तीन महिनामा ६६ अर्ब पुर्नकर्जा स्वीकृत

मंसिर १९, २०७७
0

कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्ने ध्येयका साथ रु ६५ अर्ब ६९ करोड बराबरको पुर्नकर्जा स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुर्नकर्जाका लागि दर्खास्त आह्वान गरेकामा गत असोज मसान्तसम्म रु ६९ अर्ब चार करोड माग भएकामा रु ५० अर्ब सात करोड स्वीकृत भएको छ ।

यसैगरी ग्राहक मूल्याङ्कनअनुसार प्रदान गरिने पुर्नकर्जाका लागि रु ५५ अर्ब २५ करोड माग भएकामा रु १५ अर्ब ६२ क्षित क्षेत्र र वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पुर्नकर्जा लिनेमा ताप्लेजुङ, बैतडी, दार्चुलादेखि सुगम जिल्ला तथा त्यस मातहतका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समेटिएको बताउनुभयो । “कुनकुन स्थानीय निकायबाट पुनरकर्जाको माग आएको छैन भनेर अध्ययन पनि भइरहेको र सकेसम्म सबै पालिकामा पुगोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाबाहेकका कार्यविधिमा उल्लेखित अन्य कर्जामा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिमको सङ्ख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा कूल ४१ हजार ६१८ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु ७२ अर्ब ४७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत २७ हजार ३६९ ऋणीलाई रु ६१ अर्ब २५ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत १४ हजार २४९ ऋणीको रु ११ अर्ब २२ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने, पुर्नकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुर्नकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसका लागि पुर्नकर्जा कार्यविधि लागू गरी उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको कृषि क्षेत्रमा गत असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत लगानी गरेका थिए । सोहीअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै गत असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको ९.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम छ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म सात प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म नौ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।

गत असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको ५.६ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालू पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुर्नकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु