गैरआवासीय नेपाली संघको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर आ–आफ्नो ब्याख्या चलिरहेको अवस्थामा डा. बद्री केसी समूहले संघको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार काठमाण्डौंमा पुगेर आफ्नो काम थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएपछि फैसला अनुरुप डा. केसीले संघको नियमित काममा फर्किएको जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संघका महाधिवेशनहरु स्वायत्त हुने भन्दै नियमित काम गर्नका लागि केसी समुहले परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध हालेको मुद्धामा नियमित कार्य नरोक्न आदेश दिएपछि डा. केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमिति काममा फर्किएको हो ।
डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र बिधान अनुसार चल्ने जनाउँदै सोही अनुसार असन्तुष्ट रहेका साथीहरुलाई समेत छलफल गरेर आफु अघि बढ्ने बताए । केसीले संघको केन्द्रीय समितिको बैठक छिट्टै आब्हान गर्ने जानकारी समेत दिएका छन ।
डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र बिधान अनुसार चल्ने जनाउँदै सोही अनुसार असन्तुष्ट रहेका साथीहरुलाई समेत छलफल गरेर आफु अघि बढ्ने बताए । केसीले संघको केन्द्रीय समितिको बैठक छिट्टै आब्हान गर्ने जानकारी समेत दिएका छन ।
डा. केसीसंगै रोजिना प्रधान राई, कृष्ण तिमल्सीना र हिराधन राई समेत संघको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशसनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट संघका सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, रोजिना राई, टिका गुरुङ समेत चार जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।
एनआरएनएको सचिवालयलाई चैत २८ मा परराष्ट्रले काम कारबाही नगर्न भनेर गरेको पत्राचारलाई सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले बदर गरेको छ । यसअघि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा चुनाव गराउन परमादेश जारी भएअनुसार फैसलामा भनिएको छ, ‘आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस अदालतबाट रिट नम्बर ०७९/डब्लुओ/१५०७ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको अवस्था हुँदा उक्त फैसलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहवरबाट थप बोलि रहन पर्ने देखिएन ।’
चैत २१ गते अदालतले एनआरएनएको दुईवटा महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार सर्वोच्चले ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राखेर उनैलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न कार्यादेश दिएको थियो । जसमा संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने र सोहीअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न समेत भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिनुका आधारको रूपमा संघको २०७९ असोज २४ गते र २०७९ असोज २४ मा सम्पन्न साधारण सभाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ संशोधन भएको र त्यसलाई मातहतको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही विधान बमोजिम ११ औँ महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । यसैलाई टेकेर डा. केसीले बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम थालेका हुन् ।
संघको १० औँ महाविधेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । दुईवटा कार्यसमिति बनेपछि आधिकारिकताको विवाद चुलिएपछि कुँवर पक्ष अदालत गएको थियो । अदालतले दुबैलाई आधिकारिकता नदिई एकताको महाधिवेशन गर्न भनेपछि लगत्तै परराष्ट्रले पत्राचार गरेपछि केसी पक्ष परराष्ट्रको पत्र बदर बदर हुनुपर्ने मागसहित रिट बोकेर गत वैशाखमा अदालत पुगेको थियो ।
गत चैत २१ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलास भन्दा अघि बढेर साउन २२ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाअनुसार काम गर्ने बाटो खुलेको भन्दै अध्यक्षकै हैसियतमा केसीले मंगलबारबाट काम सुरु गरिसकेका छन् ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय संघको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रूपमा २–२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवशेनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने भएकोले दशौँ महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यस पछिको महाधिवेशन समेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन ।’
तर, गत अक्टोबरमा निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै डा.केसी समूहलाई अस्वीकार गरेर अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी आरके शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति गठन भएको थियो । अहिले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि आरके शर्मा फेरि अध्यक्षकै रुपमा अघि आउने बताएका छन् ।
सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिनुका आधारको रूपमा संघको २०७९ असोज २४ गते र २०७९ असोज २४ मा सम्पन्न साधारण सभाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ संशोधन भएको र त्यसलाई मातहतको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही विधान बमोजिम ११ औँ महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । यसैलाई टेकेर डा. केसीले बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम थालेका हुन् ।
तर, गत अक्टोबरमा निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै डा.केसी समूहलाई अस्वीकार गरेर अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी आरके शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति गठन भएको थियो । अहिले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि आरके शर्मा फेरि अध्यक्षकै रुपमा अघि आउने बताएका छन् ।
एनआरएनएभित्र एकातिर शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्ने चर्चा, अर्काेतिर केसी समूहलाई काम गर्न अदालतको अनुमति र पछिल्लो फैसलापछि समानान्तर कार्यसमिति व्युताउँने शर्माको भनाइले फेरी एनआरएनए भित्रको विवाद पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
