एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक घलेलाई नैतिक संकट : शाख जोगाउने या गुमाउने ?

• फणिन्द्र दाहाल
• मंसिर ७, २०७८
• 0

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषदलाई तोकिदिएपछि प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई नैतिक संकटमा परेका छन् ।

संरक्षक परिषद्को नेतृत्व गरिरहेका घलेलाई एनआरएनएको निर्वाचन सन् २०२१ भित्र गरिसक्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र काटेपछि उनमा नैतिक संकट आइलागेको हो । एनआरएनएभित्र चरम विवादमा छिरेर राजनैतिक दवाव तथा चुनावमा होमिएका एक पक्षिय समूहको इसारामा घलेले निर्वाचन गराउन सक्नु भनेको ‘ढुंगाको चिउरा चपाउनु’ जस्तै हुनेछ ।

एनआरएनएको दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका घले एनआरएनएभित्र काम गरेका अध्यक्ष मध्ये चिनिन्छन् तर अहिले केही समूहको बहकाबमा लागेर बिधानभन्दा बाहिर परराष्ट्रले हस्तक्षेप गरेपछि उनी फ्रन्टलाइनमा आएर आफैं झन विवादित होलान् त भनेर एनआरएनबृतमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि संरक्षक समितिका कसैले सार्वजनिकरुपमा बोलेका छैनन् । प्रमुख संरक्षक घलेले पनि अहिले सम्म सार्वजनिकरुपमा जिम्मेवार लिने वा नलिने भन्न सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ घलेलाई अगाडि सारेर नेतृत्वमा पुग्न पाइन्छ भन्ने समूहले उनलाई फसाउन खोजेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले शेष घलेलाई मनाउनका लागि वर्तमान कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्नु र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट घलेलाई मात्र बोधार्थ गरी पत्र पठाउनु संयोग मात्र पक्का होइन ।

एनआरएनएले अक्टोबरमा निर्वाचन गर्न नसकेपछि विधान अनुसार कार्यसमितिको कार्यअवधी ६ महिना थप गरिएको तथा निर्वाचन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै वर्तमान कार्यसमितिलाई संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनू भन्दै पत्राचार गरेपछि सोही कार्यसमितिले गठन गरेको संरक्षक परिषद् कसरी बैधानिक हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार टिबी कार्कीले भनेका छन्–‘कार्यसमिति बिघठीत र अबैधानिक भन्नेले त्यही कार्यसमितीले बनाएको संरक्षक परिषद चाँहि कसरी यथावत रहन्छ वा बैधानिक हुन्छ ? यस्ता कच्चा र असबैधानिक र अबैधानिक तर्क र पत्राचार गैरजिम्मेवार हो ।’

‘यस्तो विवादित र अवैधानिक हस्तक्षेप भएको अवस्थामा एनआरएनएभित्र राम्रो छवी बनाएका पूर्व अध्यक्ष घले थप झमेलामा फस्नका लागि आउन हुँदैन र आउनुहुन्न’ कार्कीको तर्क छ ।

यदि यस्तो अवस्थामा एनआरएनएको निर्वाचन गराउन उनी आउने भए वा अरु कसैको लहलहैमा लाग्ने भए रहेको थोरै शाख पनि गुम्ने छ । अव घलेलाई एनआरएनभित्र रहेको आफ्नो शाख जोगाउने वा गुमाउने उनकै हातमा छ ।

एनआरएनएभित्रको विवाद सुल्झाउन एनआरएनए कार्यसमितिले संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिएको थियो तर प्रमुख संरक्षक घलेले कार्यसमितिसँग पूर्ण अधिकार मागेपछि संरक्षक समितिको सबै अधिकार खोसिएको थियो । अहिले घलेमा त्यो तुस बाँकी रहेको हुनुपर्छ ।

एनआरएनएभित्र घलेलाई संस्थागत विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत तबरबाट चलेको आरोप लाग्दै आएको थियो । आफ्नो दुई बर्षे कार्यकाल सक्दै गर्दा आफ्नै श्रीमतिलाई अध्यक्षमा लडाएपछि उनको आलोचना शुरु भएको थियो । घलेको कार्यकालमा महासचिव रहेका वर्तमान उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसीलाई अध्यक्ष बन्न नदिने दाउमा रहेको घले समूह अहिले सक्रिय रहेको छ । घलेको कार्यशैलीलाई संस्थागतरुपमा बिरोध गर्ने डा.केसी अध्यक्षमा बिजयी हुने पक्का देखिएपछि घले समूह अत्तालिएको हो ।

एनआरएनएमा घलेको अध्यक्षतामा बालुवाटारको जग्गा खरिद गरेपछि चुलिएको विवाद उनैको टाउकोमा छ । सरकारी जग्गा जान्दाजान्दै खरिद गरेपछि घले कार्यसमितिले कार्यालय निमार्णमा पनि धेरै झमेला खेप्नु प¥यो भने जग्गा तथा कार्यालय रहेको भवन अहिले अदालतमा बिराधीन छ । जग्गा खरिदको विवाद छोप्न र एनआरएनएमा आफुले नचाउन सक्ने अध्यक्ष ल्याउन घले समूह लागेको एनआरएनहरु नै बताउँदै आएका छन् ।

यता परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनैतिक दवाव र एनआरएनभित्रकै केही व्यक्तिको अनैतिक चाहनाका कारण प्रायोजित हस्तक्षेपसहितको पत्र पठाएको आरोप वर्तमान कार्यसमितिले लगाएको छ । एनआरएनएका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन आगामी मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) मा गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

एनआरएनएको इतिहासमा सरकारबाट नांगो हस्तक्षेप भएको एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले जनाएका छन् । संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्ति वा समूहलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागेको उनको भनाई छ ।

‘अव हाम्रो विकल्प निर्वाचन गराउने वा थप न्यायका लागि अदालत जाने नै हुन्छ’ एनआरएनएका अध्यक्ष पन्त भन्छन् –‘हामी कुनै हालतमा संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिन सक्दैनौ ।’

‘एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थालाई केही व्यक्तिहरुले ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् हामी पुरा हुन दिने छैनौ’ एनआरएनएका सचिव गौरीराज जोशीले रोजगार मञ्चलाई बताए ।

एनआरएनएभित्रको विवाद समाधानमा वर्तमान कार्यसमितिले चासो नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आचार्य समूहको एनआरएनएमा प्रत्यक्ष राजनीति

गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा प्रष्टरुपमै राजनैतिक दलको उपस्थिती देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसले आधिकारिक परिपत्र गर्दै कुल आचार्य र उनको टिमलाई बिजयी गराउन खुल्लारुपमा अनुरोध गरिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा नै कुल आचार्यलाई जिताउनका लागि अनुरोध गरेकाले एनआरएनएमा राजनीति प्रत्यक्ष छिरेको देखिन्छ । आफ्ना समूहका उम्मेदवार जिताउन भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले निर्णय नै गरेर आफ्ना ८ नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि एनआरएनएमा प्रत्यक्षरुपमा राजनैतिक दलको उपस्थिती देखिएको हो ।

कांग्रेसले एनआरएनएको निर्वाचनमा आफ्ना समूहका उम्मेदवारलाई जिताउन भन्दै विदेशस्थित कांग्रेसका जनसम्पर्क समितिहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नका लागि ८ नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि यसअघि नेपथ्यमा मात्रै रहेको राजनैतिक दलको चासो मैदानमै आइपुगेको छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गत असोज ७ मा बसेको बैठकले कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार कुल आचार्यको समूह रहेको निर्णय गर्दै आचार्य समूहलाई एनआरएनएमा जिताउन ८ नेतालाई जिम्मेवारी दिएको हो । जस अनुसार कांग्रेसले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य गगन थापालाई युरोप क्षेत्र, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र अर्जुनप्रसाद जोशीलाई एशिया क्षेत्र, केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई अमेरिका क्षेत्र, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ओसियाना क्षेत्र तथा केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख रहेका गोविन्द भट्टराई र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई अफ्रिका, मध्यपूर्व क्षेत्र र नेपाली जनसम्पर्क समिति हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि समूह नै बनाएर डा. बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्य मैदानमा उत्रिएका छन । तिनवटै समूहले आफुहरुले एनआरएनएमा राजनीति नछिराएको बरु बिचार मिल्नेहरु एक ठाँउमा उभिएर प्रतिष्पर्धामा गएको बताइरहदा कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमै आर्चायलाई जिताउन अपिल गरेको हो ।

प्रतिष्पर्धामा होमिएका मध्ये थापा र आचार्य प्रजातान्त्रिक खेमाका भनेर चिनिन्छन चने केसी कम्युनिष्ट धारका भनेर चिनिन्छन । तिनवटै समूहले सबै राजनैतिक दललाई समेटेर उम्मेदवार चयन गरिरहदा आचार्य समूहलाई भने राजनैतिक दलले औपचारिकरुपमै बोक्नु र उनलाई संघका राजनीति घुसाउन लागिपरेको भन्ने आरोप संयोग मात्र पक्कै होइन ।