प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आजबाट लागू हुँदै

यो कार्यक्रम बेरोजगार युवाका लागि 'ललीपप'को संज्ञा

• रोजगारमञ्च
• फाल्गुन १, २०७५
• 0

देशभित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टीदेखि बेरोजगारलाई भत्ता दिने व्यवस्थासहितको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते बुधबार (आज) बाट लागु हुँदैछ । राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य कार्यक्रम सहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अहिले रहेको बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिँदैछ । त्यसका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र तथा रोजगार संयोजकको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

संविधानमै रोजगारीलाई मौलिक हक मानिसकेपछि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न, रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता एवं निर्वाह भत्ता पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्युुनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५मंसिर २४ गते मा स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गराउने रोजगारदाताले पनि आफूलाई आवश्यक जनशक्तिबारे रोजगार सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आफूलाई कुन प्रकृतिको कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो, त्यसका लागि आवश्यक शिक्षा, तालिम वा अनुभव आदिबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै रोजगारदाताले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनेछ ।

रोजगारदाता कम्पनी वा फर्मबाट श्रमिकको माग भएपछि ७ दिनभित्र वा तोकिएको मितिमा रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमिकको सिफारिश गरी सो को जानकारी रोजगारदातालाई दिनेछ ।
देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र वेरोजगार भत्ता वितरणजस्ता अभियान वेरोजगार युवाका लागि ललीकपको संज्ञा यस क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्–‘ देशमा रोजगारीका अवसर छैनन्, बर्षेनी लाखौ युवा श्रम बजारमा आउँछन्, कसरी रोजगार दिन सकिन्छ ? उनीहरुले सरकारलाई उल्टो प्रश्न गरेका छन् ।

सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी

स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ । सामान्य अवस्थामा आफूले गर्न चाहेको काम वा कामको प्रकृतिबारे पहिले नै निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । तर सरकारले रोजगारी दिएपछि काम गर्दिन भन्न पाउने छैन । यदि काम दिँदा पनि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बेरोजगारीको सूची स्वतः हट्नेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने घोषणासमेत गरेको छ । पहिले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ । अनि रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेमा त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

त्यसका लागि पहिले वडा कार्यालयले निज व्यक्ति निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न लायक हो कि होइन भनी सिफारिश गर्नुपर्नेछ । तर वडा कार्यालयले झुठा सिफारिश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

रोजगारी दिन नसकी निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएमा एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनमा मन्त्रालयले तोकेको न्यु्नतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम दिनमात्रै काम पाएमा बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर त्यसका लागि पनि केही शर्त भने मान्नैपर्ने हुन्छ ।

तर परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा, परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको जस्ता न्युनतम शर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाउने प्रावधान रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते घोषणा गरे पनि यस आर्थिक वर्षमा भने ज्यादै कमले मात्रै रोजगारी पाउनेछन् । फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिए पनि फागुनको २२ गते मात्रै रोजगार संयोजकको नियुक्ति हुनेछ । त्यसपछिको एक साता स्थानीय तहसँग छलफल वा संयोजनमा बित्नेछ ।

स्थानीय तहमा चैत १ गतेबाट मात्रै बेरोजगारहरुको सूची संकलन सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुको वर्गीकरण गरिनेछ । त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्र खोज्दै गर्दा करिब–करिब यस आर्थिक वर्ष बित्नेछ । केही केही बेरोजगारले रोजगारी पाएपनि यस आर्थिक वर्षमा धेरै बेराजगारले रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ भने निर्वाह भत्ता पनि कसैले पाउने छैनन् । यसको कार्यन्वयन सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट हुने छ ।