बैकल्पिक राजनीतिः एकता व्यालेट आन्दोलन की ग्राहक विनाका पसल ?

• शम्भु सुस्केरा
• भदौ ४, २०७९
• 0

२०४७ सालको परिवर्तपछि जन्मेको एउटा बालक २०७९ मा राजधानी नगरको मेयर बन्छ । २०६२को परिवर्तनपछि जन्मेकाहरू बालिग बनेर ३२ को त्यो दाइलाई आफ्नो सेवक बनाउँछन् ।

वर्तमान नेपालको बसेको एकटाराजनीति कथाको नयाँ प्लट यसरी निर्माण हुन्छ । ०६२ पछिको युवाले २०४७ पछिको तर कुनै झण्डामुनि नबसेको एक स्वतन्त्र युवालाई भोट हाल्नु, २०४७ र २०६२ को राजनैतिक परिवर्तनका संवाहकहरूप्रति धन्य हुने ठाउँ नभेटेर नै दुईमत रहेन ।

आफू जन्मिनु अगिको परिवर्तनले आफू र आफ्नो देशको सुन्दर भविष्य रेखाङ्कन गरेको भए विषय अर्कै बन्ने थियो । दुबै समयका दुबै समुह तिनै झण्डामुनि रहेर उम्मेदवार र भोटर बन्थे अथवा भोटर मात्र ।

तर अब कहिल्यै नदेखिने सपना भयो त्यो ।

२०७९ वैसाखमा ‘नोभोट’ बनेर गैह्र पार्टिमा बर्सेजस्तै २०५२ मा ‘नोभोट’ले हिँसाको रुप लिएको हो । परिणामः दश वर्षसम्म रगतको खोलो बग्यो । रगतको खोलो बगाउनेहरुलाई नै शान्ति प्रक्रियापछि आँखा चिम्लेर स्वीकारे जनताले । द्वन्दले लगाएको बिर्सनै नसकिने घाउ पनि बिर्सिन खोजे । तर आफैँले लगाएको घाउमा नुनचुक लगाएर चहराइदिए तिनैले ।

निराशाको सृङ्खला हेर्ने हो भने पञ्चायतको समाप्तिपछि पलाएको जन अपेक्षामा घात भयो र २०६२ लाई विश्वास गरे । त्यो पनि घात भएपछि २०७९ ले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिमा दिल बसायो ।

दिल बसाई दीगो हुँदैन भन्ने थाहा भएर पनि राजनीतिक दललाई लोपार्ने उत्तम बिकल्प रोजेका हुन् मतदाताले ।

३२ वर्षदेखि आलोपालो देशलाई गरिवी, भ्रष्टाचार, परनिर्भरता र बेरोजगारीमा लानेबाहेक अरु केही गरेनन् । यो तथ्यले निर्माण गरेको तर्क के हो भने नेपाली राजनीतिमा पुराना र इतिहास बोकेका दलको उत्पादन भनेको केबल निराशा हो । त्यो भन्दा बढी निराशा बैकल्पिक हुँ भन्ने साझाविवेकशिलको छातामुनि बसेर दुईजना अगुवाहरुले गरे ।

साझा पार्टीको जन्मले जनजनमा खुशी सञ्चार गरायो । सुशासन र समृद्धि समाहित सम्भावनाको सपना देख्नेमध्येको म पनि एक हुँ । राष्ट्र सेवामै रहेर पनि रविन्द्र मिश्रलाई १४ वुँदे सुझाव लेखेको थिएँ ।

नदीजस्तै सङ्लो र समुन्द्र जस्तै फराकिलो राजनीति गर्न चाहने जो कोहीले आफ्नो राजनीतिक मञ्च ठानेका थिए साझालाई । र त साझामा ऊभन्दा जेठो विवेकशिल भनिनेहरु पनि मिसिए । मिसाओटले उत्पन्न भरोशाको मत पाएका थिए रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ १ बाट । तर बिकल्पको त्यो किरणमा बादल लाग्न समय लागेन । आफूलाई शुद्ध र सुसंस्कृत भनिनेहरू आफ्नै जरा फेर्न थाले । ओइलिएको पातलाई रुखमै टाँसिराख्ने र पाउलिँदैगरेको हाँगोलाई विनाकारण काटेर फाले।

