैत्र २१, २०८०
• 0

गैरआवासीय नेपाली संघको १० औ र ११ औ महाधिवेशन रद्ध हुने गरी सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश दिएको छ । संघको १० औ महाधिवेशन निर्धारित समयमा नभएपछि डा. शेष घलेलाई अधिवेशनको जिम्मेवारी दिइएकोमा विवादका कारण खडा भएका दुवै समानान्तर समिति खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको अर्को समिति गठन गरेको थियो ।

१० औ अधिवेशनपछि कुवर समूह आधिकारिकताको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिश सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको सयुक्त इजलासले दशौ अधिवेशनपछि याक एण्ड यति र होटल हिमालयनबाट चुनिएको कार्यसमिति खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

यो फैसलासँगै एनआरएनए २०७८ माघ १ को अवस्थामा पुगेको छ । साथै अदालतले डा. घलेलाई नै सबैलाई समेटेर नयाँ अधिवेशन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ । त्यसैले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।

एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको गत कात्तिकमा भएको ११ औ अधिवेशनमा पनि विवाद भएको थियो । निर्वाचन परिणामको विवादका कारण डा. बद्रि केसी र आरके शर्माले समानान्तर गतिविधी संचालन गर्दै आएका थिए ।

तर सर्वोच्चले उनीहरुको कार्यसमिति गठन हुनुभन्दा पहिलेकै कार्यसमिति बदर गरिदिएपछि अब एनआरएनएमा शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाहेक सबै समितिहरु अवैधानिक भएका छन् ।