मलेसिया रोजगार : २५ हुँदै २५० मेनपावरको विवादमा सरकारको अग्निपरीक्षा

रोजगारमञ्च
अशोज १४, २०८३
0

नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक मलेसिया पछिल्लो समय विवाद र अन्योलको घेरामा परेको छ। मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा लागू गरेको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेपछि नेपालमा यसको विरोध र बहस चर्किएको हो।

मलेसिया रोजगारमा देखिएको यो विवाद समयमै समाधान हुन नसके त्यसको असर म्यानपावर व्यवसायीमा मात्र होइन, अन्ततः रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमै पर्ने जोखिम छ। त्यसैले अहिलेको विषयलाई कुनै एउटा व्यवसायी समूहको स्वार्थ वा विवादका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। मलेसिया रोजगारको बजार जोगाउने र नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक र व्यावहारिक पहल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

दुई देशका प्रधानमन्त्री तहबाट समेत चासो व्यक्त भइसकेको विषयलाई अब श्रम मन्त्रालयले ठोस निकास दिने गरी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

मलेसिया सरकारले आफ्नो श्रम बजार व्यवस्थापनका लागि लागू गरेको प्रणालीका रुपमा एफडब्लुसिएमस भएको जनाएको छ । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकले आफ्नो देशमा श्रमिक भर्ना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रणाली लागू गर्न सक्छ। नेपालको सरकारले मलेसियाको आन्तरिक प्रणाली परिवर्तन गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन।

तर त्यसको अर्थ नेपालका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने अवस्था स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन।

नेपालले आफ्नो वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन र श्रमिकको हितलाई आधार बनाएर मलेसिया सरकारसँग समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता माग्न सक्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प भनेको नेपालबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि सूचीकृत हुने अवसर सुनिश्चित गराउनु हो।

गत ५ भदौमा मलेसियाले नेपालसहित १० स्रोत देशबाट श्रमिक भर्ना गर्ने सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको थियो। नेपालबाट सुरुमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र उनीहरूअन्तर्गत २५० वटा कम्पनीलाई सहयोगीका रूपमा राखिएको थियो। यही व्यवस्था नेपालमा विवादको मुख्य कारण बन्यो।

नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री रमानान रामाकृष्णबीच भएको टेलिफोन संवादमा समेत सूचीकृत भनिएका २५ वटा प्रमुख भर्ना एजेन्सी र उनीहरूसँग जोडिएका २५० सहयोगी एजेन्सीका विषयमा नेपालले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो।

नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनअनुसार इजाजत प्राप्त म्यानपावर संस्थाले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सीमित कम्पनीलाई मात्र विशेष अवसर दिने प्रक्रियाप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको थियो।

विवाद अझ जटिल बन्नुको कारण करिव एक हजार इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये सीमित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने प्रक्रिया नै हो ।

यसले व्यवसायीबीच असन्तुष्टि बढायो। सूचीकृत अधिकांश मेनपावर कम्पनीले समेत आफूहरूलाई प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नभएको र एकाधिकारको पक्षमा नरहेको धारणा सार्वजनिक गरे।

विरोध र दबाबका बीच थप २५० म्यानपावर कम्पनीलाई सहयोगीका रूपमा सूचीमा राखिए पनि यसले मूल समस्या समाधान गर्न सकेन। बरु प्रमुख र सहयोगीको संरचनाले म्यानपावर व्यवसायीबीचको दूरी र अविश्वास थप बढाउने जोखिम देखियो।

सिन्डिकेटको बहस : व्यवसायीबीचको दरार पनि हटाउनुपर्छ

मलेसिया रोजगारको विवादमा अहिले ‘सिन्डिकेट’ शब्द सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ। व्यवसायीहरूको एउटा पक्ष सीमित कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिने व्यवस्था सिन्डिकेटको सुरुआत भएको तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष आफ्नै २७५ सदस्य संस्थासहित फरक संरचनामा देखिएको छ।

यसले समस्या मलेसियासँगको वार्तामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबीचकै तिक्तता र अविश्वास पनि समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

व्यवसायी संघ सिन्डिकेटको विरोधमा उभिनु स्वाभाविक हो। तर आफ्नै सदस्य संस्थाहरू फरक संरचनामा देखिँदा संघभित्र र व्यवसायीबीच उत्पन्न भएको दरारलाई पनि सम्बोधन नग।रेमा संघ आफै असहज अवस्थामा पुग्न सक्छ ।

मलेसियाले बनाएको प्रणालीको विरोध गर्दै नेपालभित्रै व्यवसायीहरू विभाजित भइरहने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ श्रमिकलाई हुने छैन। बरु विवाद लम्बिँदा मलेसियाको रोजगार बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच प्रभावित हुन सक्छ।

