गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं विश्वसम्मेलन तथा महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गराउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय सहमतमा पुगेको छ । महाधिबेशन रोक्नका लागि दिएको पत्रबाट पछि हट्दै मन्त्रालयले तोकिएकै मितिमा महाधिबेशन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग सोमबार छलफल गर्दै संघमा देखिएका विवाद र अस्पष्टता आपसी समझदारीमा निकास निकाल्ने तर तोकिएकै समयमा महाधिबेशन गर्न सहमत भएको हो ।
‘आज मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीसँग मेरो छलफल भयो, अव तोकिएकै मितिमा महाधिबेशन गर्नका लागि कुनै रोकावट नहुने मन्त्रालयको भनाई छ, तर हाम्रा आन्तिरिक विवादलाई आपसी समझदारीबाट निकास निकालिनेछ’ पन्तले रोजगार मञ्चलाई भने ।
एनआरएनए अध्यक्ष पन्त समस्या समाधानका लागि अकस्मात स्वदेश आएर परराष्ट्रमा छलफलमा पुगेका हुन् । परराष्ट्रका पदाधिकारीलाई अनावश्यक दवाव र निवेदनकर्ताले आन्तरिक विषयलाई बढाईचढाई गरेको आरोप लागेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले निवेदन दिएका थिए ।
निवेदकहरुले विधानविपरित सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको महाधिवेशन सम्बन्धि काम कारबाही रोक्न गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्रसमक्ष मागसमेत गरेका थिए ।
एनआरएनले प्रारम्भ गरेको निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णरूपमा धाँधलीपूर्ण तथा संघको विधान, प्रचलित मान्यता, न्यायिक सिद्धान्त विपरित भएको उनीहरुको भनाई थियो ।
एनआरएन केन्द्रले विधान विपरित भएका कामका विषयमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई नभएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुग्नु परेको उनीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पारेका छन् ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा अनावश्यक राजनीति गरेको, निर्वाचन रोक्न र संस्थालाई विवादित बनाउन खोजेको आरोप समेत निवेदनकर्ताहरुलाई लागिरहेको बेला परराष्ट्रले तोकिएकै समयमा महाधिबेशन गर्न भनेपछि अव एनआरएनएभित्रको विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
