एनआरएनएको महाधिवेशन नरोक्न उच्च उदालतको आदेश, निर्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुला

• मंसिर १९, २०७८
• 0

उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दसौं महाधिवेशन नरोक्न पुनः आदेश दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनू’ भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

एनआरएनएले अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको हो ।

आइतबार अदालतमा दुबै पक्षलाई बहस गर्न बोलाएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट शम्भु थापा र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए भने  संघका तर्फबाट अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र सतिशचन्द्र पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन वर्तमान कार्य समितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै मंसिर ३ मा संघलाई पत्र पठाएको थियो।

अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्ने परराष्ट्रको पत्राचार कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा बिहीबार रिट परेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको यो दोस्रो पटक हो।

एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको र यसबाट अधिवेशन र निर्वाचन हुने निश्चित भएको जानकारी दिए।