परिणाम;बिकल्पको ब्राण्ड बन्न लागेको पार्टीलाई धुलोमा मिलाउन सत्तामै पुग्नै पर्दैन भन्ने नयाँ नजीर निर्माण भयो ।

रविन्द्र मिश्रको राजिनामाले समाधानको मार्गचित्र कोरिनुपर्ने थियो । तर फेरि ‘तँ’ की ‘म’ मै अल्झिए विचरा युवाहरू । न साझा बन्न सकेका छन् न विवेकशील । ओली, देउवा, प्रचण्ड प्रवृत्तिभन्दा फरक देखिएनन् । ‘पदलोलुप’ राजनीति संस्कारको बिकल्प, ‘पदलोलुप’ नै हुन सक्दैन भन्ने पनि हेक्का राखेनन् । तिनै पुरानाको झल्को ‘बिकल्प’ होइन, ‘बैकल्पिक बिचलन’ हो भन्ने कहिले बुझ्लान् ?

जनता र पार्टी कसैले नरुचाएको पात्रलाई अध्यक्ष मानेर पार्टी बिगठन हुनबाट बचाउनु पर्ने अवश्थामा पुग्यो आज । ब्ल्याकमेलिङ गेमको यस्तो सृङ्खलाले त्यहाँका धेरै युवा पलायन भइसके । पलायन यात्रा निरन्तर छ ।

“जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” यसको असर अन्य बैकल्पिक राजनीति नामहरुलाई परिरहेको छ ।

झण्डै प्राइभेट कंपनी दर्ता गरेजसरी अनगिन्ति पार्टी दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगको वेभ साइटले भन्छ हालसम्म ११६ ओटा पार्टी दर्तामा छन् । करिब ५० जति दल त खारेजीमै परेका छन् ।

एकातिर बैकल्पिक भनेर पार्टीहरू जन्मिँदाछन् अर्कातिर पार्टी चहिँदैन भन्नेहरुको लर्को लागेको छ । मतदाताले कसलाई विश्वास गर्ने ? कोसँग भरोशा गर्ने ? कोचाहिँ साँच्चिको बिकल्प हो ? यदि बिकल्प नै हो भने आफूजस्तै बैकल्पिक भनिने सबैलाई मिलाएर किन सँगै हिँडाउन सक्दैनन् ? एकठाउँ मिलेर किन हिँड्दैनन् ? उम्रिँदै विभाजितहरुले कसरी देशको उद्धार गर्छन् ?

जनमनको प्रश्न हो यो । प्रश्नको उत्तर कसैले दिन नसकेपछि मतदान केन्द्रसम्म पुग्दा मन पुरानैमा अडिन्छ । काला मन भएका हुन् वा गोरा, चिनेका यिनै छन्, हार गुहार गर्दा आइदिने यिनै हुन्, यही बाध्यता बोकेर तिनका तमाम बिकृतिका बाबजुद ड्यामड्याम छाप हाल्छन् र फर्किन्छन् ।

यो अवश्था आउनुमा जिम्मेवार पुराना दल वा जनता मात्र होइनन्, बिकृत राजनितिको बिकल्प दिन्छु भनेर आउनेहरुको संकुचित सोच हो । उनीहरुमा फैलिन सक्ने हाँगा र जराहरु नहुनु नै हो । म सबैभन्दा असल, म सबैभन्दा इमान्दार, मैले लिएको बिचार सबैभन्दा उत्तम, म नै पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ, मेरै चुनाव चिन्ह र नाम सबैभन्दा उत्कृष्ठ हो जस्ता अनेक दम्भबाहेक केले रोकेको होला एक ठाउँमा मिसिन ?

कसैले अलिकति त्याग गर्न खोज्योभने पनि तिनका वरिपरि घुम्नेहरुले हजुर नै ‘सुप्रिमो’ हजुर नभए पार्टी नै चल्दैन देश के चल्थ्यो भनिदिन्छन् । आआफ्ना अध्यक्षको चाकडी गरेर पार्टीको आफ्नो पद र संसदको समानुपातिक सिटको रक्षा गर्न लागि परेकाहरुले एउटै र बलियो बैकल्पिक संगठन निर्माणमा तगारो हालेका छन् ।

सैद्धान्तिक कारण केही देखिँदैन ।

मैले बोल्दैगर्दा किन मुस्कुरायो, मेरो घोषणा पत्र किन मन पराएन, फलानोसँग खासखूस गर्यो । ११ बजे भेट हुने भनेको १२ बजे आयो । बैठकमा पुरै समय बसेन । मभन्दा घमण्डी रहेछ । यस्ता स्वभावजन्य कारण देखाएर एकता तोड्ने प्रपञ्च देखियो धेरैमा । मिडियामा आदर्श र त्यागको भाषा बोल्ने तर वार्तामा बस्दा मेरो अडान एक इन्च छोड्दिन, मेरा साथीहरुले मानेनन् भन्ने पुरानै दलले लगाएको बिकृत कोट लगाएरै राजनीति गर्न आएको देखियो धेरै मान्छेहरू ।

त्यागी मन, अरुलाई स्वीकार गरेर हिँड्न सक्ने सोच, सबैलाई अटाउन सक्ने नदीजस्तै सफा र फराकिलो छाति, देश र जनतालाई शिरमा राख्न सक्ने देशभक्ति भाव नभएकामाथि केका आधारमा विश्वास गरिदिनु पर्ने जनताले ?

देशभर व्याप्त यो प्रश्नको जवाफ नदिई जुनसुकै सेलिब्रेटी व्यक्तित्व, तिनका विचार, घोषणापत्र र जुनसुकै ब्राण्डेड चुनाव चिन्ह बोकेर गए पनि मतदाताले विश्वास गर्नेवाला छैनन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकार प्रमुख कार्यकारी पद हो  । पार्टीहरुसँग समन्वय र वडा अध्यक्षहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सके परिणाम निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य सदस्यहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट किटानी गरेको छ । यहाँ एकअर्कामा हस्तक्षेप वा असहयोगको भूमिका कम हुनसक्छ ।

तर संसदमा त्यो हुँदैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाएको बजेटसमेत स्थानीय तहकै तजबिजीमा खर्च हुन्छ । संसदमा आक्कलझुक्कल बोल्न पाउने सिमित समयमा दुई कुरा बोल्ने बाहेक एक्लो स्वतन्त्र सांसदले गर्न सक्ने अर्को काम के होला । प्रेम सुवाल र राजेन्द्र लिङदेनहरुसँग बलियो पार्टी भएर पनि निरिहजस्ता देखिन्छन् ।

ठूला भनिने दलको एकाधिकार रहने हरेक निर्णयमा कुनै न कुनै दलको पक्षमा रहेरै यस् वा नो भन्नुपर्ने अथवा संसदमा बोलेको बिरोधको स्वर समाचारमा आउने बाहेक के हासिल होला ?  त्यो भन्दा धैरै भए दिपक मनाङेको भुमिकामा रहेर सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको उपकप्तानी लिने सम्भावना रहन्छ ।

देश हितका लागि कहिल्यै एक ठाउँमा आउन नसकेको संसद, एमसिसी पास गर्दा प्रतिपक्ष बिहिन बनेर उभियो । राष्ट्र अहितका लागि एकमत देखिएको बिकृत संसदीय एकाधिकारलाई नतोडे देशकै अस्तित्व खतरामा पर्न बेर छैन ।

सीमा पारी वा समुन्द्रपारीबाट देशलाई कुनै खतरा छैन । खतरा छ त हाम्रै सिँहदरवार, बालुवाटार, सितल निवास र नयाँबानेश्वरबाट छ।

यो खतरा तोडेर सार्वभौमिकताको रक्षा र जनताको सेवा गर्न देशभक्तहरुको दुईतिहाइ चाहिन्छ । यसप्रकारको शक्ति आर्जन नगरी एउटा व्यक्ति संसद बन्नु केबल पाँच वर्षे संसदीय जागिर खानु मात्र हुनेछ । तसर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवारी र जीत मात्रले पुराना दललाई नै प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष सघाउ पुग्नेछ ।

