बालुवाटारको जग्गा सरकारी भन्ने जान्दाजान्दै यसरी फस्यो एनआरएन

• फणिन्द्र दाहाल
• माघ २६, २०७६
• 0

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुवाटारमा रहेको जग्गा सरकारी हो भन्ने जान्दा जान्दै किनेको पाइएको छ । बालुवाटार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले एनआरएनसहितलाई मुद्धा हालेपछि एनआरएनको जग्गासहितको भवन सरकारीकरण हुने भएको छ ।

एनआरएनएको जग्गा खरिद समितिका तत्कालिन सदस्य तथा बर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई ललितानिवासको जग्गा विवादित रहेको प्रमाणसहित कानून व्यवसायी तथा जग्गा विवादबारे जानकार युवराज कोइरालाले पटक पटक जग्गा नकिन्नको लागि आग्रह गरेको बताएका छन् ।

कोइरालाले रोजगार मञ्चलाई भने–‘मैले पटक पटक एनआरएन अफिसमा गएर जग्गा सरकारी हो, विवादमा छ भनेर प्रमाणसहित देखाएको थिए, त्यसबेला मेरो कुरै सुनिएन ।’ कोइराला भन्छन्–‘ सोनाम लामाले त एनआरएनले जे पनि गर्न सक्छ भनेर उल्टै मलाई थर्काए ।’

ललितानिवासको जग्गा विवादका बारेमा सरकारी निकाय तथा अख्तियारमा आँखा खेल्ने अभियानकर्ता हुन् कोइराला । ललितानिवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले समेत एनआरएनले जान्दा जान्दै विवादका बावजुत सरकारी उच्चतह लगाएर जग्गा खरिद गरेको पाइएको बताएका छन् ।

एनआरएनको नाममा उक्त जग्गा ल्याउन उच्चतहमा दवावसँगै लाखौ खर्च गरेर केहीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको देखिन्छ । एनआरएनएले उक्त जग्गा नकिन्दै समस्या आइसकेको थियो तर सोनाम लामाले मीनबहादुर गुरुङसँगको साझेदारीमा एनआरएनलाई फसाउन सफल भएको जानकारहरुको भनाई छ ।

एनआरएनले बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो । जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा निबर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट सहित सोनाम लामासहितको ५ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, सोनाम लामाले जग्गा जसरी पनि किन्नुपर्छ भनेर लविङ गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा एनआरएनले ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बाँकी रकम पछि भुक्तानी गर्नेगरी जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७१ फागुन २५ मा एनआरएनको भवन शिलान्याश गरेका थिए ।

अचम्म त के छ भने जग्गा एनआरएनको नाममा पास नहुँदै भवनको शिलान्यास गरिएको थियो । जग्गा पास गर्दा, भवनको नक्सा पास गर्दा, भवन निमार्ण गर्दा पटक पटक समस्या आएका थिए । महानगरपालिकाले त केही महिना भवन निमार्णमा रोक समेत लगाएको थियो ।

जग्गा विवाद छ भन्ने विषयमा एनआरएनको अहिलेको कार्यसमितिका अधिकांशलाई पनि राम्रोसँग थाहा थियो । अहिलेका उपाध्यक्ष बद्री केसी त तत्कालिन कोषाध्यक्ष नै थिए । जग्गा खरिद समितिले राजधानीका विभिन्न स्थानका ६ वटा जग्गा हेरेको थियो तर बालुवाटारमा पु¥याएर अहिले फसाएको छ ।

धेरै विरोध हुँदा हुँदै पनि एनआरएन भवनमा नेपाल राष्ट्र वैंकलाई भाडा लगाइएको छ । विश्वमा रहेका एनआरएनले सानो सानो सहयोग गरेर जम्मा गरेको पैसा सामान्य सावधानी नअपनाउँदा आज गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

एनआरएनएले बालुवाटारमा अहिले जग्गा तेह्र करोडमा खरिद गरेर करिब सत्र करोड खर्च गरेर भवन पनि बनाईसककोे छ । पन्तले उक्त जग्गा किन्ने एनआरएनएको निर्णय नै गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।

बालुवाटारको जग्गामा एनआरएनले कानूनी उपचार खोज्ने

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कानूनी उपचार खोज्ने जनाएको छ । एनआरएनले जग्गा किन्दा परेको रकम फिर्ताका लागि पनि कानूनीरुपमा अगाडि बढ्ने बताएको छ ।

एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गा सरकारी ठहर गर्दै अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । शनिबार बसेको एनआरएन पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको छ । संघले उच्चस्तरीय समिति त भनेको छ तर आफ्नै कोषाध्यक्ष संयोजक बनाएको छ । संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडी छन् ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाइसकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प नभएकाले कानूनी उपचार र नेपाल सरकारसँग एकैसाथ छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । संघले एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले भवन प्रयोग गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने समेत जनाएको छ ।