एफडब्लुसिएमएसमा २५ पछि थप २३० मेनपावरको नाम सार्वजनिक

विरोधबीच आफ्नै नाम देखिएपछि व्यवसायीमा दोहोरो चरित्रको प्रश्न

रोजगारमञ्च
भदौ २३, २०८३
0

मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा नेपालका २५ मेनपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई हटाउन दबाब दिइरहेका बेला अहिले थप २३० मेनपावर कम्पनी सूचीमा परेको सार्वजनिक भएपछि बजार तातेको छ ।

यसअघि २५ कम्पनीलाई मात्र ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ बनाइएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कडा विरोध गर्दै सूची हटाउन माग गरेको थियो। तर एफडब्लुसिएमएसमा ती २५ कम्पनीअन्तर्गत २३ वटाको थप १०–१० वटा कम्पनी जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै कुल २५५ मेनपावर कम्पनीको सूची बाहिर आएको छ। त्यससँगै विरोधको स्वर उठाइरहेका केही व्यवसायीकै आफ्नै मेनपावर कम्पनी उक्त सूचीमा देखिएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ को बहस चर्किएको छ।

नेपालका मेनपावरको सूची यहाँ हेर्न सकिन्छ

Affiliates

घटनाक्रमले अहिले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । व्यवसायीहरूको विरोध वास्तवमै सिण्डिकेटविरुद्ध थियो कि आफ्नै पहुँच सुरक्षित राख्ने रणनीति भन्ने अन्योलता थपेको छ । एफडब्लुसिएमएसको सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपालका २५ मुख्य मेनपावर कम्पनीअन्तर्गत थप २३० कम्पनी समूहबद्ध गरिएको छ। यही संरचनाले मलेसिया रोजगारीको पहुँच सीमित समूहमा केन्द्रित हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।

संघले भने सुरुदेखि नै सीमित कम्पनीलाई विशेष अधिकार दिने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ। उसका अनुसार नेपालका करिब १,२०० इजाजतप्राप्त सबै मेनपावर कम्पनीलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर हुनुपर्छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अगष्ट २२ देखि लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ती गर्ने प्रणाली लागू गरेको छ।

नेपालबाट भने २५ कम्पनीलाई मात्र प्रत्यक्ष रूपमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ बनाइएको छ। तर वेबसाइटमा देखिएको अर्को संरचनाअनुसार प्रत्येक मुख्य कम्पनीसँग थप १० कम्पनी जोडिएको देखिन्छ। यही व्यवस्थाले विवादलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।

तर, २५ भित्र परेका द रिभिर ओभरसिज र ट्रान्स एसियाले आफ्नो अण्डरमा कुनै मेनपावर राखेका छैनन् । अन्य २३ कम्पनीले आफ्नो मुनी १० वटा मेनपावर राखेर नाम सार्वजनिक गरेका छन् ।

विवाद बढेपछि श्रम मन्त्रालयले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरिबहादुर डाँगीले ती २५ कम्पनीले आफ्नो नाम प्रणालीबाट हटाउने सहमति गरेको बताएका थिए। तर त्यसकै बीचमा २५ कम्पनीअन्तर्गत जोडिएका थप २३० कम्पनीको विवरण सार्वजनिक भएपछि विरोधको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अहिले विवाद केवल २५ कम्पनीको सूचीमा सीमित छैन। मुद्दा मलेसिया रोजगारीको प्रवेशद्वार कसले नियन्त्रण गर्छ भन्नेमा पुगेको छ। यदि एफडब्लुसिएमएसको उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने हो भने—२५ कम्पनी छनोटको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो रोजगारी गन्तव्यमध्ये एक भएकाले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने व्यवसायीहरू स्वयंले पनि बताउँदै आएका छन्।

तर अहिलेको घटनाक्रमले अर्को प्रश्न पनि छाडेको छ—विरोध गर्ने र आफ्नै कम्पनी सूचीमा देखिएपछि मौन बस्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूको अडान सिद्धान्तमा आधारित थियो कि स्वार्थमा ?

एफडब्लुसिएमएस, मलेसियाली सरकार र नेपाल सरकार—तीनै पक्षले अब यो संरचनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।