काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा एउटा छोटो दृश्यलाई लिएर व्यापक चर्चा र आलोचना भइरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भ थियो । यही मंसिर १९ गते बालुवाटारमा भएको संयुक्त बैठको निर्णय सञ्चारकर्मीलाई सुनाउनेक्रममा मन्त्री खरेल गाडीबाट ओलिए । सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनको ढोका खोलेको र सलामी दिएको दृश्यलाई लिएर कतिपयले यसलाई “भिआईपी संस्कृति” वा “अहंकार”को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको यो धारणा क्रमशः मन्त्रीको सार्वजनिक छविसँग जोडिँदै गएकाले यस विषयमा तथ्यमा आधारित स्पष्टिकरण आवश्यक भएको छ ।
यो लेख कुनै व्यक्तिको बचाउका लागि लेखिएको होइन । यसको उद्देश्य सार्वजनिक रूपमा देखिने सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासको वास्तविक अर्थ, कानुनी आधार र संस्थागत सन्दर्भ स्पष्ट पार्नु हो ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई केवल दृश्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु अधुरो र भ्रामक हुन्छ । सुरक्षा प्रोटोकलको मूल उद्देश्य सुविधा प्रदान गर्नु होइन, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो ।
उक्त दृश्य देखिएको कार्यक्रम स्वयं अत्यन्तै संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको थियो । सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू एकै थलोमा बसेर आगामी निर्वाचनको वातावरणबारे छलफल गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले दुर्लभ र अर्थपूर्ण पहल हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संयुक्त सुरक्षा रणनीति, सम्भावित चुनौतीहरू (जसमा फेक न्युज, मिसइन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनसमेत पर्छन) बारे गहन छलफल भएको यस बैठकले देश निर्वाचनतर्फ गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको सन्देश दिएको थियो । तर, यति महत्वपूर्ण संवाद र सहकार्यको सन्दर्भ छायामा पार्दै कार्यक्रमको मूल विषयभन्दा अलग, सवारीको ढोका खोलिएको जस्तो गौण दृश्यमा बहस केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले सार्वजनिक विमर्शलाई सार्थक विषयबाट विचलित गराउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका गम्भीर सवालहरू ओझेलमा पार्ने जोखिम पनि निम्त्याउँछ ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको उक्त दृश्यमा मन्त्री सवारीबाट नओर्लिँदै गर्दा सुरक्षाकर्मीले ढोका खोल्ने र सलामी दिने अवस्था देखिन्छ । यो दृश्यलाई कतिपयले व्यक्तिगत विशेषाधिकार वा शासकीय अहंकारसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई केवल दृश्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु अधुरो र भ्रामक हुन्छ । सुरक्षा प्रोटोकलको मूल उद्देश्य सुविधा प्रदान गर्नु होइन, जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको “अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१” ले उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सुरक्षा स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यस कार्यविधिको “अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने सुरक्षास्तरको वर्गीकरण” अन्तर्गत दफा १.२.१ (ग) मा विशिष्ट व्यक्ति को सूची उल्लेख गरिएको छ, जहाँ उपदफा १.२.१.४ ले नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा विशिष्ट व्यक्ति मानेको छ । यसको अर्थ मन्त्रीलाई दिइने सुरक्षा व्यक्तिगत निर्णय वा चाहनाको परिणाम होइन, कानुनले तोकेको वर्गीकृत सुरक्षा व्यवस्था हो र राज्यको दायित्वअन्तर्गत लागू गरिने संरचनागत प्रोटोकल हो ।
सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगर्नु साहसिकता होइन, जोखिम निम्त्याउनु हो । यदि कुनै विशिष्ट वा अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाकर्मीको संकेतबिनै आफैं सवारीबाट बाहिरिन्छ वा सुरक्षा जाँच पूरा नहुँदै सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्छ भने, त्यस अवस्थामा उनको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ ।
उक्त कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक स्थलमा सवारी साधन रोकिने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीले वरपरको अवस्था, सम्भावित जोखिम र वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । वातावरण सुरक्षित भएको सुनिश्चित गरेपछि मात्र संरक्षित व्यक्तिलाई सवारीबाट बाहिरिन संकेत दिनुपर्छ । सवारीमा चढ्ने र ओर्लने प्रक्रिया ‘Controlled Movement’ अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ । यस सन्दर्भमा सवारीको ढोका खोल्नु व्यक्तिगत सेवा होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) को व्यावसायिक जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक रूपमा देखिने यो कार्य सुरक्षाको अन्तिम दृश्यात्मक चरण मात्र हो ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०८१ को मर्म अनुसार सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि अनुसार नेपाली सेनाले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छ । भिआइपी सुरक्षाको सन्दर्भमा अहिले जुन किसिमबाट विषय आएको छ, यो कार्यविधि अनुसारै भएको हामीले पाएका छौ ।”
सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगर्नु साहसिकता होइन, जोखिम निम्त्याउनु हो । यदि कुनै विशिष्ट वा अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षाकर्मीको संकेतबिनै आफैं सवारीबाट बाहिरिन्छ वा सुरक्षा जाँच पूरा नहुँदै सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्छ भने, त्यस अवस्थामा उनको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । यसले सुरक्षाकर्मीहरूको व्यावसायिक कर्तव्य निर्वाहमा बाधा पुग्नुका साथै सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ । यसैले प्रोटोकल पालना गर्नु सुविधा होइन, सुरक्षा दायित्व हो ।
सार्वजनिक बहसमा व्यक्तित्वभन्दा पनि संस्था, पद र प्रक्रिया केन्द्रमा रहनु आवश्यक छ । सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई गलत अर्थ लगाएर व्याख्या गर्नुले न केवल व्यक्तिको छविमा असर गर्छ, बरु सुरक्षाकर्मीहरूको व्यावसायिक कर्तव्यप्रति पनि अविश्वास पैदा गर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर प्रश्न तथ्य, कानुन र बुझाइमा आधारित हुनुपर्छ – अधुरो दृश्य र अनुमानमा होइन ।
यस बहसमा सलामीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट बुझिनुपर्छ – सलामी व्यक्तिलाई होइन, पद र संस्थालाई दिइन्छ । सेना र प्रहरीजस्ता अनुशासित संस्थाहरू कडाइका साथ कमाण्ड संरचना अर्थात् Chain of Command मा चल्छन् । पूर्व प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाले नेपाली सेनाको संस्कृति व्याख्या गर्दै भनेका छन, “A military that follows a rigid chain of command and consistently responds to legitimate orders.” सलामी, औपचारिक संकेत र आदेशपालन यही संरचनाको अभ्यास हुन् – यी व्यक्तिगत प्रदर्शन होइनन्, संस्थागत अनुशासनका अभिव्यक्ति हुन् । (https://kathmandupost.com/columns/2023/04/05/nepal-army-culture-structure-and-size) यहाँ सम्मान जगदीश खरेल व्यक्तिका लागि होइन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको पदका लागि हो । आज पदमा को छ भन्ने परिवर्तनशील हुन सक्छ, तर पदप्रतिको सम्मान स्थायी हुन्छ – यही नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार हो ।
सार्वजनिक बहसमा व्यक्तित्वभन्दा पनि संस्था, पद र प्रक्रिया केन्द्रमा रहनु आवश्यक छ । सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई गलत अर्थ लगाएर व्याख्या गर्नुले न केवल व्यक्तिको छविमा असर गर्छ, बरु सुरक्षाकर्मीहरूको व्यावसायिक कर्तव्यप्रति पनि अविश्वास पैदा गर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर प्रश्न तथ्य, कानुन र बुझाइमा आधारित हुनुपर्छ – अधुरो दृश्य र अनुमानमा होइन ।
यो प्रसङ्गले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्मरण गराउँछ – सार्वजनिक पदसँग जोडिएका धेरै अभ्यासहरू दृश्यभन्दा गहिरा हुन्छन् । सुरक्षा प्रोटोकल व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, सलामी व्यक्तिगत प्रशंसा होइन, र सम्मान व्यक्ति होइन – पद र संस्थाको हो । यिनै आधारमा सार्वजनिक छलफल अघि बढ्दा मात्र हामी जिम्मेवार, परिपक्व र सूचनामा आधारित लोकतान्त्रिक समाज बन्न सक्छौं ।
