गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गत सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय बैठक ‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता, स्वास्थ सुरक्षा, सहज फिर्ती एबम रोजगारी, सामाजिक पुर्नस्थापनाको सुनिश्चिता’ मूख्य विषयमा छलफल गर्दै १५ बूँदे निर्णयका साथ सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले मध्यपुर्वमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको समस्या, समाधान र मध्यपुर्वको देशहरुसंग हाम्रो देशको कुटनैतिक दोहोरो सम्बन्ध मजबुतता संगै कोरोना भाइरसका कारण मध्यपुर्वबाट नेपाल फर्किएका युवाहरुको ब्यबस्थापन पक्षमा, महिलाका मुद्धामा नेपाल सरकार र गैरआवसिय नेपाली संघले खेल्नुपर्ने भुमिका र ब्यबस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
एनआरएनए आइसीसी सल्लाहकार तथा पूर्व उपाध्यक्ष टिबी कार्कीले बैठकको मूख्य शत्रमा संवोधन गर्दै मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको सम्मानका लागि श्रमिक बैंक स्थापना गरेर त्यसको मालिक उनीहरुलाई बनाउन आग्रह गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरेर विदेश आएकाहरु समस्या पर्दा काम लाग्दैन भने ब्याजसहित फिर्ता दिनु पर्ने नत्र श्रमिक बैंक स्थापना गरेर त्यसको वनरशिप उनीहरुलाई नै बनाउनु पर्ने माग सल्लाहकार कार्कीले राखे ।
एनआरएन आइसीसीको वैदेशिक रोजगार टाक्सफोर्सका पूर्व सभापति भइसकेका कार्कीले बैठकमा राखेको भनाईको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मध्यपुर्व क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारका लागि करिव १५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु रहेका छन् । हामीले एनआरएन मार्फत नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै गर्दा धेरै विषय र मुद्दाहरुमा काम गर्दै गर्दा धेरै हाम्रा मुद्धा पुरा हुन बाँकी छन् । केही मुद्धाहरु पुरा पनि भएका छन् । हाम्रा माग, मुद्धा तथा योजनाहरुलाई नेपाल सरकारले पुरा गर्दै गएको छ । यसको लागि म नेपाल सरकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
नेपालको अर्थतन्त्रको लगभग २५.४ प्रतिशत जिडिपि रेमिट्यान्सले धानेको छ जसमा १५ प्रतिशतको हाराहारी मध्यपुर्व क्षेत्रबाट ओगटेका छौ । मध्यपूर्वले देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ भनेर हामी गर्वले भन्छौं ।
तर, कोभिडको कारणले आफ्नो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किने मध्ये सबैभन्दा बढी अहिले मध्यपूर्वबाट नै रहेका छौ । मध्यपूर्वबाट अहिले झण्डै ७८ हजार नेपालीहरु रोजगारी गुमाएर फर्किएको अवस्था छ । यो सातौ मध्यपुर्व भेला यो विशेष कार्यक्रममा म सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालय र नेपाल सरकारका श्रममन्त्री र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई के आग्रह गर्न चाहान्छु भने बिज्ञताको मापदण्ड अगाडि डाक्टर या इन्जिनियर मात्रै हँदैन जसले १०–१५ वर्ष सम्बन्धित काम गरेको छ त्यो व्यक्ति त्यस काम वा विषयमा विज्ञ मान्ने कि नमान्ने ? जसले जे जानेको छ त्यसलाई विज्ञ मान्नका लागि हामीले सुरुवात गर्ने कि नगर्ने ? ति फर्केका सबै नेपालीहरु विज्ञ नेपालीहरु हुन् । त्यो विज्ञतालाई आधार मानेर नेपाल सरकार र गैरआवासिय नेपाली मिलेर काम गर्ने कि नगर्ने ?
वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनेको हामी श्रमिकहरुको बोर्ड हो । जहाँ हामीले श्रम श्रेत्रका देशमा आउँदै गर्दा हामी प्रत्येक नेपालीले त्यहा १५ सय रुपैया राखेर बैंकको रुपमा खडा गर्न खोजेको देखिन्छ । बोर्डमा भएको ५ अर्ब ६० करोड रकम छ तर जसले पैसा जम्मा ग¥यो उसैका लागि खर्च गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ को उपदफा ९२० मा उल्लेख गरिए अनुसार नेपाली कामदार जुन मुलुकमा रहेका छन् त्यो मुलुकमा महामारी, प्राकृतिक विपत्ति या युद्ध भयो भने तिनिहरुलाई तत्काल फर्काउन सबै खर्च बेहोर्ने छ भनिएको छ । यस्तो महामारीमा पनि आफैले राखेको वोर्डको रकमलाई प्रयोग गरेर फर्किन पाएका छैनन् ।
कतारको दूतावास अनुसार हालसम्म १५ जना नेपालीहरुलाई टिकट काटेर पठाईएको छ । यो वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले के आग्रह गर्न चाहान्छु भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कति रकम विनियोजन गरियो ? यो सोध्ने अधिकार हामी श्रमिकहरुलाई छ । यस्ता महामारी बिपत्तिमा पनि यो रकमलाई श्रमिकहरुमा खर्च गर्न नपाउने हो भने श्रमिकहरुले १५ सय रुपैया फेरि राख्नु पर्ने किन ? यो प्रश्नको सुरुवात अब गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गरिदैन भने सम्बन्धित श्रमिकलाई ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा श्रम बैंकको अवधारणा ल्याएर जसको जति पैसा छ त्यसको ब्याजसहीत यो बैंकको वनरशिप श्रमिकहरुलाई दिनुपर्छ । श्रमिकलाई वैंकको मालिक बनाउनुपर्छ तब मात्र श्रमिकहरुको सम्मान हुन्छ ।
अर्को महत्वपुर्ण पाटो भनेको पुन श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौ लाइन लागेर काम गर्नुपरेको छ, त्यसलाई अनलाइनबाट गर्ने अवधारणा ल्याउनुप¥यो । तत्कालका लागि सम्बन्धित दूतावासबाट पुन श्रम स्वीकृति दिन थाल्नुपर्छ । अन्त्यमा यो कोभिड १९ मा मध्यपुर्वका हरेक दूतावासहरुले गैरआवासिय नेपाली संघसँग नेपालीहरुलाई सहयोग गर्ने सवालमा हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर काम गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
