प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भएको सम्झौताको बारे धेरै तनाव लिन आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले ५ करोड लिदा राष्ट्रहित विपरित नहुने, २० करोडसम्म लिंदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन नसक्ने भन्दै भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने विषयमा सरकारले ठूलो परिवर्तन नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले हामीले यो विषयलाई कडाइ गरेका छौं । पाँच करोड लिंदा राष्ट्र हित विपरित नहुने, २० करोडसम्म लिंदा हुने भन्ने कुरा कुनै सिद्धान्तसँग मेल खादैन । यो ठूलो विषय होइन । पाँच करोड पहिलेदेखि लिदैँ आएको हो । यो सदनबाट अनुमोदिन विषय हो । सैद्धान्तिक रुपले नयाँ कुरा बर्तमान सरकारले केही गरेको छैन् । अंकका हिसाबले पहिले तीन करोड रुपैंयाँ । पछि पाँच करोड र अहिले २० करोड भयो भन्ने कुराले सद्धान्तिक रुपले केही फरक गर्ने कुरा होइन् ।’
भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएपछि केही नयाँ सम्झौता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘हाल सार्वजनिक भएका सम्झौताहरु भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा औपचारिकता पाएका हुन् । यस विषयमा १५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हो ।’
तर सम्झौता र सहमतिका विषयमा समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले जानकारी दिंन उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कागजातहरु लिपिबद्ध रुपले उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए ।