विभागको उर्दी

वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्ल्युसिएमएसबाट सात दिनभित्र नाम फिर्ता लिन सहायक एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले सोमबार पत्र पठाउँदै ती संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीबाट सात दिनभित्र नाम फिर्ता लिएर विभागमा जनकारी गराउन पत्राचार गरेको हो।

विभागले नाम फिर्ता लिन आधिकारिकरुपमा एफडब्लुसिएमएसलाई पत्राचार गरेर त्यसको विवरण विभागमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। विभागले गत भदौ २९ गते सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै २२९ वटा संस्थालाई नाम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। स्पष्टीकरण नपठाएका १५ वटा सहायक संस्थालाई तीन दिनभित्र विभागमा स्पष्टीकरण पठाउन तथा सात दिनभित्र एफडब्ल्युसिएमएससँगको आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयमा जवाफ नपठाएर विभागको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै १५ संस्थालाई पहिलोपटकलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।

मलेसिया रोजगार जोगाउन सरकारको कदम

मलेसिया रोजगार जोगाउन नेपाल सरकारले केही स्पष्ट र व्यावहारिक कदम अघि बढाउन सक्छ। पहिलो—सबै वैधानिक म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिलाउन पहल गर्नु नै हो । मलेसियाको प्रणाली भएकाले त्यसमा सहभागी हुने मापदण्ड मलेसियाले निर्धारण गर्न सक्छ। तर नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका सबै नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीमा सूचीकृत हुने अवसर दिन आग्रह गर्नुपर्छ।

दोस्रो—नेपाल–मलेसिया उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक छिटोभन्दा छिटो बस्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री तहमा उठिसकेको विषयलाई अब श्रममन्त्रीस्तरमा नियमित वार्ताको एजेन्डा बनाएर समस्या समाधानको समयसीमा तय गर्नुपर्छ। आवश्यक परे श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र व्यवसायी प्रतिनिधिसहितको संयुक्त संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।

यता नेपालभित्रको विवाद समाधान नगरी बाहिरको समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ। व्यवसायी संघ, सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र सरकारबीच साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ। मुख्य मुद्दा ‘कसले बढी व्यवसाय पाउने भन्दा पनि श्रमिक पठाउने प्रणाली कसरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने हुनुपर्छ।

म्यानपावर कम्पनीबीच सीमित अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत बढ्ने र त्यसको भार अन्ततः श्रमिकमाथि पुग्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले श्रमिकबाट लिइने शुल्क, सेवा शुल्क र अन्य खर्चमा कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक छ।

त्यसका लागि मलेसिया रोजगारका नाममा हरेक पटक उत्पन्न हुने विवादमा अस्थायी समाधान खोज्नेभन्दा श्रमिक भर्ना, म्यानपावर छनोट, शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा, तलब र रोजगारदाताको दायित्वलगायत विषयमा दीर्घकालीन र स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक छ।

मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने सम्भावना र त्यहाँको श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका बीच नेपालले मलेसिया रोजगारलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिकको ठूलो उपस्थिति छ। हजारौँ नेपाली परिवारको आम्दानी र भविष्यसँग जोडिएको यो रोजगार गन्तव्यलाई व्यवसायीबीचको विवाद, प्रणालीगत अन्योल वा सरकारी ढिलाइका कारण जोखिममा पार्नु उचित हुँदैन। मलेसियाले आफ्नो नियम बनाउँछ, नेपालले आफ्ना श्रमिक र व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्ने कूटनीतिक बाटो खोज्नुपर्छ।

मलेसियाको नयाँ प्रणालीसँग नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई कसरी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

सरकारले मलेसियासँग वार्ता गर्नुपर्छ। व्यवसायीले पनि आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्छ। मलेसियाले आफ्ना कानुन र प्रणालीभित्र नेपालका वैधानिक म्यानपावर कम्पनीका लागि निष्पक्ष पहुँचको बाटो खोल्नुपर्छ। किनकि अन्ततः यो विवाद कुनै एउटा म्यानपावर कम्पनीको व्यवसायको मात्र प्रश्न होइन। यो हजारौँ नेपाली श्रमिकको रोजगारी, उनीहरूको परिवारको आय र नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले अब प्रश्न ‘कुन कम्पनीले मलेसिया पठाउने ?’ भन्ने होइन, नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकका लागि पारदर्शी, निष्पक्ष र दिगो प्रणाली कसरी बनाउने ? भन्ने हुनुपर्छ।

सरकारले यही प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन।