वामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

राष्ट्रियसभा सदस्यको पद पनि यथास्थितिमा

• अशोज ७, २०७७
• 0

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम नगराउन र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराइको एकल इजलासले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा गरिएको नियुक्तिको विषयलाई यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा गत सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् । गौतमलाई मन्त्रीपरिषदको शिफारिसमा असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अवैध सुन र एक करोड ४३ लाख नगदसहित सातजना पक्राउ

प्रधानमन्त्री र चिनियाँ टोलीबीच भेटवार्ता, नेपालमा लगानी बढाउन चिन इच्छुक

शेखर कोइरालाको प्रश्न– डढेलोको क्षति बढेको बढ्यै छ, सरकार किन यति असंवेदनशील ?

जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै

नियमभन्दा बाहिर व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

कक्षा–१२ को परीक्षा आजदेखि सुरु, देशभर ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी

आज पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा र हावाहुरीको सम्भावना

पूर्वमन्त्री अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश

विद्यमान कानुनबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष, कानुन संशोधनसहित फास्ट ट्रयाकमा जाने