वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई धरौटीको ५० लाख फिर्ता दिन अर्थमन्त्री सकारात्मक

news-details

नेपाली कांग्रेसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मेनपावर संचालानार्थ सरकारसँग धरौटी स्वरुप राखेको नगद ५० लाख रुपियाँ एक वर्षका लागि निःशुल्क चलाउन दिन माग गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित मेनपावर व्यवसायी धरासाही बनेपछि यस्तो माग राखेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटवार्तामा कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिका संयोजक एवम् सह–महान्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग व्यवसायीहरूलाई धरौटीको ५० लाख रुपियाँ निब्र्याजी रुपमा चलाउन दिन आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेसको सुझाव सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको भनाई रहेको नेता महतले जानकारी दिए ।

कांग्रेसको मागप्रति अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिएको कोरोना अनुगमन समितिका सदस्य एवम् नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले जानकारी दिए । समितिको केही दिन अगाडि बसेको बैठकमा सदस्य ढकालले संयोजक डा.महतलाई व्यवसायीहरूको बर्षमा एकसय कामदार नपठाएपनि मेनपावर कम्पनी नवीकरण र धरौटीको ५० लाख चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख बराबरको बैंक ग्यारेण्टी गरी दुई करोड बराबरको धरौटी राखेका छन् ।

सोहीमध्यको ५० लाख रकम एक वर्ष निःशुल्क चलाएर व्यवसायीहरूले पुनः फिर्ता गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.महतले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यो विषयमा आफूले सल्लाह गरेर उचित निर्णय लिने आश्वासन पाएको लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएशनका महासचिव भवानी निरौलाले जानकारी दिए ।

ईराकमा १२ जना नेपालीहरूको हत्या भएको विरोधमा २०६१ सालको भदौ १६ गते काठमाडौंमा रहेका मेनपावर कम्पनीका कार्यालयहरू तोडफोड भएपछि तत्कालीन सरकारले व्यवसायीहरूले राखेको पाँच लाख धरौटीको रकम एक वर्षका लागि निःशुल्क चलाउन दिइएको थियो । यही नजिरलाई टेकेर पैसा फिर्ता दिए अहिलेको अवस्थालाई धान्न सकिने व्यवसायीकोे माग छ ।

नेपाली कांग्रेस निकटका लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएशनले वैदेशिक रोजगारीमा परेको समस्यालाई पार्टीका नेताहरूमार्फत सरकारलाई दवाव दिँदै आएका छन् ।

सरकारले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको कम्पनी नवीरण गर्नेबारेको निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री रामेश्वर राय यादवले पहिला नै प्रस्तावसहितको फाइल पेश गरिसकेका छन् ।

लकडाउनले व्यवसायीहरूलाई समस्या परेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएशन, नेकपा निकट प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मञ्चले छुट्टाछुट्टै प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री डा.खतिवडा, काँग्रेसका नेता, नेकपाका नेता तथा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई भेटेरै लबिङ गरेका थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *