शुन्य लागतमा जान पाउने र पारिश्रामिकमा विभेद नहुनेगरी युएई र मरिसससँग श्रम समझदारी हुँदै

• जेष्ठ २६, २०७६
• 0

रासस/ वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा ती दुई मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको हो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आउने युएई र मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

नेपालले मरिसससँग शुन्य लागतमा जान पाउने तथा नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गर्न लागेको हो ।

श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने र दुवै मुलुकले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारीको मस्यौदामा नेपाली श्रमिकलाई मरिससको नागरिकलाई भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।समझदारीको मस्यौदाले कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरेको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधैँ नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् ।

रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पाउने, नेपाली कामदारको नजिकको आफन्तको मृत्यु भएमा विशेष बिदा लिनसक्ने व्यवस्थासहित राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउने सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको सहसचिव घिमिरेले बताए ।

यस्तै नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थलमा उत्रिएको छ घण्टाभित्र रोजगारदाताले लैजानुपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको बताउदै सहसचिव घिमिरेले होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाए ।

त्यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

दुवै मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी दुवै मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । त्यस्तै मरिसससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुनलागेको हो ।

नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।

गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याएको थियो ।

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका सहसचिव डा घिमिरले भने, ‘यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन युएईसँग श्रम समझदारीे गर्न लागिएको हो ।’

समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन्’, उनले भने, ‘समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।’

मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । ‘युएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले युएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्’, सहसचिव डा घिमिरेले भने, ‘तर युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनै पनि विभेद हुँदैन ।’

त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ ।

‘मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ’, उनले भने, ‘श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।’

कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, डा घिमिरेले भने, ‘व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।’