भोटेकोशी बाढीपछि हराएका आफन्तको खोजीमा परिवार, भन्छन–‘कि सास देऊ, कि लास’

सुमन गिरी
भदौ १६, २०८३
0

शनिबार दिउँसो चितवनको देवघाटस्थित जंगलतर्फ शव बोकेर एउटा गाडी अघि बढिरहेको थियो । गाडीको पछिपछि मानिसहरूको एउटा भीड थियो—कसैको हातमा आफन्तको फोटो, कसैको मनमा एउटा सानो आशा र धेरैको आँखामा निदाउन नदिने प्रश्न ।

उनीहरू त्यहाँ अन्तिम संस्कारका लागि पुगेका थिएनन् । उनीहरू आफ्ना मान्छे खोज्न पुगेका थिए ।

बाढीले बेपत्ता बनाएका आफन्तमध्ये कतै यो शव त होइन ? अनुहार चिन्न नसकिने भए पनि कुनै कपडा, औंठाछाप वा शरीरमा रहेको कुनै चिन्हबाट आफ्नो मान्छे पहिचान गर्न सकिन्छ कि ? उनीहरूका लागि त्यो भीड आशा र त्रास दुवैको ठाउँ थियो ।

मेरो मान्छे कहाँ छ?’

भोटेकोशी बाढीपछि नेपालका सयौं परिवार अहिले यही प्रश्न बोकेर अस्पताल, शवगृह, होल्डिङ सेन्टर र नदी किनार धाइरहेका छन् । उनीहरूको माग सरल छ—कि सास देऊ, कि लास ।

बाढीको पानी घट्दै गएको छ । उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरू अझै नदीका किनार र भग्नावशेषमा खोजी गरिरहेका छन् । तर पानीसँगै विपत्तिको अर्को भयावह पक्ष सतहमा आएको छ—मृतकको पहिचान, शवको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा त्यससँग जोडिएको जनस्वास्थ्यको जोखिम ।
………………………………..

भदौ १५, २०८३ सम्मको विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीमा परी ९०३ जनाको शव भेटिएको छ भने ४ हजार २१७ भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । बेपत्तामध्ये जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा थुनिएका कामदारदेखि करिब ६०० विदेशी पर्यटकसम्म छन् ।

यीमध्ये कति जीवित छन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन । यही अनिश्चितताले परिवारको पीडालाई मृत्युको शोकभन्दा पनि लामो बनाइदिएको छ ।

कसैको परिवारले जीवित भेटिने आशा छाडिसकेको छैन । कसैले कम्तीमा शव भेटिएला र अन्तिम पटक अनुहार हेर्न पाइएला भन्ने आशा गरिरहेको छ । तर समय बित्दै जाँदा दुवै आशा कमजोर हुँदै गएका छन् ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बेपत्ता भएका मानिसका शव चितवन, नवलपरासी, धादिङ, गोरखा र तनहुँका नदी किनारसम्म भेटिन थालेका छन् ।
लामो समय पानीमा रहेका कारण धेरै शव क्षतविक्षत र कुहिएको अवस्थामा छन् । कतिपयको अनुहारबाट पहिचान सम्भव छैन । कतिपय शवमा औंठाछाप लिनसमेत कठिन भएको छ ।

बाढीले बगाएका शव, भरिएका शवगृह

भोटेकोशीको तीव्र बहावले मानिसका शव सयौं किलोमिटर तलसम्म बगाएर पु¥याएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बेपत्ता भएका मानिसका शव चितवन, नवलपरासी, धादिङ, गोरखा र तनहुँका नदी किनारसम्म भेटिन थालेका छन् ।
लामो समय पानीमा रहेका कारण धेरै शव क्षतविक्षत र कुहिएको अवस्थामा छन् । कतिपयको अनुहारबाट पहिचान सम्भव छैन । कतिपय शवमा औंठाछाप लिनसमेत कठिन भएको छ ।

काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रातदिन पोस्टमार्टम भइरहेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराका अनुसार पोस्टमार्टमका लागि ल्याइएका केही शव मात्र सनाखत हुन सकेका छन् । धेरै शव चिन्नै नसकिने अवस्थामा छन् ।

अस्पतालमा रहेका शवगृहहरूको कुल क्षमता करिब ३५० देखि ४०० शवसम्म मात्र रहेको बताइन्छ । बाढीबाट प्राप्त शवको संख्या त्यसको क्षमताभन्दा धेरै माथि पुगेको छ ।

चितवनका अस्पतालका शवगृहमा जम्मा ३६ शव राख्न सक्ने क्षमता छ । कास्की जिल्लाभरिका अस्पतालको कुल क्षमता ८८ शवको मात्र हो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ७२ वटा रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेन्ट छन्, तर अहिले त्यहाँ क्षमताभन्दा बढी शव राखिएको छ ।

चितवनमा अवस्था गम्भीर बनेपछि प्रशासनले भरतपुरस्थित औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानको खाली भवनलाई अस्थायी शवगृहका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यहाँ ‘ड्राई आइस’ को सहायताले शव सुरक्षित राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।

काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भने तुलनात्मक रूपमा केही क्षमता बाँकी छ । करिब २०० शव राख्न सकिने क्षमता रहेको अस्पतालमा हाल करिब ५० वटा पुराना शव मात्र रहेकाले तत्काल शव व्यवस्थापनमा समस्या नभएको अस्पतालले जनाएको छ ।

चितवनमा अवस्था गम्भीर बनेपछि प्रशासनले भरतपुरस्थित औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानको खाली भवनलाई अस्थायी शवगृहका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यहाँ ‘ड्राई आइस’ को सहायताले शव सुरक्षित राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।
तर समस्या शव राख्ने ठाउँको मात्र होइन । समस्या एउटा परिवारले आफ्नो मान्छेको अन्तिम अनुहार हेर्न पाउने अधिकारको पनि हो ।

सरकारले अर्को विकल्प खोजोस्

रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा सरकारको वर्तमान व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘सरकारले न आफैं व्यवस्थापन गर्छ, न हामीलाई गर्न दिन्छ । चिनिएका शव पनि आफन्तलाई लैजान दिइएको छैन । यो एकदमै दुःखद कुरा हो,’ उनले भने ।

उनको भनाइले बाढीपछिको शव व्यवस्थापनमा देखिएको प्रशासनिक जटिलतालाई मात्र होइन, स्थानीय तह र पीडित परिवारको बेचैनीलाई समेत उजागर गर्छ ।

परिवारका लागि आफ्नो मान्छे जीवित छ कि छैन भन्ने जानकारी नपाउनु नै सबैभन्दा ठूलो यातना हो । मृत्युको पुष्टि भएपछि कम्तीमा अन्तिम संस्कार गर्ने अवसर पाइन्छ । तर शवसमेत नपाउँदा शोकले निश्चित रूप लिन पाउँदैन । त्यसैले धेरै परिवारको आवाज एउटै छ— ‘कि सास चाहियो, कि लास चाहियो ।’

पहिचान नखुलेका शव गाड्ने निर्णयमा प्रश्न

सरकारको भनाइमा यो अन्तिम संस्कार होइन, अस्थायी व्यवस्थापन हो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा शव प्राप्त हुँदा तत्काल सबैको पहिचान र व्यवस्थापन सम्भव नभएकाले स्वास्थ्य जोखिम तथा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

शवगृह भरिएपछि सरकारले पहिचान हुन नसकेका शवबाट डीएनए नमुना, औंठाछाप र तस्बिर सुरक्षित राखेर जमिनमुनि गाड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

चितवनमा रहेका २७२ शवमध्ये सनाखत भएका १२ शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको र सनाखत हुन नसकेका १९९ शव भरतपुर महानगरपालिका–१ स्थित देवघाटको जंगलमा खाडल खनेर व्यवस्थापन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकारको भनाइमा यो अन्तिम संस्कार होइन, अस्थायी व्यवस्थापन हो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा शव प्राप्त हुँदा तत्काल सबैको पहिचान र व्यवस्थापन सम्भव नभएकाले स्वास्थ्य जोखिम तथा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

भविष्यमा कुनै शवको पहिचान खुलेमा सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रक्रिया र अभिलेख सुरक्षित राखिएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार गाडिएका शवको डीएनए नमुना, औंठाछाप र तस्बिर सुरक्षित राखिएको छ । प्रत्येक शवको चिहानमा छुट्टै संकेत नम्बर राखिएको छ । भविष्यमा बेपत्ता

व्यक्तिको परिवारसँग गरिएको डीएनए परीक्षण मिलेमा शव निकालेर परिवारलाई जिम्मा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया सुरक्षित राखिएको सरकारी दाबीले सबै परिवारलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, मोबाइल शवगृह, फरेन्सिक विशेषज्ञ, डीएनए परीक्षणको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने संयन्त्र—यी सबै तयारी विपद् व्यवस्थापनकै अंग हुन् । तर अहिले नेपालले यी सबै आवश्यकता एकैपटक सामना गरिरहेको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले शव गाड्न हतार गर्नु सरकारको तयारीमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन् । उनका अनुसार आफन्तहरू अझै शोक र अन्योलमा रहेका बेला सनाखतका लागि पर्याप्त समय दिनुपथ्र्यो । ‘घटना घटेको केही दिनमै सनाखत भएन भन्दै शव गाड्न तम्सिनु मृतक र तिनका परिवारका लागि अपमान र अपराध जस्तै हो,’ पौडेलको तर्क छ ।

उनका अनुसार नेपालसँग शव सुरक्षित राख्ने पर्याप्त स्रोत र प्रविधि नभएको भए सरकार तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नबाट पछि हट्नु हुँदैनथ्यो ।

‘यदि सरकारसँग शवहरू सुरक्षित राख्ने स्रोत र प्रविधि छैन भने तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्न हिचकिचाउनु हुँदैन थियो,’ उनले भने । उनको प्रश्न केवल शवगृहको क्षमतामा छैन । प्रश्न विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा छ ।
यति ठूलो विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न नसकिए पनि विपत्तिपछि ठूलो संख्यामा शव भेटिन सक्छन् भन्ने तयारी आपत्कालीन योजनाको हिस्सा हुनुपर्ने थियो ।

जनस्वास्थ्यको जोखिम पनि बढ्दै

शव व्यवस्थापनमा देखिएको संकट मानवीय संवेदनशीलताको मात्र विषय होइन । यो सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ ।

टेकु अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार बाढीमा मृत्यु भएका मानिस तथा पशुचौपायाका शवबाट प्रत्यक्ष रूपमा महामारी फैलिने जोखिमभन्दा शवमा आकर्षित हुने मुसा, किराफट्याङ्ग्रा तथा अन्य जनावरका कारण अप्रत्यक्ष संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुन्छ ।

‘प्रभावित क्षेत्रमा पनि समस्या नहोस् र अन्य क्षेत्रमा पनि सरुवा रोग नफैलियोस् भन्नका लागि सबै ठाउँबाट सतर्क रहनुपर्छ,’ उनले भने । बाढीपछि राज्यका अधिकांश संयन्त्र खोजी, उद्धार र राहतमा केन्द्रित छन्। तर यही क्रममा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने डा. पुनको सुझाव छ ।

खानेपानी दूषित हुने, सरसफाइको अवस्था कमजोर हुने, विस्थापित मानिस भीडभाडमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य संस्थामाथि बिरामीको चाप बढ्ने अवस्थाले विपद्पछिको स्वास्थ्य संकट थप जटिल बनाउन सक्छ ।
त्यसैले अहिले शव व्यवस्थापनलाई केवल ‘मृतक व्यवस्थापन’ का रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन । यो व्यापक जनस्वास्थ्य आपत्कालको एउटा हिस्सा हो ।

परिवारलाई शव होइन, पहिचान चाहिएको छ

नेपाल सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग फरेन्सिक परीक्षण र शव व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग मागेको छ । भारतबाट फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको टोली नेपाल आइपुगेको छ । तर यो सहयोग आउनुअघि नै धेरै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यहीँबाट सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

बाढीपछि सबैभन्दा कठिन काममध्ये एउटा शवको पहिचान बनेको छ । लामो समय पानीमा रहेका शव क्षतविक्षत भएकाले दृश्य पहिचान सम्भव नहुने अवस्था धेरै छ । जिल्ला अस्पतालहरूमा फरेन्सिक विशेषज्ञ र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभावले समस्या थपिएको छ ।

यही कारण नेपाल सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग फरेन्सिक परीक्षण र शव व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग मागेको छ । भारतबाट फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको टोली नेपाल आइपुगेको छ । तर यो सहयोग आउनुअघि नै धेरै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यहीँबाट सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

यदि विपत्तिको सुरुवाती दिनमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरेर पर्याप्त रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर, मोबाइल शवगृह र फरेन्सिक विशेषज्ञ नेपाल ल्याउन सकिएको भए अहिलेको अवस्था केही फरक हुन सक्थ्यो कि ?

यो प्रश्नको जवाफ भविष्यको विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

मृत्युको प्रमाणभन्दा ठूलो परिवारको प्रतीक्षा

नेपालमा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपत्तिपछि उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर विपद्पछिको मानवीय संकट त्यतिमै सकिँदैन । हराएका मानिसको पहिचान गर्नु, शवलाई सुरक्षित राख्नु, परिवारलाई सूचना दिनु र सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कारको अवसर दिनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।

सरकारले डीएनए, औंठाछाप, फोटो र संकेत नम्बर सुरक्षित राखिएको बताएको छ । भविष्यमा पहिचान खुलेमा शव निकालेर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

हिन्दू परम्परामा मृत्युपछि अन्तिम संस्कारको आफ्नै सांस्कृतिक महत्व छ । त्यसैले पहिचान नखुलेका शवलाई सामूहिक रूपमा गाड्ने निर्णय धेरै परिवारका लागि भावनात्मक रूपमा असहज बनेको छ ।

सरकारले डीएनए, औंठाछाप, फोटो र संकेत नम्बर सुरक्षित राखिएको बताएको छ । भविष्यमा पहिचान खुलेमा शव निकालेर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

तर पीडित परिवारका लागि प्रश्न कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन । उनीहरू आफ्नो मान्छे कहाँ छ भन्ने जान्न चाहन्छन् । उनीहरू अन्तिम पटक अनुहार हेर्न चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नै हातले अन्तिम संस्कार गर्न चाहन्छन् ।

र त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्नो क्षमताले नभ्याए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन पनि ढिला गर्न नहुने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, घर र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥यायो ती सबै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । तर हराएको मानिस फर्काउन सकिँदैन ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणभन्दा पनि हराएका मानिसको पहिचान र मृतकलाई सम्मानपूर्वक परिवारसम्म पु¥याउनु हो ।

देवघाटमा शनिबार देखिएको त्यो भीड त्यसैको प्रतीक थियो । शव बोकेको गाडी जाँदै थियो । आफन्तहरू त्यसको पछि लागिरहेका थिए ।

सायद उनीहरूलाई थाहा थिएन, त्यो शव उनीहरूको प्रियजनको हो कि होइन । तर उनीहरू त्यहाँ पुग्नैपथ्र्यो । किनकि उनीहरूका लागि अब आशा दुईवटा मात्र बाँकी छन—‘कि सास, वा कम्तीमा लास ।’