ग्रीन हाइड्रोजन समिट सम्पन्न : नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा सम्भावना रहेको निश्कर्ष

news-details

हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्थन गर्दै दुई दिने नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यास लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामा बहस गरेका थिए । सम्मेलनले नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताएका थिए । उनले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

उनले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युतको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी गराए ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए । तत्काल व्यवसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाए । उनले रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिए ।

एमआईटी ग्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पारिन् । ‘विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसावले यसमा अग्रसर भने हामी लाग्नै पर्छ ।’

गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिइन् ।

कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनु पर्ने बताए । ‘हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई निजी क्षेत्रले व्यवसायिक हिसावले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सबै क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजन मार्पत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुु्क्त हुने बताए । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए । उनले प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरे ।

नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए ।

एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली सघं (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि पूर्वाधार र श्रोत उल्लेख्य भए पनि व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भने अध्ययन गर्न आवश्यक रहेकोले अब बिस्तारै ग्रिन हाइड्रोजनमा जानै पर्ने भएका कारण परिणाम कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत तथा व्यवहारिक निर्णय लिनु पर्ने बताए ।

एनआरएनए फाउण्डेसनका अध्यक्ष कुँवरले सम्मेलनमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र हाइड्रोजनको के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस र विश्लेषण भएको बताए । कुँवरका अनुसार नेपालमा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको विकास गरी ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता बढाउने लक्ष्य सम्मेलनले लिएको छ ।

एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *