कोरियास्थित जी मनि ट्रान्सद्वारा बाढी प्रभावितलाई १५ हजार डलर सहयोग
- भदौ १७, २०८३
- 0
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतका लागि कोरियास्थित जी मनि ट्रान्सले प्रधानमन्त्री प्रकोप उद्धार कोषमा १५ हजार डलर (नेपाली २२ लाख अस्सी हजार रुपैयाँ) आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित नागरिक तथा समुदायको राहत, पुनस्र्थापना र आवश्यक सहयोगमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले विपद्को कठिन घडीमा कोरियामा रहेका नेपालीले आफ्ना परिवारलाई सहज, छिटो र पूर्ण रकमसहित आर्थिक सहयोग पठाउन सकून भन्ने उद्देश्यले कोरियाबाट नेपाल पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्दै आएको छ ।
विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै यस संवेदनशील समयमा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय तथा सम्बन्धित निकायहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : सरकारलाई खबरदारीदेखि कांग्रेस पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । आगामी चार वर्षका […]
कांग्रेस महाधिवेशन : उद्घाटन सत्रमा कुन दलका क–कसले गर्दैछन् सम्बोधन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आज दिउँसो २ बजे काठमाडौंको खुलामञ्चमा उद्घाटन हुँदैछ । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा विभिन्न राजनीतिक […]
प्रवासबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बन्ने दौड तीव्र, आकांक्षी बढेपछि साझा उम्मेदवार बनाउने प्रयास

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानले विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रीय सदस्य बन्ने बाटो खुला गरेसँगै प्रवासमा रहेका कांग्रेस नेताहरूबीच केन्द्रीय […]
दसैंको मुखमा मुगुको पुलु खाद्य डिपो रित्तियो, बजारकै महँगो चामल किन्नुपर्ने बाध्यता

हेमन्त केसी, सुर्खेत । दसैं नजिकिँदै गर्दा मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकास्थित पुलुमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डिपो चामलविहीन भएको […]
पुनर्निर्माण र पूर्वाधार लगानीका लागि अमेरिकी स्रोत खोज्दै अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । भोटेकोशी क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि थप बाह्य सहायता जुटाउने र नेपालका सडक तथा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा अमेरिकी […]










