गोन्जाउ — विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रतिनिधिलाई सरकारले औपचारिक मान्यता दिँदै अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ। चीनको गोन्जाउमा शनिबारदेखि जारी एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनअन्तर्गत ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुनःएकीकरण’ विषयक सत्रमा सहभागीहरूले विदेशमा नेपालीलाई सहयोग गर्ने एनआरएनए प्रतिनिधिलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगपछि नेपाली श्रमिकलाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले एनआरएनए प्रतिनिधिसँग सम्पर्क हुने गरेको भन्दै उनीहरूलाई श्रमिक दूतका रूपमा औपचारिक जिम्मेवारी दिनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। एनआरएनएले यसअघि नै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि माग कार्यान्वयन नभएकाले सम्मेलनमार्फत पुनः जोडदार रूपमा उठाइएको हो।
प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले राजदूतसरह नेपालीको समस्या समाधानमा काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले अवैतानिक दूत पद सानो देखिए पनि नेपालीको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै उनले समाधानका लागि पहल गरिने बताए। उनले श्रमिकको सीप विकासमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
प्रतिनिधि सभाका सांसद ऐन महरले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताए। उनले नेपाललाई अदक्ष कामदार पठाउने देशका रूपमा मात्र चिनिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
परराष्ट्र मन्त्रालयको डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपप्रमुख कृशु क्षेत्रीले विदेशमा नेपाली दूतावास तथा नियोगपछि नेपालीले एनआरएनएलाई नै सम्झने गरेको बताए। सरकारले औपचारिक रूपमा श्रमिक दूतको मान्यता नदिए पनि एनआरएनहरूले व्यवहारमा श्रमिक दूतकै रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले एनआरएनएको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले केही महिनाभित्रै नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी बृहत् सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी दिए। एनआरएनएले यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र आगामी दिनमा थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको पनि उनले बताए।
एनआरएनए उपाध्यक्ष तथा सत्रका सभापति खगेन्द्र न्यौपानेले अब नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप सिकाएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि ‘स्किल एकेडेमी’ तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सरकार र एनआरएनएको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले धेरै नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा सरकारले नै सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरे। श्रमिक समस्यामा पर्दा तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा एनआरएनए प्रतिनिधिहरू नै समस्यामा पर्ने र कतिपय अवस्थामा जेल जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै न्यौपानेले सरकारले श्रमिकका लागि सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले एनआरएनए प्रतिनिधिलाई अनररी अर्थात् अवैतानिक श्रमिक दूतका रूपमा मान्यता दिन पनि आग्रह गरे।
एनआरएनए उपाध्यक्ष जुनु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मानसिक स्वास्थ्य र त्यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि भइरहेका तथा आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन्।
सम्मेलनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष जनशक्ति पठाउने वातावरण निर्माण गर्न सीप विकास तथा सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, धेरै नेपाली श्रमिक रहेका देशमा श्रमिकका लागि सेल्टर हाउस स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि एनआरएनएले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सत्रमा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायबारे विषयगत प्रस्तुति पनि गरिएको थियो। एकनाथ खतिवडाले लाओस, दीपक पुनले दक्षिण कोरिया, खगराज गौतमले जापान, तिलोचन गौतमले मलेसिया, युवराज न्यौपानेले मकाउ लगायतका देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए। पत्रकार अनिल अधिकारीले पनि विषयगत प्रस्तुति दिँदै श्रमिकका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रकाश पारे।
एनआरएनएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतले संस्थाले वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकका क्षेत्रमा गरिरहेका कामबारे जानकारी गराए। कार्यक्रमको मोडरेसन यज्ञराज सुवेदीले गरेका थिए भने किनोट टिपोट पत्रकार उद्धव भट्टराईले गरेका थिए।
एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारका समस्या, सुरक्षित आप्रवासन, सीप विकास, श्रमिकको अधिकार तथा स्वदेश फर्किएपछि पुनःएकीकरणका विषयमा नेपालमा छुट्टै बृहत् सम्मेलन आयोजना गरी सरकार, सरोकारवाला निकाय र प्रवासी नेपालीबीच थप छलफल गर्ने जनाएको छ।