सबैलाई थाहा छिनकका होस्न  जस्तोै उत्कृष्ट छ, होमात्र  स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित सांसदहरु संसदमा बहस हुने विभिन्न विषयमा एकमत हुनुपर्ने बाध्यता छैन । व्यक्तिगत बुझाइ र स्वार्थ फरक हुनसक्छ । व्यक्ति र विषयपिच्छे मत अलग हुनसक्छ । निश्चित निर्देशन र अनुशासनमा बाँधिने पार्टिका सांसदले फ्लोर क्रस गरेको देशमा स्वतन्त्र सांसदका लागि नामै काफी छ ।

तसर्थ सबै स्वतन्त्र व्यक्ति र शक्तिहरु एकापसमा समझदारी गरी साझा चुनावचिन्ह र साझा घोषणा पत्र बनाएर चुनावमा सहभागि हुनुको बिकल्प छैन । यसो भएमा जनअपेक्षा र भरोशा दुबै बढ्नेछ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै मत हासिल गर्न सकिन्छ । यसबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन टेकेरै एउटै संसदीय दल निर्माण गरी एउटै पार्टी बन्ने सहजता प्रदान गर्छ । यति नगरी एक्लाएक्लै चुनावमा गए न विश्वास आर्जन हुन्छ न भोट ।

आजको आवश्यकता पुराना शक्तिको शुद्धिकरण वा बैकल्पिक शक्ति निर्माण हो । शुद्धिकरणमा कुनै दल वा आशालाग्दा नेताहरुको इच्छाशक्ति वा योजना देखिँदैन । स्वार्थी व्यक्ति र समुहले छुटाउनै नसक्ने गरी ती पार्टीको घाँटी अठ्याएकाले यो बाटो सम्भव छैन । तसर्थ बलियो बिकल्प नै चाहिन्छ ।

तर एउटा वा दशओटा स्वतन्त्र व्यक्तिको जित बैकल्पिक राजनीति बन्न सक्छ ? यत्रतत्र छरिएका साना दल बिकल्प बन्न सक्छन् ?

गंभीर होऔँ पञ्चायती निरंकुशता ढाल्न ३० वर्ष लागेको थियो । संसदीय बिकृत राजनीतिले ३२ वर्ष पुरा गरिसक्यो । देशलाई बिकृति र परनिर्भरताबाट बचाउन ‘एकता ब्यालेट आन्दोलन’ को यही नै उपयुक्त समय हो ।

बिकृत राजनीतिको बिकल्प अर्को सुसंस्कृत राजनीतिक शक्ति नै हो  । यी काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट र राप्रपा नामका दलहरुबाट न राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, न सुशासन कायम हुन्छ, न देशमा समृद्धी आउँछ । उनीहरुकै बोली र व्यवहारले कोरेको सफा चित्र हो यो आरोप होइन ।

यो सत्य बुझेका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रमाथि ‘नो भोट’ वा भरोसाको मत बर्साएका हुन् । यदि  आम जनतालाई निराश नगर्ने र देशको बागडोर सम्हालेर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सुशासन र समृद्धि दिने हो भने ढिलो भइसक्यो ।

र अर्को कुरा, राजा, धर्म र जातिका नाममा राजनीति गर्ने सपना देशलाई पुनः द्वन्दमा फर्काउनु हो । अब कसैको एक टिका सिन्दुर पुछिनु, एक थोपा रगत बग्नु हुँदैन । सो ्ने गर्यक्ति र समुहले तीहुनु । दशवर्ष नमिठो हिँसा देखे भोगेका नेपालीले हिँसाको राजनीति कल्पना गर्दैनन् ।कोही बेसहारा र टुहुरा हुने सम्भावनालाई राजनीतिमा हाल्नै हुँदैन ।

धर्मनिरपेक्षलाई विषय बनाएर पानी धमिलो बनाउन खोजिरहेका छन् केही समुह । धर्म परिवर्तनमा कडाइ मात्र गरिदिने हो भने धर्मनिरपेक्षताप्रति समाज त्यति असन्तोषी देखिँदैन । विभिन्न जाति र धर्मप्रति पुरानै सौहार्द्र देखिन्छ गाउँघरमा ।

संवैधानिक राजा र राष्ट्रपतिमा भिन्नता केही छैनभने राजा चाहिन्छ भन्नु आफैँलाई विश्वास नगरेर जसअपजस अरुतिर पन्छाउने दाउ मात्र हो । राजा नै मान्नु छ भने यही स्तम्भकारलाई माने पनि हुन्छ “श्री ५ सुस्केरा” । यो नामले न माया बेचेको छ न देशको माटो ।

बाहुनहरुले देश बिगारे भन्ने तर्कले यो नाममाथि भरोशा नगर्ने हो भने कुनै एक विश्वकर्मा दाइलाई “श्री ५” मानौँ । उनीहरु राजवंशमा परेभने तिनलाई न राज्यको कानुनले दलित भन्छ न उपल्ला भनिनेहरुले दलित व्यवहार गर्छन् ।

त्यति पनि नगरे लोकसेवा आयोगले छानोस् राजा । अन्यथा राजा भन्न, मान्न सुहाउँदो एउटा पात्रसमेत नभएको देशमा, १५ वर्षअगि अस्थिपन्जर बनिसकेको राजतन्त्रको रट लगाएर हास्यलाई पनि हसाउने खेल नगरौँ ।

होटलमा अर्को स्वादिलो, परिचित र आफ्नो आर्थिक पहुँचमा पर्ने खाजा नभएरै मम रोजेका हुन् मान्छेले । जब यमरी र भक्का जस्ता मौलिक खाजा सर्वत्र भेटिन्छन् खानेहरुको लर्को लाग्नेछ । देशभरका स्वतन्त्र व्यक्ति र शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिन नसके आफूलाई राजनीतिको सुन्दर बिकल्प ठान्नेहरु सामान नभएको खाली पसलजस्ता मात्रै हुनेछन् न समान किन्ने ग्राहक भेटिन्छ न पसल किन्ने, केवल सटर भाडा तिर्ने र रुँगिरहने ।

तसर्थ आफूलाई बैकल्पिक शक्ति ठान्ने साना गणतान्त्रिक दलहरु ! औपचारिक एकता र निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा जाने समय टरिसक्यो । एकापसमा सहकार्य गर्ने समय अझै छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत तोकेर देशैभर क्षमता र नैतीकताले भरिपूर्ण १६५ जना उम्मेदवार खडा गरौँ । देशलाई शिरमा राखेर “मन मिलाएर मत माग्ने” सिद्धान्त पालना गरी समानुपातिकमा रमेश प्रसाई, डा.सन्दुक रुइत, डा. गोविन्द केसी, भिमार्जुन आचार्य, राजेश अहिराज, मदन राईदेखि महाविर पुनसम्मको बन्द सूची पेश गरी सार्वजनिक गरौँ ।

सबैले आआफ्नो डम्फू बजाएर बस्ने हो भने परिणाम झन भयानक हुनेछ । अबको निर्वाचन पछि कसैको बहुमत आउनेवाला छैन । अस्थिर सरकार र त्यमाथि विदेशी चलखेल अझै चुलिनेछ । हाम्रा नेता आफू बिक्ने र देश बन्धक राख्ने काममा मात्रै लाग्नेछन् । त्यसको मतियार तपाई हामी वैकल्पिक शक्ति र व्यक्ति पनि हुनेछौँ । देशको समृद्धि र आत्मनिर्भरता उन्मुख सपना फेरि पाँच वर्ष पछाडि धकेलिनेछ । वा यस्ता सपना कहिल्यै कसैले देख्ने छैन ।

र केबल परनिर्भर बृद्धाश्रम बन्नेछ देश ।

यसको अपजस बिकृत राजनीतिका पुराना दलहरुले होइन जिते पनि हारे पनि उमेरले युवा मानिने राजनीतिमा आफूलाई बिकल्प ठान्ने स्वतन्त्र व्यक्ति र बैकल्पिक शक्तिले लिनुपर्नेछ ।