मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट विवाद : प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलकदमीले व्यवसायीमा नयाँ आशा

सुमन गिरी
अशोज ६, २०८३
0

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसिया रोजगारीमा पछिल्लो समय देखापरेको सिन्डिकेट, बिचौलिया र अपारदर्शी संयन्त्रको विवाद अब भने तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मलेसिया जाने श्रमिकहरू लामो समयदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका सिन्डिकेट र मेडिकल प्रणालीको मारमा परेर दोहोरो आर्थिक शोषणमा पर्दै आएका थिए । तर, यसपटक स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नै सिधै मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरी सिन्डिकेट अन्त्यको कडा अडान राखेपछि यो विवाद समाधान हुने बलियो आशा उब्जिएको छ ।

समस्या समाधान हुनुको साटो सोही FWCMS प्रणालीमा थप २३० वटा मेनपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरियो । यसरी सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र छानी–छानी काम दिने र बाँकी व्यवसायीलाई पाखा लगाउने कदमले विवादलाई थप उत्कर्षमा पु¥याएको थियो । यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार सोझा र निमुखा श्रमिकहरूकै काँधमा थपिने पक्का थियो ।

विवादै विवादमा मलेसिया रोजगारी

नेपाल र मलेसियाबीच वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि उतारचढावपूर्ण इतिहास रहेको छ । सन् २०१८ तिर मलेसिया जान भीएलएन, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र जीएसजी जस्ता विभिन्न एजेन्सी खडा भएपछि नेपाल सरकारले केही समयका लागि मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा रोकेको थियो ।

तत्पश्चात दुई देशबीच ‘शून्य लागत’मा श्रमिक पठाउने गरी ऐतिहासिक द्विपक्षीय श्रम सम्झौता त भयो, तर व्यवहारमा भने सिन्डिकेटको प्रयास पूर्ण रूपमा रोकिएन । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्रै एकाधिकार दिने र म्यानपावर कम्पनीहरूमा पनि सीमित पहुँच भएकालाई मात्र चयन गर्ने प्रयासले निरन्तरता पाइरह्यो ।

FWCMS सूची र विवादको उत्कर्ष

विवाद थप जटिल त्यतिबेला बन्यो, जब मलेसियाको ’फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (FWCMS) मा नेपालका केवल २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरियो । यो कदमले बाँकी सयौँ म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्दै सिन्डिकेटलाई वैधानिकता दिन खोजेको भन्दै नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारले कडा विरोध जनाएका थिए । यहाँसम्मकी सूचिमा परेका केही मेनपावर कम्पनीहरुले आफुहरुलाई उक्त प्रक्रियाबारे थाहा नभएको र एकाधिकारको पक्षमा आफुहरु नरहेको बिज्ञप्ती नै निकालेका थिए ।

तर, उक्त विरोध र दबाबका बीच समस्या समाधान हुनुको साटो सोही FWCMS प्रणालीमा थप २३० वटा मेनपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरियो । यसरी सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र छानी–छानी काम दिने र बाँकी व्यवसायीलाई पाखा लगाउने कदमले विवादलाई थप उत्कर्षमा पु¥याएको थियो । यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार सोझा र निमुखा श्रमिकहरूकै काँधमा थपिने पक्का थियो ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि सिन्डिकेट र शोषणकारी परिपाटीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति दोहो¥याउँदै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई तत्कालै नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको यो सहमतिले FWCMS र सिन्डिकेट विवाद चाँडै अन्त्य हुने संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलोपटक प्रत्यक्ष पहलकदमी र नयाँ आशा

यसअघि श्रम मन्त्रालय वा कूटनीतिक नियोगको तहबाट मात्रै यस्ता विषय उठाउने गरिए पनि समस्याको स्थायी समाधान हुन सकेको थिएन । तर, इतिहासमै पहिलोपटक सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) स्वयंले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरी “सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन” भन्दै कडा सन्देश दिएका छन ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो स्पष्ट र चट्टानी अडानपछि वर्षौँदेखि सिन्डिकेटको मार झेलिरहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाझ ठूलो आशाको सञ्चार भएको छ । मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि सिन्डिकेट र शोषणकारी परिपाटीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति दोहो¥याउँदै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई तत्कालै नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएको यो सहमतिले FWCMS र सिन्डिकेट विवाद चाँडै अन्त्य हुने संकेत गरेको छ ।

मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको बाटो

प्रधानमन्त्रीको यो उच्चस्तरीय पहलकदमीलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा लिएको छ । योसँगै अब सरकारले मलेसियासँग मात्र नभई अन्य वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन, कामदारको कार्यस्थल सुरक्षा, न्यायोचित न्यूनतम पारिश्रमिक र नयाँ–नयाँ सुरक्षित गन्तव्यहरूको खोजीमा यस्तै अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यदि सरकारले कूटनीतिक संयन्त्रलाई यसरी नै परिचालन गर्दै भर्ना प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्यो भने नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मर्यादित, सुरक्षित, र व्यवस्थित बन्ने निश्चित छ ।