एनआरएन जापानको इतिहाँसमा पहिलो पटक आयो छानविन प्रतिवेदन

आइसीसीको विधान र नियम अनुसार कारवाही गर्छौ : क्षेत्रीय संयोजक श्रेष्ठ
news-details

सामाजिक संस्थामा ‘लिन होइन दिन’ जाने गरिन्छ । अझ गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)मा तन,मन र धन नै दिएर विश्वभर छरिएका नेपालीहरुले सहयोग गरिरहेका छन् ।

तर, दुर्भाग्य एनआरएन जापानमा त एनआरएनभित्र नै आर्थिक हिनामिना र अनियमिता भएको पाइएको छ । संस्थामार्फत नेपाल र नेपालीलाई दिनका लागि नभई आफैंले उल्टै दोहन गरेर हिनामिना भएपछि एनआरएन जापानको विषय एनआरएन आइसीसीसम्म पुगेको छ ।

एनआरएनए जापानको विभिन्न चरणमा भएका अनियमितताहरुको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जापानमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन आइसीसीलाई बुझाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानमा बिगतदेखिनै आर्थिक अनिमियतता तथा पारदर्शिता नभएको आवाज उठेपछि एनआरएनए आइसीसीले एनआरएन जापानका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिनका समितिले ६ महिना लामो छानबिन पछि एनआरएनए जापानले रकम बेरुजुका रुपमा देखिएको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिबेदन आइसिसि एसिया प्यासिफिकका संयोजक गोबिन्दप्रसाद श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

गत अक्टुबर २ तारिक बसेको एनआरएन आइसीसीको बैठकले एनआरएन एसिया प्यासिफिक संयोजक श्रेष्ठलाई छानविन समिति गठन गर्न र समस्या समाधानका लागि जिम्मा दिएको थियो । एनआरएन एसिया प्यासिफिक संयोजक श्रेष्ठको अग्रसरतामा एनआरएन जापानको इतिहाँसमा नै पहिलो पटक छानविन सहित प्रतिवेदन आएपछि जापानवासी नेपालीले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

विगतदेखि नै एनआरएन जापानमा आर्थिक हिनामिना भएता पनि कसैले छानविन गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । तर, एसिया प्यासिफिक संयोजक श्रेष्ठले निष्पक्षढंगबाट छानविन समिति बनाई एनआरएन जापानको विगतका अनियमितालाई पर्दाफास गर्न सफल भए ।

एनआरएनए जापानमा २०१७ देखि २०२० सम्ममा भए गरेका अर्थिक क्रियाकलापलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर बुझाइएको प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा सस्थाको खाताबाट ठुलो रकम निकालिएको भएपनि कुन प्रयोजनका लागि निकालिएको भन्ने उद्देश्य खुल्न नसकेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

समितिले २०१५ मा भुकम्पको लागि संकलन गरिएको राहत रकम, २०१८ मा भएको नेपाल फस्टिवलमा भएको भनिएको अनियमितता, स्मारीका प्रकाशनमा देखिएको आर्थिक हिनाबिना र जापानले प्रदान गरेको सहयोग रकममा गएको अनियमिततालाइ आधार मानेर छानबिन गर्दा नीति नियम विपरित खर्च गरिएको, लेखा प्रणालीको सामान्य सिद्धान्त समेत पालना नगरिएको, बैकिङ कारेबारलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको, बिल भरपाई बिना नै ठूलो रकम व्यक्तिका नाममा निकासा गरिएको, पदीय दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगले काम कारबाहीहरु गरिएकोले थप कारबाहीका लागि एनआरएनए आइसीसीलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ ।

भूकम्पका लागि संकलन गरिएको राहत रकम, विभिन्न समयमा आयोजना गरिएका फेस्टिवल, जापानमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको बिमा रकम देखि कार्यालयको भाडा समेतमा समेत आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष निकालेको छ ।

छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई कारवाही हुनु पर्ने आवाज जापानवासी नेपालीको रहेको छ । एनआरएनजस्तो पवित्र संस्थामा रहेर आर्थिक हिनामिना गर्नु भनेको सबै नेपालीको नाक काट्नु भएकोले त्यस्ता कार्यमा संलग्न सबैलाई कारवाही हुनु पर्ने माग जापानवासी नेपालीको छ ।

यद्यपी प्रतिवेदनले स्पष्टरुपमा निष्कर्ष नखुलाएको बताइएको छ । प्रतिवेदनले सोलोडोलोरुपमा दोषी देखाएपनि त्यसबेला कार्यसमितिमा रहेका र संलग्न रहेकाको नाम नै किटान गरेर कारवाही गर्नु पर्ने आवाज सबैतिर छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै एसिया प्यासिफिक संयोजक श्रेष्ठले एनआरएन आइसीसीको निर्देशन अनुसार कारवाही अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ‘आफुलाई आइसीसीले सुम्पेको जिम्मेवारी र एनआरएनए जापानलाई भने निक्कै चासोको साथ अन्य देशका एनआरएनले समेत हेरेको हुनाले गंभीरढंगबाट आइसीसी कोषाध्यक्षसंग परामर्श गरी समिति बनाइएको थियो’ एसिया प्यासिफिक संयोजक श्रेष्ठले भने–‘ समितिका पदाधिकारीले मेहनेतका साथ निरन्तर अनुसन्धान, छानबिन र अध्ययनबाट प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ, उहाँहरुलाई एनआरएनए आइसीसीका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ प्रतिवेदनसहित आइसीसीमा पठाइसकिएको हुँदा एनआरएनको विधान र नियम अनुसार कारवाही अगाडि बढ्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

एनआरएनजस्तो सामाजिक संस्थामा लिन नभई दिन आउने भएकाले संस्थामा गन्हाएर बसेकालाई आइसीसीको मापदण्ड अनुसार कारवाही गर्न पछाडि नहट्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

आगामी दिनमा एनआरएनको नेतृत्वमा सवल, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई मात्र पठाउनु पर्छ भन्ने राम्रो पाठ जापानबासी नेपालीले अव चै बुझ्नै पर्छ नत्र भोलिका दिनमा पनि यस्तै अनियमिताहरु नहुन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *