कामदार जाने बाटो खुलाउन श्रममन्त्री यादव मंगलबार मौरिसस् जाँदै

• रोजगारमञ्च
• फाल्गुन १२, २०७६
• 0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव मंगलबार मौरिसस जाँदैछन् । नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदार अझै जान नसकेपछि रोजगारको बाटो खुलाउन मन्त्री मौरिसस जान लागेका हुन् ।

मन्त्री यादवका साथमा श्रमसचिव विनोद केसीसहित उच्चस्तरीय कार्यदलका पदाधिकारी मंगलवारदेखि एक साताका लागि मौरिसस जाँदैछन् ।

स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले गत जुनमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘विगतमा श्रम सम्झौता भए तर कामदार जान सकिरहेका छैनन्’ मन्त्री यादवले भने–‘रोजगारको बाटो खुलाउन उच्च स्तरीय वार्ताका लागि मौरिसस जाँदैछौ ।’ मन्त्री यादवले त्यहाँका समकक्षी मन्त्रीसँग रोजगार खुलाउने विषयमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने र कार्यदलले पनि छलफल गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्री यादवले श्रम सम्झौता गरेर मात्र नभएकाले थप छलफल र वार्ता गरेर रोजगारी खुलाउनका लागि आफैले पहल थालेको बताएका छन् । ‘हामी श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनमा जान्छौ’ मन्त्री यादवले भने–‘अव चाडै जापानको पनि भ्रमण गरेर रोजगारको बाटो छिटो खुलाउँछौ ।’

वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसससहित यूएईसँग श्रम समझदारी भएको थियो ।

मौरिससमा होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमुलक (म्यानफ्याक्चरिङ)का क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुको माग हुने जनाइएको छ । मौरिससको हावापानी र धर्म संस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकुल रहेको बताइन्छ ।

कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत मौरिससको रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समझदारीमा उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने जनाए अनुसार पहिलो पटक छलफल हुन लागेको हो ।