नेपालमा खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौति
- ऋषिराज गौतम
- फाल्गुन २९, २०७९
- 0
हाम्रो देशमा खाद्य नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित गर्न खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ लागु गरिएको भएतापनि व्यवहारमा यो कानून त्यति प्रभावकारी साबित हुन सकिरहेको छैन । कानुनमा व्याख्या भए अनुरुप खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको मात्र भएको पाइन्छ ।
बजारमा दूषित एवं मिसावटयुक्त तथा निम्न गुणस्तरका खाद्य सामग्री बिक्री भइरहेको अवस्थामा वा त्यसको शंका लागेमा उपभोक्ता स्वयंले औपचारिक नमूना जाँच विश्लेषणका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने अधिकार, तत्सम्बन्धी सिकायत वा उजुरी गर्न पाउने अधिकारका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत हल्लाका भरमा समस्याहरु देखा परेका हुन सक्तछन् ।
यसले स्वयं उपभोक्ताहरु नै त ठगिनु परेको छैन रु उपभोक्ताले सहजै यस्ता अखाद्य बस्तुहरुको परिक्षण कसरी गर्ने र? भन्ने बिषयमा आम उपभोक्ताहरुलाई सूसुचित गराउन सक्ने हो भने अहिले बजारमा देखिएका र मिडियाका नाममा कागजमा लेखिएका समाचारहरुभन्दा फरक परिणाम आउन सक्छ । यसका लागि उपभोक्तामूखी खाद्य परिक्षण प्रबिधिको शुरुवात गर्न आवश्यक देखिन्छ तर पनि व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई कुनै खाद्य बस्तुको परीक्षण गराउन आवश्यक परेमा सो को सुविधा भने दिने गरिएको पाइन्छ ।
तोकिएका खाद्य निरीक्षकले मात्र औपचारिक नमूना संकलन गरी सार्वजनिक विश्लेषक समक्ष विश्लेषणका लागि पठाउन सक्तछ र सार्वजनिक विश्लेषकले प्रयोगशालामा परिक्षण गराई उपलब्ध गराएको नतिजाको आधारमा खाद्य निरीक्षकले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान कानुनले दिएको पाइन्छ । कानुनलाई इमान्दारितासँगभन्दा पनि सत्रुता साध्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने परिपार्टीले कहिलेकाहि गलत परिाणम पनि निस्किएका उदाहरणहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । –त्यसैले पनि होला कानुनमा उल्लिखित अन्य उद्देश्य र कार्यहरुलाईभन्दा मुद्दा मामिला र कानुनी कारबाही तर्फ आकर्षण बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन लागु भएता पनि बजार अनुगमन कार्यले मात्रै बढी प्राथमिकता पाएको तर अन्य पक्ष भने त्यति प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । बजार अनुगमन र बजारबाट संकलित नमूनाको परीक्षणका आधारमा मात्र खाद्य नियन्त्रण संभव हुदैन बरु त्यसलाई एक सूचनाको श्रोतका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त भएका ती सूचनाका आधारमा उत्पादित बस्तुहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिएमा उत्पादन प्रशोधन गर्ने थलो मै सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
दूषित मिसावटयुक्त तथा न्युन गुणस्तरका खाद्यबस्तुहरु बजारमा प्रवेश नै गर्न नपाउने ब्यवस्था लागु हुनुपर्छ र कतै बजारमा त्यस्ता बस्तु पाइहालियो भने फिर्ता पठाई तुरुन्त सुधार गर्न गराउने तर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । अटेर गरेमा मात्र कानुनी कारबाही र दण्ड जरीवानाको प्रक्रिया अघि बढाऊनु पर्छ । कति बेला कसले गलत बस्तु बजारमा ल्याउँछ र कारबाही गरौँ भनेर बल्छी थाप्ने नीतिमा सुधार गरी खाद्यबस्तु बजार प्रवेश अघि नै गुणस्तरमा कठोर निगरानी गरेर छिर्न नदिने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा खाद्य नियन्त्रणका लागि लागु भएका ऐन र नियमका निम्न उद्देश तथा कार्यहरु रहेको पाइन्छः
उद्देश्यः
१। मिसावटका कारण उत्पन्न हुने हानिकारक अवस्थाबाट उपभोक्ताहरुको रक्षा गर्नु
२। उत्तम उत्पादन एवं व्यापारिक प्रकृयाबाट बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निश्चित एवं सुचारु रुप दिनु
३। धोकात्मक व्यापारिक प्रकृयाबाट उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य संरक्षण गर्नु कार्यहरुः
१। कठोर¸ स्वच्छ एवं स्वस्थ परिस्थिति अन्तरगत खाद्यबस्तुहरु उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्नु, गराउनु
२। खाद्य पदार्थमा आवश्यता अनुसारको पौष्टिक तत्व राख्नु
३। खाद्यबस्तुलाई विषालु तत्वको प्रभावबाट मुक्ति दिलाउनु
४। विभिन्न प्रकारका प्रदूषणबाट दूषित हुन नदिनु वा तिनबाट टाढा राख्नु
५। स्वच्छ एवं स्वस्थ ढंगले प्याकेजिङ गर्नु
६। लेबुलमा बस्तुको मूल्य¸ कलमार¸ उत्पादन¸ मिति¸ उपभोग्य अवधि¸ संरचना तथा उपभोगका लागि आवश्यक निर्देशन तथा उत्पादकको नाम¸ ठेगाना आदि उपयुक्त रुपमा उल्लेख गरिनु आदि ।
कानुनका मातहतमा रही उपरोक्त कार्यहरु कार्यान्वयनका लगि गुणस्तर निर्धारण एवं खाद्य नियन्त्रण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा कार्ययत कर्मचारी¸ उद्योग व्यवसायी एवं व्यापारिक प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई समेत प्रशिक्षण एवं परीक्षणका सुविधाहरुमा वृद्धि गर्दै लैजानु नितान्त आवश्यक हुन्छ । खाद्यबस्तुहरुको बजार प्रवेशमा रोक लगाउन सम्पूर्ण गुणव्यस्थापन ’टोटल क्वालिटी मेनेजमेण्ट’ को पद्धति विकास गरी निरन्तर सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । वस्तु तथा सेवाका गुण र गुणनियन्त्रण विज्ञापनका विषय होइनन् । गुण नियन्त्रण भनेको त उत्पादक स्वयंले नै उपभोक्ताको हित रक्षाका कुरालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नै रक्षाका लागि गरिने विषय हो । गुण नियन्त्रण को प्रमुख उद्देश्य भनेको खाद्यवस्तु खेर नजाने वा नोक्सानीमा कमी ल्याउन, कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्ने र उचित नाफा कमाउनका लागि हुनुपर्दछ ।
उपभोक्तामा वर्ग ठगीमा पनि नपरुन् र अनुचित नाफा पनि आर्जन नहोस् भन्ने उत्पादक एवम् प्रशोधन वितरकको मुल उद्देश्य बन्नुपर्छ । कुनैपनि खाद्यवस्तु प्रयोगशालामा परीक्षण नगरी कानुनबमोजिम लेवलमा उल्लिखित उपभोग्य मितिका आधारमा मात्र खाद्य बस्तुहरु नष्ट गरिनु हुँदैन । यसो गर्दै जाने हो भने खाद्य प्रविधिको महत्व पनि हुँदैन र मुलुकमा कुनै बेला खाद्य संकट पनि आइपर्न सक्छ । यस्तो संकट आइपर्न नदिनु नै खाद्य प्राविधिज्ञहरूको परम कर्तव्य हुन्छ ।
देशका नियम कानुनका परिधिभित्र रही खाद्यवस्तुको औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सुचारु गर्न कानुन मुलतः उत्तम प्रयोजनका लागि हो । कानून बाधक हुनुहुँदैन । कानून उल्लंघन गर्ने छुट पनि कसैले पाउनु हुँदैन । अन्जानमा कहिँकतै भइ हालेमा सुधार गर्ने गराऊने, अटेर गरेमा मात्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्याकेटको बाहिरी आवरण मा हुने लेबलमा उल्लिखित उपभोग्य अवधि समाप्त भएको पाइएमा कानुन बमोजिम खान अयोग्य भन्ने ठहरिन सक्ला तर यसकै आधारमा उत्पादकहरूलाई फिर्ता लैजान र परीक्षण गरी नष्ट गर्ने कि पुनः प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजार पठाउने भन्ने निर्णय लिन पनि मद्दत गर्दछ ।
पुनःप्रसोधन गर्न सकिने खालका पाइएमा खाद्यवस्तु खेर जान वा नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले उपभोक्ताको रक्षाका लागि जति महत्वपूर्ण छ उत्पादकका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर्क र विवेकमा प्रयोग नगरी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम मात्र कारबाही अगाडि बढाउने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रका कुशल दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपदेयता पनि रहने छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रममा फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधीकरण स्थापना गरिने कार्यक्रम उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमनलाई थप प्रभावकारी तथा खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । खाद्य गुण नियन्त्रण व्यवस्थापन निश्चय नै कठिन छ, सजिलो छैन तर सजिलो बनाउँदै लागू गर्न नसकिने पनि होइन यसका लागि खाद्य प्राविधिज्ञहरूको आवश्यक पर्नसक्छ ।
विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ र नियम २०२७ रद्द गरिने हुन् वा संशोधन मात्र गरिने हुन् स्पष्ट भइसकेको छैन । वर्तमान कानुनको समीक्षाका आधारमा उपरोक्त नीति बमोजिम खाद्य नियन्त्रण र नियमनको ऐन नियम तर्जुमा गर्दा खाद्य प्राविधिज्ञहरुको विशेष भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ ।
योजनाविदहरु जस्तैः अर्थविज्ञ¸ कृषिविज्ञ¸ वाणिज्यविज्ञ तथा वातारणविज्ञहरुको संलग्नताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु उद्योगपति¸ ब्यापारी एवं आपूर्तिकर्ताहरु समेतसंग समन्वय गरी कानुनको तर्जुमा र निर्माण गरिएन भने ब्यवहारमा प्रभावकारी नहुन सक्तछ । कानुन भन्नासाथ वकीललाई जिम्मा दिने प्रचलन छ, नेपालमा ।
तर यहाँ विषयगत विशेषज्ञ वकीलको सहयोगले आधुनिक एवम् संस्कारित प्रविधिसंग परिचित खाद्य प्राविधिज्ञलाई नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने जिम्मा दिएमा प्रभावकारी कानुन निर्माण हुने कुरामा सन्देह नै रहँदैन । अन्यथा अज्ञानिका हातमा अंकुस हुन बेर छैन् । खाद्य सुरक्षा गुणस्तरीय एवं स्वच्छ खाद्य बस्तुहरुको उत्पादन र कृषि उपजहरुको उचित बजार व्यवस्था गर्न बस्तुको गुण एवं ग्रेड निर्धारणका लागि कानुनमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ ।
खाद्य सुरक्षा गुणस्तर एवं स्वच्छ खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन र कृषि उपजहरुको को उचित बजार व्यवस्थापन आयात तथा निर्यातका लागि खाद्यपदार्थको ग्रेड तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि फुड एण्ड ड्रग्स्का साथसाथै एग्रिकल्चर एड्मिनिस्ट्रेशनको व्यवस्थागर्न तर्फ पनि सम्बन्धित सबै पक्षको समयमै ध्यान आकर्षित हुन जरुरी छ । अन्यथा कानुनले पुर्णता पाऊने कुरामा संदेह नै रहन्छ, र खाद्य पदार्थले बजार प्रवेश गरेपछि कारबाहीको बल्छी थाप्ने परिपाटीबाट मुक्ति पानि मिल्दैन ।
(लेखक ऋषिराज गौतम बरिष्ठ खाद्य गुणस्तर बिशेषज्ञ हुनुहुन्छ )
0 प्रतिक्रिया
त्रिविको सम्पति छानबिन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा […]
रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ । सूर्यदर्शन […]
अर्थमन्त्री पौडेल बैंककमा, क्षेत्रीय परामर्शमा गरे अध्यक्षता
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०२४ डिसेम्बर १७ र १८ मा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना हुने एसिया […]
चोभार सुख्खा बन्दरगाह : लजिस्टिक हब सफल, पूर्ण क्षमतामा समस्या
सुस्मिता वानिया / व्यवसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुख्खा बन्दरगाहले सेवा थालेको साढे दुई वर्ष पुगेको छ […]
‘नीजि क्षेत्रको सहभागिता बिना कुनैपनि क्षेत्रको विकास असम्भव’
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क अन्तर्गत प्रसारण लाइन विकासको लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर […]
