मेनपावर व्यवसायीलाई कोभिड १९ को भन्दा पनि एक सयको चिन्ता

आजको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अपेक्षा

• रोजगारमञ्च
• असार ९, २०७७
• 0

कोभिड १९ को असर एकातिर भुलेर यतिबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकसय कामदार पठाउनु पर्ने प्रावधानको चिन्तामा डुबेका छन् । कोभिड १९को असरले कार्यालयमा ताला लगाइरहँदा पनि मेनपावर व्यवसायीहरु कम्तिमा एक सय कामदार बर्षमा पठाउन नपाएपछि थप चिन्ताले रुमल्एिका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि ताकेता गरेपछि त मेनपावर व्यवसायीहरुको सातो उडेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा मेनपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले संचालनमा रहेका ८ सय ५४ मेनपावरमा एक सय कामदार पठाउन नसकेका ५ सयभन्दा बढि मेनपावर यही ब्यवस्था लागु भए नविकरण हुने छैनन् ।
गत २०७५ फागुनमा ऐन र २०७६ भदौमा नियमावली ल्याएर सरकारले मेनपावरलाई एक सय कामदार बर्ष पठाउनै पर्ने व्यवस्था लागु गराएको हो । यद्यपी यो प्रावधानको विरोध भइरहँदा मलेसिया रोजगार बन्द, खाडीमा न्यून माग तथा कोरोनाका कारण मेनपावर व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन पाएका छैनन् ।

वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत पत्र खारेजी हुने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को व्यवस्था संसोधन गर्न मन्त्रिषरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णय अनुसार श्रम मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाए पनि आझै कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘सरकार आफैले रोजगार बन्द गर्ने, लकडाउन घोषणा गर्ने अनि एक सय कामदार विदेश पठाउनै पर्ने प्रावधान राख्नु आफै गलत छ’ अधिकांश मेनपावर व्यवसायीको भनाई छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि तोकेको संख्यामा कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन् ।

एकसय जनाको विषयमा मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को वैठकले निर्णय गर्ने अपेक्षा मेनपावर व्यवसायीहरुको छ । कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीलाई सरकारले अरु राहत नदिएपनि तत्कालका लागि एक सय पठाउनै पर्ने प्रावधान खारेज गरेर मल्हम लगादिन्छ भन्ने आशमा व्यवसायी छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एशोसिएशन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले आआफ्नो तवरबाट यो व्यवस्था हटाउन पहल गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ एकसयको प्रावधानका विषयमा कुनै निर्णय नै नहुँदै प्रगतिशिल मञ्चद्वारा गठित समितिका संयोजक हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले करिब तीन महिनाको मेहनतपछि ऐन र नियमावलीमा रहेको प्रावधानले खारेज हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका ५ सय १३ वटा मेनपावरको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भएको हवाला दिएका छन् । मञ्चले प्राधनमन्त्रीसमेतलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउने आश्वाशन पाएको बताएको छ ।

यता संघका पदाधिकारी यो प्रावधान हटाउन हदैसम्मको मेहनेत गरिरहेको दावी गर्दछ । ‘हामीले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, काँग्रेस सभापति, सरोकारवाला निकाय सबैमा कुरा राखेका छौं, हाम्रो पक्षमा निर्णय आउनेछ’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए ।

अघिल्लो वर्ष स्वयं सरकारले मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको र चालु आर्थिक वर्ष कोरोना माहामारीका कारण सयको बाध्यात्कम संख्या नपु¥याउने संख्या ५ सय भन्दा बढि रहेको विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुग्यो ।

गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नसकेका व्यवसायी बढी चिन्तित रहेका छन् । संख्याको प्रावधान ऐनमा र नियमावलीमा रहे त्यसको मारमा मेनपावर व्यवसायीहरु रहिरहनेछन् ।

सरकार एकातिर वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा लागिरहँदा अर्कोतिर मेनपावर व्यवसायीलाई एक सयभन्दा बढि कामदार पठाउँनै पर्ने प्रावधान राख्दा अन्योलता सृजना गरेको छ ।