एनआरएनए महाधिबेशनलाई परराष्ट्रले अझै दिएन ‘ग्रिन सिंग्नल’

• फणिन्द्र दाहाल
• कार्तिक २५, २०७८
• 0

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको मिति अझै अन्योलमा नै रहने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले अझै एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर आउन निर्देशन दिएपछि महाधिबेशनको मिति अन्योल बनेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री डा. नारायण खड्कासँग एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, महिला उपाध्यक्ष रविना थापा र पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

मन्त्री खड्काले आफै बोलाएर एनआरएनए पदाधिकारीसँगको छलफल गरेका हुन् । ‘एनआरएनए नेतृत्वप्रति मन्त्री सकारात्मक देखिएनन्’ छलफलमा सहभागी एकले जानकारी दिए । मन्त्री खड्काले अझै महाधिबेशन गर्नका लागि ‘ग्रिन सिंग्नल’ नदिएको उनको भनाई थियो ।

यद्यपी एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले रोजगार मञ्चसँग छोटो प्रतिक्रिया दिदै परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र अव एनआरएनएको महाधिबेशन छिट्टै हुने बताए । उनले भने–‘ परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल भयो, अव मन्त्रालयले महाधिबेशन गर्न रोक्दैन, चुनाव हुन्छ ।’

बैठकमा मन्त्री खड्काले प्रतिनिधी छनौटका विषयमा भएको सहमतिबारे चासो राखेका थिए । त्यसपछि एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसहितको अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिनिधी छनौटका समाधान बारेको रिपोर्ट, हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सरोकार र समाधानका उपायसहितको लिखित सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस अघिनै परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले ‘पूर्व अध्यक्षहरुको बिच प्रतिनिधी छनौटका विषयमा सहमति गरेर आउनुस्’ भनेकाले आज भएको छलफलमा उपलब्ध पूर्व अध्यक्षहरुबिच सहमति बोकेर लगिएको अध्यक्षको आसय थियो ।

अध्यक्ष पन्तले एक दुई दिनभित्रैमा मतदाता सूची परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने बताएका छन् ।

एनआरएनए महाधिबेशनलाई लिएर पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि अर्कोतर्फ एनआरएनबृतमा चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।

एनआरएनएमा प्रत्यक्ष राजनीति घुसाएको आरोप अध्यक्षका उम्मेदवार तथा एनआरएनएका सल्लाहकार कुल आचार्य र उनको समूहलाई जान्छ । आचार्य समूहबाट महिला उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनेकी जानकी गुरुङ, एनआरएनए अमेरीकाका सल्लाहकार वेद प्रसाद खरेल, कतार आईसीसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनी)ले मन्त्रालयमा महाधिवेशन रोक्न उजुरीसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरु कोही पनि एनआरएनएको कार्यकारी जिम्मेवारीमा नरहेका व्यक्ति हुन् ।
निवेदनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया विधानविपरित भएको दाबी उनीहरुले गत अक्टुबर २३, २४ र २५ मा तोकिएको संघको महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न एनआरएनए आइसीसीसमेतका नाममा निर्देशन माग गरेका थिए ।

प्रारम्भिक प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरेपछि दावी बिरोधको समय हुँदा हुँदै परराष्ट्रमा उजुरी हाल्दा अहिले उनीहरु नै छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।

‘केही असन्तुष्टी रहेको भए दावी विरोध गर्न सकिन्थ्यो, छानबिन समिति गठन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्थ्यो तर सीधै परराष्ट्रमा पुग्नु नै गलत बाटो थियो, आज उनीहरुलाई घाँडो भएको छ ’ एनआरएनएका सल्लाहकार टिबी कार्की बताउँछन् ।

एनआरएनएको नियामक निकाय परराष्ट्र भएता पनि आन्तरिक विषयमा अनावश्यक चासो राख्नु आम एनआरएनहरु प्रतिको अपमान भएको एनआरएनहरु नै बताउँदै आएका छन् ।
अव पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थाको महाधिबेशनको हलो अड्काउने हो भने धेरैको बितृष्णा जाग्न थाल्नेछ ।