विद्यमान कानुनबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष, कानुन संशोधनसहित फास्ट ट्रयाकमा जाने

बैशाख १३, २०८१
0

वचत तथा ऋण सहकारीको क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि सरकार कानुन संशोधनसहित फास्ट ट्रयाकमा जाने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले नियमित प्रक्रिया र विद्यमान कानुनबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाबाट समाधान गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन ।

‘सहकारीको क्षेत्रमा रहेको समस्याबारे मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ । तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी बचतकर्ताले बेहोर्न परेको समस्याको समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य नियमित प्रक्रियाबाट यो समस्या समाधान हुँदैन भनेर एकमत बनेको छ । विद्यमान कानुनबाट र संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन । त्यसलै फास्ट ट्रयाकबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर गम्भीर छलफल भएको छ ।’

संघीय राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा सहकारीका बचतकर्ता आन्दोलित छन् । आफ्नो निक्षेप सहकारी संस्था सञ्चालक र कर्मचारीहरुले अपचलन गरेपछि विचल्ली परेका बचतकर्तामध्ये कतिपय मुद्दाको प्रक्रियामा गएका छन् भने कतिपय सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । यस्तोमा सरकारले छिटै समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि ठोस काम भने गरेको छैन ।

प्रवक्ता शर्माले अब भने सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर रहेको बताइन । तर, कुन कानुन संशोधन हुने, प्रक्रिया कसरी र कहिलेदेखि अघि बढ्छ भन्ने उनले खुलाइनन् ।

यस्तै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई उक्त अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

देशका विभिन्न भागमा आगलागीका घटनामा धनजनको व्यापक क्षति भइरहेको छ । आगलागीको नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने पनि निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन ।