एनआरएनए सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय भेला १५ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न

• कार्तिक २, २०७७
• 0

गत शुक्रबार शुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेला १५ बूँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता, स्वास्थ सुरक्षा, सहज फिर्ती एबम रोजगारी, सामाजिक पुर्नस्थापनाको सुनिश्चिता’ मूख्य नाराका साथ अक्टोवर १६ र १७ दुई दिनसम्म चलेको भेलाको परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले उदघाटन गरेका थिए ।

भर्चुयल प्रविधिद्वारा सम्पन्न क्षेत्रीय भेलामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, यूवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोइराला, पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखक, पूर्व वन मन्त्री शंकर भण्डारी, प्रतिनिधीसभा सांसद रामकुमारी झांक्रिले सम्बोधन गरेका थिए ।

यस्तै सम्मेलनमा म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत भिम उदास, कतारका राजदुत डा नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, साउदीका राजदुत डा महेन्द्र प्रताप सिंह राजपुत, यूएईका राजदुत कृष्णप्रसाद ढकाल, बहराईनका राजदुत पदम सुन्दास, ओमनका राजदुत शर्मिला पराजुली ढकाल, कुवेतका राजदुत दुर्गाप्रसाद भण्डारी, मलेशियाका राजदुत उदयराज पाण्डेले आ९आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक डा शेष घले, संरक्षकहरु देवमान हिराचन, जिवा लामिछाने, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा सचिवालयका पदाधिकारी, सल्लाहकारहरू र मध्यपूर्वका सबै एनसीसीका पदाधीकारीहरु र आइसीसीका पदाधिकारीहरु सहभागी रहेका थिए ।

यस पटकको सम्मेलनमा कोभिड १९ को कारणले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई परेको असर, उनीहरुको घरफिर्ती, रोजगारी र पुनएकीकरणमा व्यापक छलफल भएको र सोही अनुसार १५ वुदे निश्कर्ष निकालिएको सम्मलेलनका संयोजकसमेत रहेका एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक प्रविन गुरुङले जानकारी दिए ।

भेलाका १५ बुँदे निर्णयहरु

१.  विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरु, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाएका साथै विभिन्न कारणले अलपत्र परेका जो नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत सहज तवरले निशर्त वा निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउनको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।

२. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको पुनर्स्थापना र स्वरोजगारको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारबीच स्वदेशमै रोजगार श्रृजना गर्न सहकार्य गर्ने छ । नियमित विदा वा अन्य कारणले नेपाल गएका तर स्वदेशमै रोकिएका नेपालीहरुलाई सहज हुने गन्तव्य मुलुकमा फिर्ता आउन सहजीकरणका लागि अविलम्व पहल गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । स्वदेश तथा गन्तब्य मुलुकबाट तय भएको हवाई भाडा दरमा सुलभ र सस्तो बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मूलुकमा रहेको राजदूतावासमा नै पुनः श्रम स्वीकृति तथा विमा नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन र श्रम वैंक स्थापनासहित प्रत्येक कामदारको वैंक खाता खोल्न पहल गर्ने । साथै वैदेशिक रोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

४. गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रस्ताव गरेको नि:शुल्क सदस्यतालाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई संस्था संचालनको लागि वैकल्पिक श्रोतहरु जुटाउन सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग अनुरोध गर्दछौं । साथै संघले अघि सारेको स्मार्ट एनआरएन, अनलाइन मतदान लगायतका रुपान्तरणका विषयलाई सातौं मध्यपूर्व भेलाले ऐक्यबद्धता जनाउने ।

५. बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त बिप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सामूहिक लगानिमार्फत संघको १०० मिलियन डलरको सामूहिक लगानीको कार्यक्रममा मध्यपूर्व क्षेत्रलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले स्थापना गरेको वैदेशिक रोजगार कोष वृद्धिको लागि विप्रेषणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट २ पैसा उक्त कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघले गरेको प्रस्ताव कार्यन्वयनका लागि आवस्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।

६. बैदेशिक रोजगारमा आउने अदक्ष महिलाहरुको लागि आवश्यक आधारभूत तालिम र भाषागत ज्ञान अनिवार्य गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरुलाई ससम्मान समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने साथै मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका घरेलु कामदारले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः काम गर्न चाहेमा अभिलेखिकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।

७. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि कार्यरत रहेका मुलुकहरुबाट नै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसंग माग गर्ने ।

८. गैरआवासीय नेपालीको वर्तमान परिभाषामा परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार स्थापनाकाल देखिनै संघले मान्यता दिंदै आएको एक आर्थिक वर्षमा १८२ दिन बढी विदेश वस्ने नेपालीहरुलाई परिभाषा भित्र समेट्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।

९. दक्ष जनशक्ती उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकासको लागि गैरआवासीय नेपाली संघसंगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा व्यावशायीक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने । साथै गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा नेपालस्थित व्यावसायिक संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी रोजगार सम्मेलन गर्ने ।

१०. नेपाली राजदूतावासहरुसंग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको वास्तविक विवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।

११. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं । साथै नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयले स्थापना गरेको सिप बैंक (Skill Bank) एप्स मा आवश्यक सुधार सहित अबिलम्ब कार्यन्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१२. गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच भएको सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार हाम्रो संघका प्रतिनिधिलाई अन्य खेलकुद विभागको सदस्य सरह राख्न अनुरोध गर्दछौं ।

१३. मध्यपूर्व जहाँ यूवाहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले यूवाहरूमा आईरहने विभिन्न समस्या न्यूनिकरण गर्न र यूवाहरूलाई संस्था भित्र प्रोत्साहन गर्नको लागि यूवा विभागलाई यूवा राहत कोषको ब्यवस्था गर्न संघसँग अनुरोध गर्दछौं ।

१४. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श र सचेतना सेवा (Tele Medicine Service) अबिलम्ब प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछौं ।

१५. गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाहरुले विगत देखि उठाउँदै आएका विषयहरु तथा निर्णयहरुमा उल्लेख भएका वुंदाहरु कार्यान्वयनका लागि पहल र अनुगमन गर्न प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षेत्रिय संयोजकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

प्रविण गुरुङ्
क्षेत्रीय संयोजक
मध्यपूर्व क्षेत्र गैरआवासीय नेपाली संघ
१७ अक्टोवर २०२०