कोभिड–१९ : मानव बेचबिखनविरुद्ध समन्वयात्मक समाधानको आवश्यकता

• रोजगारमञ्च
• साउन १६, २०७७
• 0

कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा मानव वेचविखन विरुद्धको लडाईमा समन्वयात्मक समाधानको आवश्यकता भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । विश्व मानव बेचविखनविरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायतका प्रतिनिधिहरू एक वेबिनार कार्यक्रम मार्फत सो बताएका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा पहिचान गरिएका नयाँ चुनौतिहरू तथा अगाडिदेखि नै जोखिममा रहेकाहरूमा हाल वृद्धि भएको जोखिमको पहिचान गर्दै वक्ताहरूले स्वदेश फर्केका आप्रवासी श्रमिकहरूको पुर्नएकीकरणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी जरुरी हुने बताए ।

वेबिनार कार्यक्रम अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) तथा संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) को सहयोेगमा विनरक ईन्टरनेशनलद्वारा सञ्चालित हाम्रो सम्मान परियोजनाद्वारा नयाँ परिवेशमा विकसित अवस्थाको पहिचान, बढ्दो जोखिम, चुनौति तथा समन्वयात्मक समाधानका सम्भावनाहरूका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

सो वेबिनार कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले मानव बेचविखनका मुद्दाका प्रकृति अन्तरसम्बन्धित रहेको र थुपै्र व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मानव बेचविखनमा पर्ने गरेको कुरालाई प्रकाश पार्दै यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको परिणामस्वरुप मानव वेचबिखनको जोखिम बढेको बताउदै उनले भने–‘ मानव बेचविखन सम्बन्धमा जनचेतना अभिबृद्धि आवश्यक छ ।’

हालै अमेरिकी सरकारद्वारा प्रकाशित मानव वेचविखन प्रतिवेदन (टीआइपी रिपोर्ट) लाई उदृत गर्दै युएसएआइडी नेपालकी कार्यवाहक नियोग निर्देशक एड्रियाना हाईसले नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूमा वेचविखन विरुद्धको लडाईमा विशेषगरी विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ताका लागि आर्थिक सहयोग, मानव वेचविखन विरुद्धको ब्यूरोको स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रोटोकल २००० अनुमोदन गर्नेजस्ता धेरै प्रयासहरू गरेको धारणा राखिन । कोभिड–१९ महामारीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई बेचविखनको अझै जोखिम पार्ने हुँदा सो जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा महामारीको असरबाट बचाउनका लागि हामीले नविनतम सोच र साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

यसैगरी संयुक्त अधिराज्यकी कार्यवाहक राजदुत तथा डिएफआईडीकी राष्ट्रिय निर्देशक महामहिम लिजा होनानले नेपालमा मानव वेचविखन न्यूनीकरणमा संयुक्त अधिराज्यको प्रतिवद्धतामा जोड दिँदै जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरूको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नागरिक संघ संगठनहरूको तर्फबाट तत्परतापूर्वक भएगरेको तयारी देखेर खुशी ब्यक्र गरिन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले मन्त्रालयले विगतमा मानव बेचबिखनविरुद्ध गरेको कार्यहरूको बारेमा जानकारी दिदै लकडाउनको समयमा मन्त्रालयको अन्तरसमन्वय पहल तथा नेतृत्वमा भारतको मणिपुरबाट २१ जना महिला तथा बेवारिसे अवस्थाका १३३ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्मिलन गराइएको बताइन् । ‘नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको देखिदैन भने यसको लागि अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वयको साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू समेत थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ’ उनले थपिन् ।

यसैगरी सो वेबिनारमा शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङ्गले कोभिड–१९ महामारीका समयमा भोगेको अनुभव बाँड्दै भनिन्–‘दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र मनोरञ्जन क्षेत्र कार्यरत श्रमिकहरूको बाच्ने आधार नै गुमेको छ । यसर्थ लकडाउन खुलेपछि मानब बेचबिखनको उच्च जोखिममा यिनै वर्गहरू पर्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै रोजगारी सर्भिसेजका संस्थापक तथा प्रवन्ध निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरीले स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकहरूको मर्यादित पुनर्एकीकरणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता माथि प्रकाश पारे । गिरीले महामारीबाट प्रभावित भई जोखिममा रहेका श्रमिकहरूलाई मद्दत गर्न हाम्रो सम्मानको ‘जीविका’ तालिम र रोजगार कार्यक्रम सहयोगी हुने बताए ।

वेबिनारको उदेश्यप्रति आकर्षित गर्दै हाम्रो सम्मान परियोजना प्रमुख भरतमणि देवकोटाले भने –‘सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समन्वयको सम्भावना तथा साझेदारीको बाटाहरू देखाइसक्नु भएको छ । यी सम्भावित बाटाहरूलाई रणनीतिक रुपमा पहिचान गरी तुरुन्त व्यवहारमा ल्याउन ठोस कदम चालिनु पर्दछ ।’

हाम्रो सम्मानलाई विशेषगरी वैदेशिक श्रम आप्रवासनको प्रकृया र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने मानव वेचविखनको सम्बोधनका लागि युएसएआइडी र डिएफआईडीले संयुक्त रुपमा आर्थिक सहयोग गरेका छन् । यो परियोजनाले नेपालको संघीय संरचना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली सुदृढ गर्न र बेचविखनमा संलग्नहरूका विरुद्ध मुद्दा चलाउन साथै प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीच तालमेल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो परियोजना सन् २०२२ सम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।