एनआरएनएमा परराष्ट्रको प्रायोजित हस्तक्षेप, वर्तमान कार्यसमिति अदालत जाने

• फणिन्द्र दाहाल
• मंसिर ६, २०७८
• 0

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिबेशन तथा निर्वाचन प्रक्रियामाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रायोजित हस्तक्षेप गर्दै नयाँ नेतृत्व छनौटलाई अन्योल बनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनैतिक दवाव र एनआरएनभित्रकै केही व्यक्तिको अनैतिक चाहनाका कारण प्रायोजित हस्तक्षेपसहितको पत्र पठाएको हो । एनआरएनएका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन आगामी मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) मा गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

निर्वाचन समयतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन गत शुक्रबार नै परराष्ट्रले पत्र काटेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषदलाई तोकिदिएको छ । जसको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले गरिरहेका छन् ।

एनआरएनएको इतिहासमा सरकारबाट नांगो हस्तक्षेप भएको एनआरएनएले जनाएको छ । संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्ति वा समूहलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागेको प्रष्ट देखिएको छ ।

मन्त्रालयका सह सचिव भरत रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थसमेत अन्य संरक्षकलाई नदिइ प्रमुख संरक्षकलाई सम्वोधन गर्दै पठाइएको छ । जसको तात्पर्य स्पष्ट र ठाडो रूपमा संस्था कसैलाई जिम्मा लाउने प्रयोजनले यो निर्णय आएको बुझ्न सकिन्छ ।

एनआरएनएको निर्वाचन समय तालिका परराष्ट्रले दोस्रो पटक स्थगित गरिदिएको हो । सुरुमा एनआएनएको निर्वाचन समय तालिका कात्तिक ३ गतेका लागि तोकिएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले उक्त निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

परराष्ट्रले हाल कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै तीन बुंदे निर्देशन दिएको छ । ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पुरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू’ परराष्ट्रले एनआरएनएलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिनू ।’

अर्को निर्देशनमा निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिइएको छ । ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको सामधान गरी २०२१ भित्र दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषदबाट मात्र गर्नु, गराउनु ।’

परराष्ट्रले प्रतिनिधी विवादका विषयमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिसमेत नयाँ कार्य समितिलाई छान्न दिनुपर्ने निर्देशन समेत दिएको छ ।

परराष्ट्रको पत्र आएपछि वर्तमान कार्यसमितिले आश्चर्य मान्दै विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको हस्तक्षेप मान्य नहुने बताएको छ । ‘अव हाम्रो विकल्प निर्वाचन गराउने वा थप न्यायका लागि अदालत जाने नै हुन्छ’ एनआरएनएका महासचिव डा.हेमराज शर्माले भने–‘हामी कुनै हालतमा संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिन सक्दैनौ ।’

एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार टि.बी.कार्कीले एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थालाई सरकारले बिबादित मात्र हैन बन्द गराउने तर्फ अग्रसर भएको बताएका छन् । उनले परराष्ट्रको पत्र आउनु खेदपूर्ण रहेको बताउँदै भनेका छन्–‘ बिधान भन्दा माथि पराष्ट्र मन्त्रालय त के स्वयम् प्रधानमंत्री पनि हुन सक्दैन, त्यसैले पराष्ट्रको बिधान बिपरित ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई स्विकार्य हुदैन र छैन, तोकिएको मितिमा कार्यसमिति हस्तान्तरण गराउन पाउने पुर्ण अधिकार वर्तमान कार्यसमितिलाई रहेको छ ।’

वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन गराउनका लागि छुट्टै निर्वाचन समिति बनाइ सकेको अवस्थामा संरक्षक समितिलाई जिम्मा दिनु आफैमा विवादित निर्देशन भएको एनआरएनएका सचिव गौरीराज जोशी बताउँछन् ।

एनआरएनएलाई परराष्ट्रको यो प्रायोजित हस्तक्षेपलाई एनआरएनएले स्वीकार गर्न नसक्ने एनआरएनएका प्रवत्ता डिबी क्षेत्री बताउँछन् । ‘राजनैतिक पहुँच र केही अमुक व्यक्तिको संस्था हडप्ने दाउका कारण परराष्ट्रले यस्तो पत्र पठाएको हो, अव हामी कानूनी उपचारमा जानुको बिकल्प छैन’ प्रवत्ता क्षेत्री बताउँछन् ।

‘एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थालाई केही व्यक्तिहरुले ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् हामी पुरा हुन दिने छैनौ’ एनआरएनएका सचिव गौरीराज जोशीले रोजगार मञ्चलाई बताए ।

एनआरएनएभित्रको विवाद समाधानमा वर्तमान कार्यसमितिले चासो नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ । एनआरएनएका संरक्षकहरु पनि संस्थाभन्दा बाहिर नभएकाले समाधानका लागि परराष्ट्रले निर्देशनलाई अन्यथा नलिन एनआरएनएका सचिव आरके शर्माले बताएका छन् । । ‘अव हाम्रा समस्याका वारेमा सबै बसेर समाधान गरौ र चुनाव गरौं’ शर्माको भनाई छ ।

आचार्य समूहको एनआरएनएमा प्रत्यक्ष राजनीति

गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा प्रष्टरुपमै राजनैतिक दलको उपस्थिती देखिएको छ ।नेपाली काँग्रेसले आधिकारिक परिपत्र गर्दै कुल आचार्य र उनको टिमलाई बिजयी गराउन खुल्लारुपमा अनुरोध गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा नै कुल आचार्यलाई जिताउनका लागि अनुरोध गरेकाले एनआरएनएमा राजनीति प्रत्यक्ष छिरेको देखिन्छ । आफ्ना समूहका उम्मेदवार जिताउन भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले निर्णय नै गरेर आफ्ना ८ नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि एनआरएनएमा प्रत्यक्षरुपमा राजनैतिक दलको उपस्थिती देखिएको हो ।

कांग्रेसले एनआरएनएको निर्वाचनमा आफ्ना समूहका उम्मेदवारलाई जिताउन भन्दै विदेशस्थित कांग्रेसका जनसम्पर्क समितिहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नका लागि ८ नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि यसअघि नेपथ्यमा मात्रै रहेको राजनैतिक दलको चासो मैदानमै आइपुगेको छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गत असोज ७ मा बसेको बैठकले कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार कुल आचार्यको समूह रहेको निर्णय गर्दै आचार्य समूहलाई एनआरएनएमा जिताउन ८ नेतालाई जिम्मेवारी दिएको हो । जस अनुसार कांग्रेसले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य गगन थापालाई युरोप क्षेत्र, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र अर्जुनप्रसाद जोशीलाई एशिया क्षेत्र, केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई अमेरिका क्षेत्र, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ओसियाना क्षेत्र तथा केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख रहेका गोविन्द भट्टराई र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई अफ्रिका, मध्यपूर्व क्षेत्र र नेपाली जनसम्पर्क समिति हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि समूह नै बनाएर डा। बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्य मैदानमा उत्रिएका छन । तिनवटै समूहले आफुहरुले एनआरएनएमा राजनीति नछिराएको बरु बिचार मिल्नेहरु एक ठाँउमा उभिएर प्रतिष्पर्धामा गएको बताइरहदा कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमै आर्चायलाई जिताउन अपिल गरेको हो ।

प्रतिष्पर्धामा होमिएका मध्ये थापा र आचार्य प्रजातान्त्रिक खेमाका भनेर चिनिन्छन चने केसी कम्युनिष्ट धारका भनेर चिनिन्छन । तिनवटै समूहले सबै राजनैतिक दललाई समेटेर उम्मेदवार चयन गरिरहदा आचार्य समूहलाई भने राजनैतिक दलले औपचारिकरुपमै बोक्नु र उनलाई संघका राजनीति घुसाउन लागिपरेको भन्ने आरोप संयोग मात्र पक्कै होइन ।