गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय बैठक १५ बूँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले रेमिट्यान्सको सही सदुयोग हुन नसकेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
एनआरएनए आइसीसी सचिव आरके शर्माले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोले केही हिस्सा सामुहिक लगानीका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
उनले कार्यक्रममा संवोधन गर्दै भने–‘हामीहरुले पठाएको आठ खर्ब रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भईसकेको छ, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर केहि प्रतिशत लगानीमा डाइभर्ट गर्नको लागि ठूला ठूला योजना ल्याउनुपर्छ ।’ नेपालीले पठाएको आठ खर्ब रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने पनि दुई खर्बभन्दा बढिले राष्ट्रका ठुलठुला योजनाहरु बन्ने सचिव शर्माको तर्क छ । रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग भयो भने राष्ट्र विकास भएर प्रसस्त रोजगारी सृजना हुने सचिव शर्माको भनाई छ ।
‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता, स्वास्थ सुरक्षा, सहज फिर्ती एबम रोजगारी, सामाजिक पुर्नस्थापनाको सुनिश्चिता’ मूख्य विषयमा छलफल भएको मध्यपूर्व बैठकले बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त बिप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सामूहिक लगानीमार्फत संघको १०० मिलियन डलरको सामूहिक लगानीको कार्यक्रममा मध्यपूर्व क्षेत्रलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले स्थापना गरेको वैदेशिक रोजगार कोष वृद्धिको लागि विप्रेषणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट २ पैसा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघले गरेको प्रस्ताव कार्यन्वयनका लागि आवस्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध समेत गरेको छ ।
बैठकमा सचिव शर्माले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायमा बारेमा सरोकारवालालाई सुझाएका थिए । उनले बैठकमा गरेको संवोधनलाई जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीले किन दुख धेरै पाउँछौ भन्ने कुरामा स्वास्थ्य, सुरक्षा, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि जनचेतना न्युन छ । जस्तै पानी कम पिएर सुतेको सुतै हुने, सडक दुर्घटनामा पर्ने, सुरक्षाको ख्याल नगर्ने यहाँका समस्या हुन् । यस्ता कुराहरुलाई संबोधन गर्नका लागि सचेतनाको कार्यक्रम तिब्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
त्यो सँगसँगै बीमा सबैलाई सबैको गराईदिनुप¥यो । सधैं नेपाल सरकारको ढोका ढक्ढ्क्यानु भन्दा पहिलाकोमा एस सय रुपैया थपेर बीमा गरियो भने पछि केही समस्या आइहाले बीमाले कभर गर्नेछ । जस्तै एक वर्षमा कम्पनी टुट्यो वा केहि समस्या प¥यो भने उसको घरफिर्तिको टिकट वा क्षतिपूर्ती बीमाले दिने थियो ।
म श्रममन्त्रीज्यू र सरोकारवालालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु हामीहरु लामो समयदेखि बिदेशमा अनाहकमा कानुनी झमेला अल्झेर जेलजीवन बिताईरहेका छौ, नेपालीहरुलाई कानुनी सुरक्षाको लागि एक व्यक्तिलाई १५ लाख सम्मको कानुनी सुविधा दिने भनेर सरकारी स्तरमा स्वीकृत भएको नियमन अहिले किन इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन ? यदि पास भएको छैन भने किन भएन प्रस्ट पारिदिनु होला । कोही क्राइम गरेर जेलमा होला कोही भाषाको समस्याले जेलमा होलान्, कोही बिनाकारण जेलजिवन बिताइरहेका नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुका लागि नेपाल सरकारको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ ।
अर्कोकुरा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्ध नेपालको लागि हामीहरु लडिरहेका छौ । हामीहरुले पठाएको आठ खर्ब रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
त्यसैगरी अबैध तरिकाबाट पैसा पठाउने कार्य रोक्नको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न स्कीम ल्याउन जरुरी छ । श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स श्रमिकलाई नै हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसरी आफ्नै लागि सरकारले दिन सकेमा अवैध तरिकाबाट जाने पैसा स्वत रोकिने थियो ।
अन्त्यमा मध्यपूर्व तथा मलेसियामा रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा, जनचेतना, अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धि जनचेतना धेरैभन्दा धेरै फैलाउनु पर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
