एनआरएनए भवन तत्काल खाली गर्नु नपर्ने, अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

• फाल्गुन १४, २०८०
• 0

उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बालुवाटारस्थित भवन तत्काल खाली गराउनुनपर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत हुने फैसला गरेलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त जग्गा भित्रका सबै संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितका संरचना खाली गराउने सूचना निकालेपछि एनआरएनएको विनोद कुवर समूहले निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसला अनुसार सार्वजनिक जग्गा ठहरिएको भएपनि उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने म्याद बाकी रहदासम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने हुदा मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एनआरएनएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले तत्काललाई एनआरएनलाई राहत मिल्ने गरी आदेश दिएको हो। अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति विनोद कुँवर समूहले विज्ञप्ती नै निकालेर खुसी व्यक्त गरेको छ ।