‘सामुदायिक वनप्रति अनुदार नहुन् सरकारहरु…’ 

• साउन २२, २०७६
• 0

‘सामुदायिक वन’ बहस र स्थापानको समय अझै लामो भएपनि यसले गति लिएर ‘सामुदायिक वन समुदायकै धन’ बनेको करिब २५ वर्ष भयो ।

‘०५२ सालतिर हुनुपर्छ झापामा सामुदायिक वनको सुरुवात भएको, अनौपचारिकरुपमा सुरुङ्गाको कन्काई सामुदायिक वनले यो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ‘तत्कालीन सुरुङ्गा गाविसको १ (हाल कन्काई नगरपालिका–ं.१) को ‘प्रजापति सामुदायिक वन’ नै दर्ता नं. १ भएर औपचारिक सुरुवात भएको मानिन्छ, तराइको हकमा’ स्थापना कालका सचिब शम्भु खड्का सम्झिनु हुन्छ बिगतलाई ।

जिविकोपार्जनमा वनजंगलबाटै निर्भर रहेका र निर्भर नरहेका तर निःशुल्क वन पैदावर उपभोग गरिरहेका स्थानियले आफैँलाई सुविधा र रोजीरोटीबाट बन्देज लगाउने निर्णयमा सहभागी हुनु ठूलै त्यागको विषय थियो ।

सामुदायिक वनको त्यो अवधारण र स्थापना सफल होला भन्नेमा धेरै स्थानीय र वरपरका रमितेहरु कसैको विश्वास थिएन । एकदिन उसैगरी विनास गर्न पाइन्छ भन्नेमै थिए तस्करहरु समेत, मुखै खोलेर बोल्थे पनि । तर स्थानीयको त्याग, लगनशील, साहस र धैर्यका कारण विश्वमै एक सफल कार्यक्रमका रुपमा परिचित बनेको हो सामुदायिक वन ।

नेपालभरकै २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको सामुहिक योगदानले यो संभव भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्थापनामा योगदान गरेर त्यसको सदस्यको रुपमा रही वनको संरक्षण र सामुदायिक वनको हक अधिकारका लागि समर्पित एक नाम हो राजेन्द्र पोखरेल । जो अहिले झापाको कनकाई नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ ।

उहाँ सम्झनुहुन्छ ‘नेपालको सामुदायिक वनको अनुभव र क्षमता विश्वका अन्य देशमा समेत अनुकरण भएको छ । ल्याटिन अमेरिका, भियतनाम, भुटान लगायतका देशहरुमा पुगेर नेपालीले सामुदायीक वन स्थापना गर्न आफ्नो अनुवभको साझेदारी गरेका थिए ।’

उसबेला वन छेउछाउका स्थानिय, जो वनपैदावरको भोगचलन त गर्थे नै हात्तीदेखि अन्य वन्यजन्तुबाट जीउ र धनको सुरक्षाका खातिर उत्तिकै पीडा भोगिरहेका थिए । त्यसैले पनि उनीहरु वनलाई कर्तव्यकारुपमा नभई आफ्नो अधिकारकोरुपमा समेत हेर्थे ।

वन आसपासका बाहेक दक्षिणतिरका नागरिकसमेत काठ दाउराका लागि निर्भर थिए, वनपालेका आँखा छलेर, उनीहरुलाई खुशी पारेरसमेत उपभोग र जिविकाका लागि वनसँग जोडिएका थिए ।

‘यस्तो अवस्थामा कुनै एक स्थानीय तहभित्र पर्ने एकदुईवटा वडा क्षेत्रका जनताले वन प्रवेश र विनासमा रोक लगाएपछि आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक थियो । तसर्थ स्थानीय नवगठित सामुदायिक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उनीहरुका घरमै समेत आक्रमण भए । धम्की खेप्नु प¥यो ।

समितिमा रहेर अगुवाइ गर्नु जीवनको खतरा मोल्नु हो भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । जंगल र जारको रिस उस्तै हो दुस्मनी मोल्नु हुन्न । आफन्त र छिमेकीले पद त्याग्न सल्लाह दिए ।

‘तैपनि कुन विश्वास र भरोशाले काम गरेको हो, सबै एकमत, एकजुट भए’ शम्भु खड्का सम्झिनुहुन्छ, सामुदायिक वनले गति लिइछाड्यो ।

‘उसबेला अहिलेकोजस्तो संचारको पहुँच थिएन । जीप वा रिक्सामा माइक लगाएर उत्तरको वन उपभोग गरिरहेका दक्षिण भारतीय सिमासम्मका नेपालीलाई सूचित गराइयो । सबैले कुरा बुझे । र वन जोगाउन सजिलो भयो’ विगत सम्झिदाँ रोमान्चित हुनुभयो उहाँ ।

समुदायले वन जोगाएन मात्र यसको विकास र विस्तार समेत ग¥यो । पुराना रुख लडेपडेर सुकेर १० प्रतिशत बाँकी होलान् देखिएको घना वन उपभोक्ताले रोपेका र विरुवा संरक्षण गरेका विरुवाको वयस्क रुप हो । आफूले हुर्काएका रुख काट्न वन्चरो खुकुरी लिएर आफू पनि वन पसेनन् अरुलाई पनि पस्न दिएनन् ।

वन जंगलको आँगनमा बसेर पनि दाउरा किन्नुपर्ने, वस्तुभाउ वनमा जान नपाउने स्थानिय किसानका लागि चानचुन त्याग थियो र ?

यतिन्जेलमा आफ्नो वन जोगाएर प्राप्त हुने धेरै उपलब्धीको उपभोग पनि गरिसकेका थिए । त्यसैले त हरेक परिवारले हरेक हप्ता वा महिना जहिले पालो पर्छ वन पैदावर तथा वन्यजन्तु र पंक्षीहरुको सुरक्षामा गस्ती गरिरहेका छन् । यति गर्न नभ्याए तोकिएको जरिवाना तिरेका छन् आफैँ ।

आफैँले आफैँलाई अनुसाशित बनाए, लडेपडेका, सुकेका, रुखबाट काठ र दाउरा उपभोक्तलाई बिक्री गर्ने, बिपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, कुनै उपभोक्ताको निधन भएमा दाहसंस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा घाटमै पु¥याइदिने सुविधा त छन् नैै काठ दाउरा बिक्रीबाट आएको कमाइले गाउँमा बत्ती, सडक, स्कुल, क्याम्पस, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी भएका छन् ।

यसका साथै सामुदायिक वनमा विभिन्न कामका लागि बिपन्न परिवारले रोजगारी पाएका कारण पनि सामुदायिक वन स्थानियको प्यारो बनेको हो ।

‘विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनको बहानामा उराठलाग्दो गरी बिनास भएर बाँदर ढेडुसमेत पलायनको अवस्था रहेको वन आज दर्जनौँ प्रजातिका वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको सुरक्षित आश्रय बनेको छ’ जामुनबाडी सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष ख्याम सिटौला वनको बिगत र वर्तमानको अवस्थाको तुलना गर्नुहुन्छ ।

वनजंगलकै भरले बालबालिका पालेका बिपन्नहरुले समेत आफैँले गस्ती गरेर वन जोगाए । त्यही वनबाट पैसा तिरेर काठ दाउरा किने । के यो चानचुन विकास हो मानव सोचको ? यसमा सकारात्मक सोचका वन कर्मचारीको पनि सहयोग रह्यो ।

बदमासी जहाँ पनि हुन्छ, केही सामुदायिक वनले बदमासी गरेका हुनसक्छन् । तर अन्य संघसंस्थाको जस्तो सामुदायिक वनको बदमासी संस्थागत वा स्थायी यसकारण पनि हुन सक्दैन कि खराब काममा सबै उपभोक्ताको मन मिल्दैन । समितिका केही पदाधिकारी खराब भएभने तिनलाई साथ दिनेको भन्दा बिरोधीको संख्या नै बढी हुन्छ ।

खराब नियतले कोही समितिमा चयन भए, वनका कर्मचारीसँग मिलेमतो भएको अवस्थामा उपभोक्ताको एकताले वन बिनासको सपना देख्नेहरु स्वतः पराजित भएका उदाहरण छन् ।

यसका निमित्त बहुदलीय राजनीतिक संस्कार सहायक मान्न सकिन्छ । समिति गठनताका विभिन्न गुटमा देखिए पनि वन संरक्षणमा कहिल्यै राजनीतिक मतभेद नरहेको एक पवित्र कार्यस्थल भएका कारण पनि यसले सफलता हासिल भएको हो ।

गाउँमा सबै पढेलेखेका हुन्छन् र वनको सर्वपक्षिय महत्व बुझेकै हुन्छन् भन्ने छैन, थिएनन् पनि । तर वन विनासभन्दा यसको संरक्षण गर्दा नै सबैको हित हुने रहेछ भन्ने मूलमन्त्र बुझे । र संरक्षणमा एक जुट भए । आफ्नो सन्तानसरह रुखविरुवालाई माया गरे ।

रुखप्रतिको यही प्रेमले नै नेपालको कुनै गाउँ र देशको मात्र नभएर विश्व पर्यावरण बचाइराख्न मद्दत गरेको छ । तसर्थ कुनै अविवेकी, असंवेदनशील र अवैज्ञानिक निर्णय गरेर वनलाई वेवास्तामा पार्नु हुन्न संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कुनै पनि सरकारले ।

जन अपेक्षा अनुसारको कानुन बन्यो भने वन फेरि तस्कर र भ्रष्टको हातमा त जान्छ नै समुदायको मनमा ठूलो चोट पुग्नेछ, आफूले घामपानी, सहेर हुर्काएका सन्तान गुमाएको पीडा सरह महशुष गर्नेछन् ।

वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक २०७५ को प्रस्तावनाले भनेको छ ‘…..वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र संम्वद्र्धन तथा दीगो व्यवस्थापन गरी वातावरण, जलाधार, एवं जैविक विविधताको संरक्षण तथा वन पैदावरको सदुपयोग गर्ने र जनताको वन पैदावरजन्य आवश्यकता पुरा गर्नका लागि …..।’ यतिमात्र होइन सामुदायिक पदाधिकारीलाई राष्ट्र सेवकको सम्मान दिएको छ ।

तर सिङ्गै विधेयकमा त्यस अनुसारको गुदी चाहिँ भेटिँदैन । तिनै तहका सरकारलाई आफूखुशी शुल्क र कर तोक्ने नतोक्नेमा मौन छ । यसकारण शंका मात्र उत्पन्न गराएको छैन तिनै तहका अलगअलग कानुनले विभिन्न शीर्षकको कर र कोष तोकेर सामुदायिक वन र वनकर्मीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य सुरुवात भइसकेको छ ।

‘सामुदायिक वन एक स्वायत्त नागरिक संस्था बनोस् र नागरिककै हितमा होस् भनेर त्याग गरेका हौँ । नागरिकको सामुहिक हित नै राष्ट्रिय हित हो’ सरकारी शिक्षण पेशा छाडेर जामुनबाडी सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष भई वनको सेवा गरिरहनुभएका ख्याम सिटौला कटाक्ष गर्नुहुन्छ ।

विधेयकको दफा २२ को १ मा ‘….स्थानीय तहको समन्वय’ भन्ने वाक्यले खिचातानीको सिकार त बनाउँदैन सामुदायिक वनलाई ? शंसय उत्पन्न हुन गराएको छ ।

अन्य सरकालले समेत कानुन बनाएर कर उठाउने स्पेश संघीय सरकारको विधेयले प्रदान गरेबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समेत करको दायरा बढाएर कानुन बनाउन लागेका छन् ।

प्रदेश ३ सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सामुदायिक वनले उपभोक्ता बाहिर वन पैदावर बिक्री गरे २५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, उपभोक्तलाई बिक्री गरेबापत २ प्रतिशत जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन शंशोधन गर्दै संघीय सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वार्षिक कार्ययोजना स्थानीय पालिकाबाट स्वीकृत गराउनुका साथै १० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

१५ प्रतिशत संघीय कोष, भ्याट १३ प्रतिशत र बचतबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्ने हो भने सामुदायिक वनको भागमा सयकडा १० मात्र बच्नेछ । यति सानो थैलीबाट के काम हुन्छ समुदायमा ?

आफ्नो समूदायको विकासमा खर्च गर्न नपाउने भए केका लागि परिश्रम र त्याग गर्ने ? अस्वाभाविक हुँदैन यो प्रश्न ?

बरु बन्चरो लिएर वन छिर्दा, वस्तुभाउ वनमा छोड्दा नै जितिन्छ । एक दिन दुःखगरे एक महिना खान पुग्छ । यस्ता नकारात्मक परिणाम दिने बिचारहरु अंकुरिएर पुरानै दिनमा फर्किए भने के हुन्छ ? त्यसै गर्न खोजिएको त होइन ?

करिब २२ हजार ३ सय समुदायले वनको संरक्षण मात्र गरेका छैनन् वातावरणको संरक्षण गरेर मानव जीवनमा ठूलो योगदान गरेका छन् । सँगै गरिवी निवारणमा समेत ४ प्रतिशत योगदान गरेका तथ्यांकले बोल्छ ।

हालसम्म २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिवी निवारण र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै वन संरक्षण र देश विकासमा टेवा पु¥याएका वनकर्मीहरुका निमित्त मात्र होइन सरकारको समृद्धिको यात्रामै नोक्सान हुने कार्य किन गरिँदैछ ?

स्तम्भकारसँग पूर्व स्मृतिहरु ताजै छन् । भारतको पश्चिम बंगालबाट दैनिक हजारौँको संख्यामा महिलाहरु झापाको वन पस्थे र गुन्द्री बन्न प्रयोग हुने मान्छेभन्दा ठूला थाकलका भारी बोकेर फर्किन्थे । भारी भित्र केके लान्थे कसैले चेक गर्दैनथ्यो । खुलेआम आफ्नै गाउँको वनझैँ उपभोग गर्थे भारतीयहरु । आज तिनै बंगालीहरु तिनका हरेक चाडपर्व र नयाँ वर्षमा पर्यटकको रुपमा आउने गर्छन् ।

यो परिवर्तन तिनै सामुदायिक वनकर्मीहरुका कारण सम्भव भएको हो । वार्षिक २ करोड आम्दानी गर्ने जामुनबाडी सामुदायिक वनले १ करोड ७० लाख पर्यटनबाट मात्रै संकलन गर्छ । भैँसी आहाल खेल्ने खाल्डोलाई जनश्रमदानबाट सिमसारको रुपमा परिणत गरेर डुंगा चलाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर कुन सरकारले सोचेको थियो होला र ?

सरकारी शिक्षण पेशा त्यागेर सामुदायिक वनको सेवा गरिरहेका अध्यक्ष खेम सिटौला भन्नुहुन्छ यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको वर्तमान नारालाई दुई दशकदेखि टेवा पु¥याएको छ । करिब १०० जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् ।

करिब तीन दशकमा पुराना रुख लडे, सुकेर १० प्रतिशत पनि बाँकी छैनन् । समुदायले हुर्काएका नयाँ रुखले मात्र हराभरा छ वन । जंगलबाट निर्भरहरुले जंगलको गोठालो गर्दाको परिणाम हो यो । प्रजापति सामुदायि वनका संस्थापक सचिब शम्भु खड्का दाबी गर्नुहुन्छ ।

वायुमण्डलमा दिनानुदिन कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढेर सास फेर्न सकस भएको छ । विभिन्न रोगहरुले मानवलाई आक्रान्त पारिरहको छ । यसको प्रमुख कारण विश्वमा देखिएको वन विनास र औद्योगिकरण नै हो । संसारको चिन्ता छ यस विषयमा ।

एउटा रुखले एक वर्षमा २१.७ केजी कार्बनडाइ अक्साइड आफूभित्र सोसेर राख्न सक्छ र वातावरणमा उसले प्रवाह गर्ने अक्सिजनले ४ जना मान्छेलाई बाँच्न मद्दत गर्छ । वातावरणमा रहेको धुलो धुवाँलाई ७५ प्रतिशत कम गर्छ र ध्वनी प्रदुषणलाई ५० प्रतिशत घटाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको विश्वलाई सामान्य बनाउने मुख्य उपाय भनेको रुख रोप्नु र भएका रुखको संरक्षण गर्नु नै हो । रुखले इको सिस्टममा खाद्य साङलोको काम मात्र गरिरहको छैन लाखौ जनावर, चरा र किराहरुले आश्रय पनि पाएका हुन्छन् वनमा, जो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।

पानी पर्नमा मद्दत गर्ने, भूक्षय रोक्ने त छँदैछ माटो, हावा र वादलको माध्यमबाट शितलता खोजेर हामीलाई प्रदान गर्दछ वनले ।

रुखको अनुपस्थितिमै कार्बनडाइअक्साइड बढ्ने र अक्सिजन घट्ने हुन्छ । रुखले नै यसको सन्तुलन कायम गर्छ । हावाको चिश्यान बढाइ, शुद्ध हावा प्रवाह गर्ने, हावाबाट कार्बनडाइअक्साइड कम गरी तापमान घटाउने लगायतका मानव जीवनलाई सहज बनाउने अनगिन्ती काम वनजंगलले नै गर्छ ।

‘नो ट्रि नो ह्युमन’ त्यसैले भनिएको हो रुखविना जीवन सम्भव छैन भनेर । वन र मानवबीच ढुंगा र माटोकोजस्तो सम्बन्ध छ । आफूले विवेकपूर्ण मिहिनेत गरेर मानव, प्राणी र किटपतङ्गको जीवन सहज बनाएका नेपाली सामुदायिक वनकर्मीमाथि नियम र कानुनको नाममा प्रहार गरियो भने मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पर्यावरणमा नकारात्मक असर अझ बढेर जाने निश्चित छ । वनप्रति सरकारहरु अनुदार हुनु भनेको मानव जीवनप्रति अनुदार हुनु हो ।

तसर्थ वनसम्बन्धी नियम कानुन उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बन्नुपर्छ । रुखलाई माया गर्ने जनतालाई तिनै तहका सरकारले माया गरुन्, ऋणिलाई झैँ निचोरेर नमारुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफूसँग परामर्श नगरी कानुन ल्याएकोमा असन्तुष्टि मात्र जनाएको छैन बरु सामुदायिक वनलाई स्थानीय तहको एकद्वारे कर नियन्त्रणमा राख्न सुझाएको छ ।

‘नेपालीले अरुलाई सिकाउन सकेको विषय हो यो । त्यसैले सरकारका तिनै तहले अलगअलग कर लिएर समुदायलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न । मैँले मेरो नगरपालिकाभित्रका उपभोक्तासँग परामर्श गरेको छु । सामुदायिक वन र नगरले ५÷५ प्रतिशत रकमको संयुक्त कोष बनाएर समुदायमै लगानी गर्ने कुरामा छलफल भएको छ’ तीनवटा भन्दा बढी सामुदायिक वन रहेको कन्काई नगरपालिका मेयर राजेन्द्र पोखरेलको मत हो यो ।

माथि उल्लेख गरिएका सामुदायिक वन र वनकर्मीसँग देशभरका सबै वनकर्मीको फरक बिचार हुनुपर्ने कारण देखिन्न । तसर्थ सामुदायिक वन रहेका स्थानीय तह र सामुदायिक वनको समान धारणालाई कानुनमा समेटिनु ‘वन हिताय’ उत्तम बिकल्प हुन सक्छ ।

अन्यथा सर्वस्वीकार्य कानुन नबन्न सक्छ । त्यसले अन्ततः वन बिनासलाई नै प्रोत्साहित गर्छ । र जलवायु परिवर्तनलाई अझै भयावह बनाउँछ । चेतना भया ।