श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै श्रम सम्बन्धि आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारको विषयमा निर्णयहरु धमाधम भैरहेको छ ।
देशमा बेरोजगारको अन्त्य, वर्षमा लाखौ युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको स्वास्थ्य, पारिश्रमिक लगायत श्रमिकका दैनिक जिवनयापनलाई सहज बनाउने श्रम मन्त्रीले बताउदै आएका छन । उता कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सर्वपक्षिय ट्रेड युनियन, परिसंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सबैको सहमतिमा न्युनतम पारिश्रमिक बढाएर १३,४०० मा सहमति जुटाउन सफल पनि भएका छन ।
तर निजी क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिएको भनिएतापनि मन्त्रीज्यूको मन्त्रालय नजिकै मन्त्रालयमा काम गर्ने हजारौं अस्थाई करार ज्यालादारी श्रेणी विहिन कर्मचारी १० दिनबाट आफ्नो रोजीरोटीको ग्यारेण्टी गर्नका लागी धर्ना दिइरहदा पनि यसको सम्वोधन हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा रोजगारीको सुनिश्चितताका विषयमा मन्त्रालयले कस्तो किसिमको श्रम नियमावली स्वीकृत गरीएको हो हामीले बुझन सकेनौ ।
राज्य पुनसंरचना अन्तर्गत विभिन्न सरकारी निकाय तथा मन्त्रालय गाभिएपछि त्यहाँ कार्यरत हजारौ ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीलाई सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी हाजिर नहुन भन्दै पत्राचार गरिए बिचल्लीमा परेका यी कर्मचारीहरुले अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको नेतृत्वमा यी कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन र रोजगारी सुनिश्चितताका लागि सरकारका विभिन्न निकायका ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी रहेको छ र त्यसैका लागि यी कर्मचारीहरु सिंहदरबार भित्रै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।
सरकारले निर्णय मात्रै गर्ने होइन कार्यन्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । श्रमिकहरुको हितमा काम हुने र उनीहरुको रोजीरोटी ग्यारेण्टी हुने नेपाल सरकारले बताइरहदा त्यसको सुरुवात सिंहदरबारबाट गरेर उदाहरणीय कार्यको सुरुवात होस भन्ने हामी चाहन्छौ ।
अध्यक्ष भुपाल रसाईली,
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ
