गैरआवासीय नेपाली संघको विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसलाले थप अन्यौलता बढाएको छ ।
यसअघि एनआरएनए विवादकै रिटमाथि फैसला सुनाउदै सर्वोच्च अदालतले १० औ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधी खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसला आएपछि ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै डा. बद्री केसी समूहद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि एनआरएनए विवाद थप अन्यौलतातर्फ धकेलिएको हो ।
केसी समूहकातर्फबाट कृष्णप्रसाद तिमल्सिना, रोजिना प्रधान राई, टिका गुरुङलगायत चार जनाले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन भन्दै फैसला सुनाएको छ । यद्यपी फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाकी नै छ ।
यसअघि एनआरएनएको आधिकारिकताबारे परेको रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले १० औ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधी खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । सपना प्रधान मल्ल र नकुल सुवेदीको सयुक्त इजलासले सुनाएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ पनि गत साउन १५ गते आइसकेको छ ।
उक्त फैसलाले कुनै समूहलाई आधिकारिकता नदिने तथा १० औ महाधिवेशन पछिका सबै गतिविधी खारेज गर्दै २०७८ माघ १ गते बसेको संघको ८१ औं आइसीसी बैठकले गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वकोे ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिलाई व्युताउदै उक्त समितिमा ६ जना सदस्य थप गर्न निर्देशन दिदै उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको समान इजलासले दुई फरक–फरक आदेश सुनाएपछि अहिले एनआरएन बृतमा अन्यौलता छाएको छ ।
