उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी भेट्दा संघको अनुमति लिनुपर्ने एनआरएनएको निर्णय

• माघ २१, २०७५
• 0

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल सरकारसँगको उच्चस्तरीय भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ ।एनआरएनएको पदाधिकारी बैठकले उच्चस्तरीय भेटघाटमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

पछिल्लो समय एनआरएनएका पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि समेत मनपरी रुपमा मन्त्री तथा सरकारी उच्च अधिकारीलाई भेट्ने गरेको गुनासो बढेपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब संघसँग सम्बन्धित एजेण्डामा सरकारसँग छलफल गर्नु परे संघको अनिवार्य अनुमति आवश्यक पर्नेछ ।

एनआरएनएका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले बैठकले संघसँग सम्बन्धित एजेण्डामा सरकारसँग छलफल गर्नुपरे संघको अनुमति लिएर भेट्न सकिने प्रावधान राखिएको जानकारी दिएका छन ।

यसअघि गत महिना संघको एक कृषि सम्बन्धी उपसमितिले संघलाई कुनै जानकारी नदिई कृषि मन्त्रीलाई भेटेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५० रोपनी सरकारी जग्गाको माग गरेको पाइएपछि संघभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो । डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानी ल्याउने भन्दै सो जग्गा माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले संघको तर्फवाट कुनै समितिले सरकारी अनुदान लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ लाई सफल बनाउन अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा नेपाल भ्रमण वर्ष मुल समितिको गठन पनि गरेको छ ।

यस्तै बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिको सदस्यता शुल्क यथावत राखेको छ । बैठकमा अध्यक्ष भट्टले सदस्यता शुल्क बृद्धि गर्दा सदस्यहरुलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै प्रति सदस्य शुल्क ५ डलरनै कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसअघि काठमाडौंस्थित एनआरएन भवन र लाप्राक परियोजनाको लागि रकम कम भएको भन्दै सदस्यता शुल्क बृद्धि गर्ने प्रस्ताव भएको थियो । बैठकले संघका सबै राष्ट्रिय समितिहरुलाई एमआईएस (संघको सदस्यता सम्बन्धी केन्द्रीय पोर्टल) प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण गर्न समेत निर्देशन दिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

बैठकले संघमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न अध्यक्ष भट्टको अध्यक्षतामा एक आर्थिक समिति समेत गठन गरेको छ । उक्त समितिको सदस्यमा उपाध्यक्ष सपिला राजभण्डारी र सदस्य सचिवमा राजेश राना रहेका छन् ।

यस्तै बैठकले, संघको ६४ औं पूर्ण बैठकमा केन्द्रिय सदस्य रामशरण सिमखडाको प्रस्ताव अनुरुप सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला अनुरुप विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई भोटिङको अधिकार दिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्यका लागि महासचिव डा. बद्री केसीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।