सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेलाई एक करोडसम्मको ऋण दिने तयारी
- रोजगारमञ्च
- कार्तिक २२, २०७६
- 0
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई एक करोडसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकाहरुलाई बढिमा एक करोडसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, उपभोक्ता महासंघ, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका पदाधिकारीहरुसँगको सामूहिक छलफलमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उनीहरुलाई घरजग्गा वापत बढिमा १ करोड र शैक्षिक कर्जा बापत बढिमा ३५ लाख ऋण प्रवाह गर्ने कार्यविधि तय गरी मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको पनि बताए।
मन्त्री विष्टले लोन प्रवाहको सो विधि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणासँग मेल नखाएपनि विभिन्न निकायले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले सो कोषमार्फत ऋण प्रवाह गर्ने सोचलाई अघि बढाएको पनि स्पष्ट पारे।
त्यस अवसरमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसको प्रचारात्मक अभियानलाई तीव्रता दिने पनि बताए। कार्यक्रममा बोल्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि अति उपयोगी भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचार अभियानमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए।
अध्यक्ष लामाले अनौपचारिक क्षेत्रमा तीन महिना काम गरेर वर्ष दिनसम्म जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको सेवा र सुविधाको उचित व्यवस्थापन हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
मन्त्री विष्टले बिहीबार पनि बैङ्कर्स एसोसियसनसँग पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनमा आबद्ध कामदारलाई कोषमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए । बैङ्कर्स एसोसियसनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनमा क्रियाशील कामदारलाई कोषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
एक लाख श्रमिक सूचीकृत
हालसम्म १० हजार प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ । त्यसैगरी सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख पाँच हजार पुगेको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै करिब ११ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।
कोषले योगदानकर्तालाई धितोका आधारमा कर्जा दिने गरी लगानी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