बन्द उद्योगको ब्युँतने यात्रा र समृद्धिको नयाँ सङ्कल्प

उत्तम भट्टराई
भदौ ३, २०८३
0

वर्षौंदेखि राजनीतिक खिचातानी, कुशासन र दलीय भर्तिकेन्द्र बनेर थला परेका सरकारी उद्योगहरू राष्ट्रिय निराशाका प्रतीक थिए। २०२१ सालमा स्थापित वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालमा बन्द भएयता साढे दुई दशकसम्म त्यसको प्राङ्गणमा खिया लागिरहेका मेसिनहरूले देशको ओरालो लाग्दो औद्योगिकीकरणको कथा भनिरहेका थिए। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र उदयपुर सिमेन्टजस्ता गौरवशाली आयोजनाहरूको हविगत पनि त्योभन्दा फरक रहेन। तर, पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले चालेका केही नीतिगत तथा प्रशासनिक कदमहरूले अर्थतन्त्रको यो निराशाजनक तस्बिरमा आशाको नयाँ रङ्ग भर्ने प्रयास गरेका छन्।

वर्षौंदेखि ताला लगाइएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनका लागि सुरु गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन, रद्द भइसकेका चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्रको नवीकरण र बक्यौता रकम फछ्र्यौट जस्ता निर्णयहरू केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइनन्। बाँकेको कपास, बुटवलको धागो र हेटौँडाको कपडा उद्योगलाई जोडेर राष्ट्रिय पोसाकमा आत्मनिर्भर बन्ने सोच र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएका योजनाहरूले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको बाटो देखाएका छन्। कतिपयलाई यी कदमहरू सस्तो लोकप्रियता वा ‘स्टण्ड’ लाग्न सक्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा थप्प बनेको राष्ट्रिय सम्पतिलाई उत्पादनमा जोड्ने प्रयास आफैँमा एउटा सकारात्मक सुरुआत हो।

औद्योगिकीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको उच्च मनोबल र लगानीको सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ। विगतका विभिन्न आन्दोलन र तोडफोडका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेको निजी क्षेत्रका लागि सरकारले हालै ल्याएको ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो। औद्योगिक करिडोर र क्षेत्रहरूलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने, २४ घण्टै औद्योगिक सुरक्षा हटलाइन सञ्चालन गर्ने र अवाञ्छित गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीतिले लगानीकर्तामा गुमेको विश्वास फर्काउन ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ।

सकारात्मक सुरुआतहरू आफैँमा अन्तिम गन्तव्य भने होइनन्। विगतमा पनि अध्ययन समिति गठन हुने, प्रतिवेदन बुझाइने तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती फाइलहरू दराजमै थन्किने तीतो अनुभव हामीसँग छ। अनलाइन प्रणाली सुरु हुनु स्वागतयोग्य भए पनि त्यो प्राविधिक रूपमा निरन्तर र पारदर्शी बन्न सकेन भने ‘डिजिटल झञ्झट’मा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ।

यसका साथै, शासकीय सुधार र प्रशासनिक चुस्ततातर्फ चालिएका कदमहरू उत्तिकै प्रशंसनीय छन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि पहिलोपटक देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएर ‘निमित्तुका भरमा सेवा प्रवाह गर्ने थिचोमिचो अन्त्य गरिएको छ। उता, उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश सेवाहरूलाई औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएपछि’ फाइल बोकेर ढोका–ढोका चहार्नेु पुरानो प्रशासनिक संस्कृतिको अन्त्य भएको छ।

तथापि, यी सकारात्मक सुरुआतहरू आफैँमा अन्तिम गन्तव्य भने होइनन्। विगतमा पनि अध्ययन समिति गठन हुने, प्रतिवेदन बुझाइने तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती फाइलहरू दराजमै थन्किने तीतो अनुभव हामीसँग छ। अनलाइन प्रणाली सुरु हुनु स्वागतयोग्य भए पनि त्यो प्राविधिक रूपमा निरन्तर र पारदर्शी बन्न सकेन भने ‘डिजिटल झञ्झट’मा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ।

सरकारले देखाएको यो नीतिगत तत्परता, सुशासनको सङ्कल्प र निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणले निरन्तरता पाएमा मात्र देशमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ, पुँजीको पलायन रोकिनेछ र अर्थतन्त्र साँच्चिकै चलायमान हुनेछ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको यी नीतिगत निर्णयहरूलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट निकालेर धरातलमा पूर्ण रूपमा उतार्नु हो। बन्द उद्योग सञ्चालन गर्दा पुरानै ढर्रा र राजनीतिक हस्तक्षेप दोहोरिन दिनु हुँदैनस बरु निजी-सार्वजनिक साझेदारी वा आधुनिक व्यवस्थापकीय ढाँचामा अघि बढाउनु पर्छ। सरकारले देखाएको यो नीतिगत तत्परता, सुशासनको सङ्कल्प र निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणले निरन्तरता पाएमा मात्र देशमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ, पुँजीको पलायन रोकिनेछ र अर्थतन्त्र साँच्चिकै चलायमान हुनेछ। जनताको आशालाई नतिजामा बदल्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई सरकारले गुम्न दिनु हुँदैन।