साउदी सीप परीक्षण विवाद: शुल्क नलिने एसभीपीको दाबी, अनुसन्धान र विरोधबीच कामदार अन्योलमा

रोजगारमञ्च
साउन १७, २०८३
0

साउदी अरब रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि लागू गरिएको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) सम्बन्धी विवाद सुल्झिन सकेको छैन । कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले कामदारबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिएको र भविष्यमा पनि नलिने दाबी गरेको छ।

तर अर्कोतर्फ सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले प्रणालीको पारदर्शिता, कानुनी आधार र सम्भावित सिण्डिकेटको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसबीच साउदी जान तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली कामदार भने अझै अन्योलमा परेका छन्।

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपालले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एसभीपीका नाममा कामदारसँग कुनै शुल्क नलिएको स्पष्ट पारेको हो। संस्थाका अध्यक्ष अबु सुफायन खानले एसभीपी अन्तर्गत कामदारबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क संकलन वा असुली नगरिएको र भविष्यमा पनि नलिइने बताएका छन्।

संस्थाले पछिल्लो समय एसभीपीसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक भएका केही समाचार तथा सामाजिक सञ्जालका सामग्रीले आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा एसभीपीका नाममा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिएको भन्ने प्रचारलाई निराधार भन्दै तथ्य पुष्टि नगरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ।

संस्थाले साइ भिजन डिजिटल नामक कम्पनी आफ्नो संस्थासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्दै उक्त कम्पनीले एसभीपीका नाममा केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई इमेल पठाएर समन्वय गरिदिने वा आवश्यक शुल्क तिरिदिने भन्दै भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ। यसबाट आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरिसकेको र सम्बन्धित निकायसँग कानुनी कारबाहीको माग गरिएको पनि संस्थाले जनाएको छ।

यद्यपि, एसभीपीलाई लिएर विवाद भने यतिमै सीमित छैन। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत सरोकारवाला निकायहरूले सुरुदेखि नै एसभीपी प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। संघको भनाइमा सीप परीक्षणको वर्तमान व्यवस्था पारदर्शी नभएको, सीमित संस्थालाई मात्रै अवसर दिइएको तथा यसले सिण्डिकेटको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहेको छ। व्यवसायीहरूले सीप परीक्षण सञ्चालनका लागि आवश्यक सरकारी स्वीकृति, कानुनी प्रक्रिया तथा नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यसैबीच, सरकारले पनि एसभीपी सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आवश्यक स्वीकृतिबिना सीप परीक्षण सञ्चालन गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको भन्ने उजुरीपछि युवा, रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थाको कार्यालय शिलबन्दी गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक निर्देशन तथा निर्णय गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले अनुसन्धान नसकिउञ्जेल कुनै निष्कर्षमा नपुग्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

उता, साउदी अरब सरकारले निश्चित पेशामा जाने विदेशी कामदारका लागि सीप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपालमा पनि एसभीपी कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो। हाल साउदी दूतावासले तोकिएका केही पेशाका लागि सीप परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेसँगै प्रमाणपत्र नहुने कामदारको श्रम भिसा प्रक्रिया रोकिएको छ।

सीप परीक्षण केन्द्र बन्द भएपछि पाँच प्रकारका पेशामा साउदी जाने नेपाली कामदारको भिसा आवेदन प्रभावित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिकमा परेको छ। लामो समयदेखि भिसाको प्रतीक्षामा रहेका धेरै कामदार अन्योलमा छन् भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू पनि प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा समस्या झेलिरहेका छन्।

यसरी हेर्दा एसभीपीले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै कामदारमाथि कुनै आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रणालीको वैधानिकता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सरकारले अनुसन्धान जारी राखेको छ। यस्ता परस्पर विरोधी दाबीबीच वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषय सरकारी अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबीच सबैभन्दा ठूलो असर भने साउदी रोजगारीको तयारीमा रहेका नेपाली कामदारमाथि परेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायहरूले विवादको शीघ्र समाधान गरी सीप परीक्षण र भिसा प्रक्रियालाई स्पष्ट, कानुनसम्मत र सहज बनाउने अपेक्षा श्रमिक तथा रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालाले गरेका छन्।